काठमाडाैं – लगातार पाँचौँ वर्ष चीन नेपालमा उद्योग तथा कारखानाहरूमा सबैभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने देश बनेको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागले यस वर्षको असार मसान्तसम्म कायम गरेको अभिलेखले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ११ अर्ब ९२ करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखाएको छ ।
त्यो लगानी १५९ वटा परियोजनामा गरिने र त्यसले ७ हजार भन्दा बढी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने बताइएको छ । अघिल्लो वर्ष उद्योग विभागमा दोस्रो बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता भने भारतले गरेको छ । उसको लगानी प्रतिबद्धता ५० वटा परियोजनाका लागि ६ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ रहेको छ । विगत लामो समय नेपालमा भारत सबैभन्दा धेरै परिमाणमा वैदेशिक लगानी पठाउने देशका रूपमा रहँदै आएको थियो ।
तर त्यो अवस्था आर्थिक वर्ष २०७०-७१ बाट अन्त्य भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् । उद्योग विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगारी महाशाखाका प्रमुख प्रशान्त बोहराले पछिल्ला वर्षमा विभागमार्फत बढी वैदेशिक लगानी गर्न चाहने मुलुकमा चीन पहिलो र भारत दोस्रो बन्न थालेको बताए । असार मसान्तसम्मको विभागको अभिलेख अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ३३६ वटा परियोजनाका लगि २३ अर्ब ७४ करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ३ सय ९९ परियोजनाका लागि ५५ अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ्ता लगानीको प्रतिबद्धता उद्योग विभागमा गरिएको थियो ।
प्रभाव : महाशाखा प्रमुख बोहराले वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनमा भएको परिवर्तन र न्यूनतम सीमा तोक्न भएका ढिलाइले यो वर्ष प्रभाव पारेको बताए । हाल उद्योग विभागले ५ करोडदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका वैदेशिक लगानी उद्योग विभागमार्फत् गर्नुपर्ने र त्योभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी सोझै लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कानुनमा भएको परिवर्तन अनुसार हामीले लगभग १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरका जलविद्युत क्षेत्रको लगानीको प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पठायौँ । त्यही भएर यस वर्ष विभागमा आएको लगानीको प्रतिबद्धता पनि हालैका वर्षमा देखिएको किसिमको छ ।’ तर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र साँच्चिकै लगानी आउनु भने फरक कुरा हो । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे नेपालमा त्यसरी उद्योग विभागमा प्रकट हुने प्रतिबद्धताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र लगानीमा परिवर्तित हुने गरेको बताउँछन् ।
लगानीको वातावरण : अर्थविदहरु प्रतिबद्धता लगानीमा परिणत हुन नसक्नुको मुल कारण नेपालमा लगानी सम्बन्धी वातावरण बन्न नसक्नुलाई कारक ठान्छन् । एउटा तर्क छ- नेपालमा उत्पादन हुने सामान भारत निर्यात गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ । कर पनि कम लाछ । त्यसैले चीनका लागि नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त ठाउँ बन्न सक्छ। तर नेपालमा उत्पादन हुने सामान चीन निर्यात गर्न भारततर्फ जस्तो सजिलो छैन ।
त्यसैगरी उत्तरी भारतमा नेपालको तुलनामा भौतिक संरचना र उद्योग स्थापनाका लागि तुलनात्मक रुपमा सहज वातावरण बन्ने वित्तिकै भारतलाई नेपाल आइरहन नपरेको बताइन्छ । अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे भन्छन् ‘नेपालसँग लगानीका लागि नीति छन्। तर ती छरपष्ट छन् र कति नियमहरू लगानीमा झन्झट उत्पन्न गर्ने किसिमका छन् । ती सुधार्न आवश्यक छ।’ अर्थविद सुजीव शाक्य पनि हाल नेपालमा आइरहेका वैदेशिक लगानी नगण्य भएको र यो अवस्था सुधार्न अहिलेको आम मनस्थितिमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
असफल: ‘हाम्रै अध्ययनले पनि सन् २०३० सम्ममा पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्रै नेपाललाई ११४ खर्ब रुपैयाँ लगानी अवश्यक रहेको देखाउँछ । त्यसका लागि बर्षेनी हामीले ६ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी जुटाउनुपर्छ । तर जे जसरी काम भइरहेको छ त्यो सम्भव नै देखिँदैन ।’ उनका अनुसार नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण नबन्नुको पछाडि सरकार र देशभित्रको निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार छन् ।
‘सरकारलाई विदेशी लगानी कसरी ल्याउने भन्ने थाहा नै छैन जस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानी आयो भने आफ्नो व्यवसाय धरासायी हुन्छ भन्ने चिन्ता देखिन्छ । त्यही भएर लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा कसैले पनि खासै ध्यान दिएका छैनन् ।’ उनका अनुसार नेपाली अधिकारीहरूको मानसिकता लगानीका लागि सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित छ ।
‘हाल बढी लगानी जुटाइरहेका अफ्रिकी देशमा सरकार विदेशी लगानीकर्ताको सहयोगी हो । उदाहरणका लागि रुवाण्डामा एक घण्टामा अनलाइनमार्फत ब्याङ्क खाता खोल्न सकिन्छ । हाम्रोमा अहिलेसम्म डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग, अंग्रेजी भाषालाई मान्यता दिने र सेवालाई चुस्त दुरूस्त बनाउनेमा खासै ध्यान नै दिइएको छैन । यस्तोमा हामीलाई आवश्यक त्यत्रो ठूलो लगानी जुटाउन सकिँदैन ।’
शाक्य द्रुत गतिमा फड्को मारिरहेका छिमेकी भारत र चीनबाट समेत विदेशी लगानी जुटाउन नेपाल विफल भएको तर्क गर्छन् । ‘तथ्यांक नै हेर्दा पनि भारत वा चीनका एक सय उत्कृष्ट कम्पनीमध्ये कतिवटाले नेपालमा लगानी गरेका छन्? होङ्सी सिमेन्ट जस्ता एकाध ठूला लगानी आएका छन् । तर अन्य जे जति आएको छ त्यो सानातिना कम्पनीहरूबाट आएको छ,’ उनले भने । उद्योग विभागको तथ्याङ्कले करबाट उन्मुक्ति पाउन रकम जम्मा गरिने ’टेक्स हेवन’ मध्येको एउटा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड्सबाट पछिल्ला दुई वर्षमा लगानी नभित्रिएको देखाएको छ ।
अर्थविद शाक्य चाहिँ ठूलाठूला लगानीकर्ताहरूले निश्चित् कारोबार वा लगानी गर्ने उद्देश्यका निम्ति मात्र खडा गरिने ‘शेल कम्पनी’ मार्फत् ‘टेक्स हेवन’ भनिएका ठाउँहरूबाट लगानी पठाउने गरेको उल्लेख गर्दै आतंकवादी क्रियाकलापसँग जोडिएका रकम नआओस् भन्नेमा सरकारी निकायहरू सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । तर उनी थप्छन्, ‘विदेशी लगानीकर्ताले कहाँबाट रकम ल्याउँछन्, ल्याएको ठाउँमा कर तिरे कि तिरेनन् भन्नेमा भन्दा पनि हाम्रो मुख्य चासो उनीहरूले ल्याएका लगानीमा कसरी कर लगाउने र फाइदा लिने भन्नेमा हुनुपर्छ ।’ बीबीसी
