काठमाडौं – जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन असफल भएको आरोप लगाएर अपदस्थ गरी आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन १५ महिनाभन्दा टिकाउन सकेनन् ।
राजनीतिक दल सत्ताकेन्द्रित र अलोकप्रिय भएको मौका छोपेर चालिएको शाही कदम दीर्घकालीन महत्व राख्ने र जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेकैले असफल बन्न पुगेको हो । ज्ञानेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्टलाई उपाध्यक्ष बनाएर आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन गरेको १५ महिने शासनलाई वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जनअधिकार खोसिएको क्षणको रूपमा विश्लेषण गर्छ । तर, शाही शासनका पक्षधर भने कांग्रेस र एमालेका नेताको रवैयाका कारण शाही कदम आएको दाबी गर्छन् । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि निर्वासनका लागि भारत पुगेका कांग्रेस र एमालेका नेताले नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी गरेर राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए ।
संसदीय राजनीति गरिरहेका कांग्रेस–एमाले र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गरेको भारतले आफ्नै राजधानीमा १२ बुँदे समझदारी गराउन सहयोग पुर्र्याएको थियो । १२ बुँदे समझदारी गराउन संसदीय दल र माओवादीबीच सूत्राधारको काम गरेका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ माघ १९ को घटनाबारे धेरै बोल्न चाहँदैनन् । उनले भने, ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सीमित अधिकारलाई पनि राजाले अपहरण गरेको दिन हो माघ १९ । त्यो नकारात्मक परिघटनाको स्थिति नेपाली समाजमा अझै पनि छँदै छ ।’
सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन मिहिनेत गर्नेमध्येका एक एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार राजनीतिक दलले कमजोरी गर्दा प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति दोहोरिनसक्ने विगतका नकारात्मक घटनाको शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । ‘जनताका हक अधिकार कुल्चिने गरी चालिएको कदम आउनुका पछाडि उग्रवामपन्थी गतिविधि एउटा कारण थियो । राजनीतिक दल सत्ता केन्द्रीत बनेको मौका छोपेर राजाले प्रतिगमन गरेका थिए,’ ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीहरु कमजोरी स्वीकार्दै अगाडि बढे, माओवादीले पनि उग्रवामपन्थी गतिविधि छाडेर आउन चाह्यो, त्यसैले राजतन्त्र ढल्ने स्थिति बन्यो ।’ जनताको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गरी दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गराएर शान्तिपूर्ण जीवन बिताएका ज्ञानेन्द्रले १२ वर्षपछि राजनीतिक विषयमा बोल्न थालेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १२ वर्षे अवधिमा मुलुकले दुईजना राष्ट्रपति निर्वाचित गरिसकेको छ । तर राजनीतिक दल जनस्तरमा चरम अलोकप्रिय बनेका छन् । २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउँदा पनि यस्तै अवस्था थियो । त्यसैको फाइदा उनले उठाएका थिए । ०६० असोज १८ देखि थालेको गृहकार्यस्वरूप उनले माघ १९ को शाही कदम चालेका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला घोषणा गरे पनि निर्वाचन गराउन सकेको थिएन । माघ १९ को शाही कदमलाई आलोच्य र गलत मान्ने राजनीतिक विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराईका अनुसार त्यो घटनाको वस्तुनिष्ठ अध्ययन र समीक्षा गरिनुपर्छ ।
