काठमाडौं – सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ पाँचौँ संशोधन’ का लागि तयारी अगाडि बढाएपछि कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष बनाउनुुपर्छ र बढाउनु हुन्न भनेर चर्को बहस सुरु भएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा छ । करिब ८५ हजार संख्यामा रहेको निजामती सेवाको उमेर बढाउने बहस चले पनि सिङ्गो निजामती सेवालाई कसरी प्रभावकारी र जनसेवी बनाउने विषयमा भने बहस कम भएको पाइन्छ । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी जो बढुवाको नजिक छन्, उनीहरू उमेर बढाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् भने दीर्घकालीन सोच राख्नेहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको पाइएको छ । 
निजामती सेवाका धेरै कर्मचारी यस विषयमा मुख खोल्न तयार छैनन् । संशोधनको पक्षमा रहेकाहरू रोजगारीका अवसर गुम्छ कि भनेर चिन्ता गर्नेहरूलाई ऐन संशोधन गर्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । काम गर्न नचाहनेलाई स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिने व्यवस्था गरिने हो भने उमेर बढाउनु उचित हुने तर्क राख्नेहरू धेरै छन् ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले आफूहरू आउनु अगाडिकै पदाधिकारीले कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष गर्न परामर्श दिएको हो, त्यसमा अहिले पनि अडिग रहेको बताए ।
