काठमाडाैं – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुवान प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका विभिन्न स्थानका जग्गाको मुआब्जा रकम तोकेको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जाको दररेट तोकेको हो ।
गोरखाको आरुघाट र धादिङको आरुघाट बजार, सल्यानटार, खहरे, साबिकको आरुचनौटे गाविस, साबिक थुमी गाविस (आर्खेत बजार) लगायत मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी स्थानका लागि मुआब्जा तोकिएको हो । ती स्थानहरुमा मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको मुआब्जाका लागि भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गरिएको छ ।
यसअघि २०७२ चैत २० गते मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि मुआब्जा विवादका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नयाँ तोकिएको मुआब्जा दररेटअनुसार प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
ती स्थानमा रहेका घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटविरुवालगायत अन्य व्यक्तिगत भौतिक सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोका आधारमा मूल्यांकन गरी मुआब्जा वितरण गरिने जनाइएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य निर्धारणको मापदण्ड पनि तोकेको छ । जसअन्तर्गत सडक तथा नापी नक्सामा देखिएको गोरेटो बाटोमा रहेका घडेरीको गणना गर्दा बढीमा ६० फिटसम्म लम्बाइको गणना गरिने छ । तर, ६० फिटभन्दा लामो घर भएमा घर भएको लम्बाइ नै मानी गणना गरिने छ । ६० फिटको गणना गर्दा बाटोको क्षेत्रफल घटाइ गणना गरिने छ ।
त्यस्तै लागत कट्टा नभएको सडकसँग जोडिएको कित्ताहरुको हकमा फिल्डमा रहेको सडकको अवस्थालाई आधार मानी बाटोको क्षेत्रफल घटाएर बाँकी जग्गाको मुआब्जा विवरण गरिने जनाइएको छ ।
धादिङको साबिक सल्यानटार गाविस आरुघाट (विशालनगर) मा मुख्य बजार, मुख्य सडक, साखा सडक र गोरेटो बाटो भएको जग्गाको मापदण्डका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्न लागिएको छ । सो स्थानको मुख्य सडकमा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको बम्बो कटेजदेखि साबिक सल्यानटार गाविसको ८ र ९ को सीमासम्म र पुरानो झोलुङ्गे पुलदेखि विशालनगर चोकसम्म सडकको दायाँ–बायाँ पर्ने जग्गाको प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तो मुख्य बजारमा मदन थापा टोलदेखि पानी जाँच्ने घर जाँने सडक र विशालनगर चोकसम्म ६ लाख मुआब्जा तोकिएको छ । सबैभन्दा कम मुल्य सल्यानटारको पुरानो बजार क्षेत्रमा उत्तरतर्फ ५ सय ४५ मिटर (पुरानो बजार क्षेत्र भएको बाटो) र बाटोको भागबाट १ सय फिट बाँकी हुने क्षेत्रलाई प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। लामो समयदेखि आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा देखिएको सकस टुंगाउन सरकारलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बढी विवाद रहेका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको दररेट तोकिएपछि आयोजनाको काम पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा हालसम्ममा २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ६४ हजार जना विस्तापित हुनुपर्ने उक्त आयोजनामा अझै १३ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।
