काठमाडौं – संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लचिलो देखिएको छ । तर, त्यसनिम्ति पहिले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा हुनुपर्ने उसको सर्त छ ।
यसअघि ८ माघमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले १५ माघभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन पारित गरेर वैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । सो सहमति कार्यान्वयन हुँदा पूरक संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आफ्नो दल सकारात्मक बन्न सक्ने एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । 
‘एमाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचकमण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । निर्वाचन घोषणा भए पनि पूरक संशोधन पारित नभएसम्म बाधा–अवरोध हुने स्थिति रह्यो भने एमाले चुनाव गराउने सर्तमा पारित गराउने कुरामा सकारात्मक बन्न पनि सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, मोर्चालाई मनाउन अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नैपर्ने कुराचाहिँ हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन ।’ संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस भएको तीन साता बिते पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकै असहमतिका कारण छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय सभा गठनमा स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, मोर्चाले यस्तो व्यवस्था गर्दा जनसंख्याको बढी हिस्सा रहेको मधेस उपेक्षामा पर्ने भन्दै मतदानको व्यवस्था संविधानबाट झिक्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
