काठमाडौं – निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर बुझाएको छ । जरिवाना छुट दिँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि एनसेलले निर्धारित २२ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँमध्ये ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर बुझाएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीले एनसेलले पूँजीगत लाभकर बुझाएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार अब एनसेलले १८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको छ । एनसेलले लाभकर ऐनको दफा ११० अनुसार बुझाउन बाँकी पूँजीगत लाभकर किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनु पर्ने निवेदन ठूला करदाता कार्यालयमा दिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले १५ दिनभित्र लाभकर बुझाउन एनसेललाई पत्र पठाएको थियो ।