काठमाडौँ –सरकारले अनशनरत डा गोविन्द केसीको मागका सम्बन्धमा संवाद गर्न तीन जना सचिव सहभागी वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
बुधवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय संवाद टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न आयोगका सिफारिसलाई ध्यानमा राखेर यसअघि सरकार र डा केसीबीच भएका सहमति कार्यान्वयन सुरु गरिसकिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश, २०६९ खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सो बमोजिम विभिन्न कम्पनीका नाममा जारी भएका इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै सरकारले स्थानीय शान्ति समितिको म्याद यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक वर्षका लागि थप गरेको छ ।
