काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउन यसलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको जानकारी दिएका छन् ।
२०७८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने नीतिगत व्यवस्थाअनुरुप संयुक्त कारोबार गरेमा यस्तो कारोबार शुरु गरेको मितिबाट साबिकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशतले छुट दिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको संकलन सीमामा ५ प्रतिशतले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान व्यवस्था लागू नहुने, संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले राख्ने बैंकअनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाहरुसँग समन्वय गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
एउटै व्यक्ति समूहद्वारा प्रवर्धित भएका वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न गाभिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै लघुवित्तहरुलाई पनि मर्जर व्यवस्था प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।
