काठमाडौं – राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा संसद्मा एकसिटे दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ बढेको छ । ०६४ पछिका प्रायः हरेक सरकारमा उनीहरूको सहभागिता रहेको छ ।
राज्यको स्रोत–साधनमाथि पहुँच बढाउन एकसिटे दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल पार्टी विभाजन गर्ने र मन्त्री बन्नेसम्मका घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एक–एक सिट भएका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार खड्का मन्त्री बनेका छन् ।
०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएयता एकसिटे दलका नेताहरूको मन्त्रिपरिषद्मा हालीमुहाली सुरु भएको हो । खासगरी सत्ता गठबन्धन परिवर्तनका लागि एकसिटे दलहरूलाई प्रमुख भनिएका दलहरूले नै निर्णायक बनाउने गरेका छन् ।
टुंगिएन थ्रेसहोल्ड
थ्रेसहोल्डबारे दलहरूबीचको विवाद अझै टुंगिएको छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न सहमतिनजिक छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि आफ्नो पार्टी तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
थ्रेसहोल्ड राखिएको भए अहिले संसद्मा कति दल हुन्थे ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार १।५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भएको भए ०७० को निर्वाचनमा ११ दलको मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने थियो । त्यसो हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा माले, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र सद्भावना पार्टीले मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउने थिए । तर, अहिले संसद्मा ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको भए ०७० को निर्वाचन परिणाममा पाँच दलले मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले बताए । संसारमा सबैभन्दा कम थ्रेसहोल्ड राख्ने देश नेदरल्यान्ड हो, जसले शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा धेरै टर्कीमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ।
