काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम अघि बढाउने समझदारी भएको छ । नेकपाभित्र एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविपरित भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्न आवाज उठेपछि झण्डै एक वर्षदेखि उक्त सम्झौता अनुमोदनको विषय प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।
सम्झौता अनुमोदन हुँदा बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम र बजेट समावेश भएको सन्दर्भमा आज नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको हो । सचिवालय सदस्यबाहेक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पनि आमन्त्रित बैठकमा बजेटमा अनुसूचीमा रहेको वैदेशिक सहयोगको स्रोतमा उल्लेखित एमसिसी विचाराधीन विषय रहेको हुनाले संसद्मा हुने निर्णयबमोजिम हुनेगरी अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने सहमति भएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको प्रत्युत्तरबमोजिम बजेटमा भाषा स्पष्ट गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा हाल परियोजनाका लागि भइरहेका कामको सम्बन्धमा अनुमोदनपछि गरिनुपर्ने कतिपय काम अघि नबढाउने गरी स्थिति बुझेर स्पष्ट पारिने र एमसिसीका बारेमा सचिवालयमा व्यापक छलफल गरी पछि निर्णय गरिने पनि निर्णय भएको छ ।
सम्झौतामा काठमाडौंँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सवस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख छ । संसद्बाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण विस्तारको विषय उल्लेख छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म कूल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने पनि जनाइएको छ । यस कार्यक्रमका लागि अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सो सम्झौताबारे संसद्को चालू छैटौँ अधिवेशनमा कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश पाउने जनाइएको छ । सो सम्झौता गत असार ३१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि नेकपाभित्र सो सम्झौता यथावत्रुपमा पारित नगर्न आवाज उठेकाले सो प्रस्ताव थन्किएको थियो ।
नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सोही विषयमा नेकपाको सचिवालयको यही जेठ १० गतेको अनौपचारिक बैठकमा केही स्थायी कमिटीका सदस्यसहितलाई आमन्त्रण गरिएको र एमसिसी सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ गराइएको थियो । उक्त सम्झौता एशिया प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मङ्सिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा उठाइएको थियो ।
कूल करिब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा करिब रु ५१ अर्ब (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) अमेरिका र रु १३ अर्ब (१३० मिलियन अमेरिकी डलर) नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ । दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो ।
