विश्वका हरेक मानिसको ध्यान कोरोना भाइरसबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने तिर केन्द्रित छ । अहिलेको भयाबह परिस्थितिमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यो कोरोना भाइरस ठुलो चुनौतिको बिषय हो ।
यो विषम परिस्थितिमा नेपालीले संयम अपनाउने र राज्यले बनाएका नीति नियमहरुलाई पालना गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सबै नेपालीहरु राज्यले बनाएका नीति नियमहरुप्रति सचेत हुन् आवश्यक छ । तर सरकार आफैले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्नबाट चुकेका अनुभूति भइरहेको छ । स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको नैसर्गिक र प्रथम अधिकारलाई पनि राज्यको होइन, निजी क्षेत्रको व्यापारको जिम्मामा छाडिदिने गरेका कारण संकट पर्दा राज्य निरीह बनेको छ ।
यहि बेला आपसी सत्ता संघर्ष र भ्रष्टाचारका समाचार बाहिर आउनु अवश्य पनि शुभ संकेत होइन । विपदका बेला नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने सरकार आफैं बिचलित हुनुले नागरिकमा निराशाको सन्देश प्रवाह हुन्छ । यसतर्फ सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । तर राज्यले प्रयास नै नगरेको होइन । महामारीका बेला सरकारले जारी गरेको नियम९निर्देशनको पालना गर्नु नागरिक दायित्व पनि हो । त्यसो गरिएको भने देखिँदैन ।
के भन्छ सरकार ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीवार र शुक्रवार पाँच-पाँच जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो । गम्भीर लक्षण भएका बिरामी र मृतकको सङ्ख्या बढ्न थालेको भन्दै मन्त्रालयले बैलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
‘काठमाडौं उपत्यकालगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना सङ्क्रमणमा वृद्धि भइरहेकाले अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने सम्भाना रहेको छ । सङ्क्रमण बढ्दै गएमा हाम्रा अस्पतालले धान्न सक्दैन र हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि अपुग हुनसक्छन् र अकालमा ज्यान जान सक्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने । तर कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने बिरामीहरूको अवस्था गम्भीर हुँदै गए ती पूर्वाधार र जनशक्ति अपुग हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
अब के गर्नुपर्छ ?
कोभिड प्रभावित जिल्लाबाट भित्रिने मानिसको सङ्ख्या बढेकाले काठमाडौं उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र गम्भीर बिरामी हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको बताइन्छ । यस्तो बेला सरकारले जनतालाई अस्पतालमा शय्या र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुनसक्ने भन्दै चेतावनी दिनुको सट्टा सङ्क्रमण नियन्त्रणमै जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘विगत छ महिनामा सरकारको ध्यान खासगरी प्रयोगशाला थप्न र परीक्षणको सङ्ख्या बढाउनमा देखिन्छ । अहिले सङ्क्रमित बढ्न नदिनका लागि सरकारले सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई परीक्षणमा ल्याउने नै हो,’ जनस्वास्थ्यविज्ञ तथा ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत डा. किरणराज पाण्डेले भने ।
बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि काठमाण्डूकै अस्पतालले पनि थेग्न नसक्ने कुरा आफूहरूले सरकारलाई छ महिना अघिदेखि नै भन्दै आएको उनले बताए । ‘सरकारले अहिले उपत्यका भित्रिने मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्ने त हो नै, त्यससँगै भित्रिनेहरूमा सङ्क्रमण देखिन सक्ने कुरा पनि ख्याल गरेर क्वारन्टीनमै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ हो,’ उनले भने ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘सरकारले अभाव भएको कुराको व्यवस्था गर्ने हो । साउनको अन्त्यतिर संक्रमण उत्कर्षमा पुग्छ भनेर अनुमान गर्ने अनि त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको व्यवस्था नगरेर सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिनु ठिक होइन ।’
