काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश शंकास्पद रहेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पत्रकार सम्मेलनमामा बोल्दै उनले सदनमा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणबारे बहस भइरहेको बेला आएको यो अध्यादेशले शङ्का पैदा गराएको बताए । अध्यादेश जारी गरेर कानुन संशोधन गर्ने विषय गम्भीर विषय भएको उनको भनाई छ ।
संसद् बैठक सुरु हुन लागेको बेला अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियत माथि प्रश्न उठेको उनले बताए । ‘यो अध्यादेश ल्याउनुका पछाडिको सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ, गिरीबन्धु टी टी स्टेटका सवालमा त्यहाँको जमिन सट्टापट्टा गर्न र प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न खोजेको बहस सदनमा उठिरहेको बेलामा त्यसैलाई आकर्षित हुने गरी जुन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ त्यसले झन् शंका पैदा भएको छ’, उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । त्यसले मुलुकको विकासको गतिलाई ठिक दिशामा नलैजाने उनको धारणा छ । ‘सर्वोच्च अदालतले भर्खरै संविधानले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बन्ने पूर्वाधारको निर्माण रोक्नुपर्छ, अनुमति दिन सकिँदैन भनेर आदेश दिएको छ, त्यसले मुलुकको विकासको गति कता लैजाने हो, पूर्वाधारको विकासको गति कता जाने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ’, उनले भने ।
