काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो हुटहुटीअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो हुटहुटीअनुसारको परिणाम नआएको स्वीकार्दै कार्यशैली बदल्ने बताएका हुन् ।

यही साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने घोषणासमेत प्रधानमन्त्रीले गरे । ‘देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन । म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु । देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु,’ सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ । केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु ।’

केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा आफू रहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रचण्डले भने, ‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै छु, सिंगोे राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ ।’

उनले एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताउँदै भने, ‘पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूलाई असफल हुने छुट नरहेको भन्दै कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न भनेका छन् । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा आफू नरहेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई पद ओगटेर नबस्न पनि भनेका छन् । ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफूले पनि पद ओगटिरहन जरुरी नरहेकोमा जोड दिँदै असफल हुने छुट नरहेको उनले बताए । ‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन,’ उनले भने, ‘हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन ।’

०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने
प्रधानमन्त्री दाहालले अब २०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकले महसुस गर्नेगरी विकास गरिने दाबी गरेका छन् ।

‘यस वर्ष ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । यसै अवधिमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ । थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो आँकडाले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्ट छैन । नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ, जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ । समयमा आयोजना पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्य मात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’

अब पूर्वाधारमा कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजानेगरी मैले नीतिगत र व्यावहारिक छलफल गरिरहेको स्पष्ट गर्दै उनले बताए । उनले भने, ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढंगले फड्को मार्नैपर्छ ।’अब शीर्ष बैठक सत्ताको वितरण गर्न बस्दैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब शीर्ष बैठक सत्ताको वितरण गर्न नबस्ने घोषणा गरेका छन् । दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्ने भन्दै उनले सो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले अब शीर्ष बैठक विश्वविद्यालय सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने र मेरिटोक्रेसी सुरु हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

‘मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा हुनेछैन । संसारका कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीहरूले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन् । अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसो प्रस्थानबिन्दु हुनेछ,’ उनले भने ।

राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी
उनले फर्ममेन्स नदेखिएका देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । यो आफू सबै देशका राजदूत र दूतावासको काम अध्ययन गरिरहेको भन्दै राम्रो फर्ममेन्स गरेकालाई सहयोग गर्दै राम्रो नगर्नेहरूलाई फिर्ता बोलाउने उनले बताए । देशको आर्थिकस्तर विकाससँगै विदेशमा रहेका राजदूतले पनि देशका लागि काम गर्नुपर्ने भन्दै आफू एक्सनको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनेछ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया पीडितमैत्री हुने दाबी गरेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँन ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका काम आमसहमतिमै टुंग्याउने आफू संकल्पित रहेको दाबी गरे ।

उनले सर्वोच्चको फैसला, पीडितको माग, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सहमतिमै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने दाबी गरेका छन् । यसका लागि संसदको मानवअधिकार समितिमा रहेको विधेयकमाथि छलफल भएको कुरा उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले केही दिनदेखि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रमुख दलबीच छलफल गरेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको कुरा स्वीकार गर्दै उनले यो नेपाली मोडलमा समाधान हुने पनि दाबी गरे ।