काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले सरकारको हालसम्मको कामलाई असन्तोषजनक भन्दै सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले सरकारको छ महिनाको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै यसलाई पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीपकुमा ज्ञवालीले सरकारको गति र प्रभावकारितामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी गराए । उनले भने, “सरकार दुईवटा ठूला दल र अन्य पार्टीहरूको समर्थनबाट बनेको शक्तिशाली संरचना हो। त्यसले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ ।”
सरकारले राजनीतिक स्थिरता र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न केही प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको बताए। अघिल्लो चौमासिकको तुलनामा १७ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको तथ्यांक पेश गर्दै उनले आर्थिक गतिविधि बढाउन थप काम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
बैठकमा सरकारका ठोस निर्णयहरूमा पनि चर्चा भएको थियो । ज्ञवालीले सरकार गठनपछि २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्माण, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक संयन्त्रको स्थापनालगायतका पहलहरूको चर्चा गरे । राजनीतिक संयन्त्रअन्तर्गत नौवटा प्राथमिकता क्षेत्रलाई स्पष्ट पारिएको र संविधान संशोधन, संघीयताको कार्यान्वयन, संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूको छिटो टुंगो लगाउनेजस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रको पक्षमा सुधारका केही कदमहरू पनि बैठकमा उल्लेख भए । सेयर बजारको उन्नति, वैदेशिक लगानी र ऋणमा वृद्धिसँगै बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगतिलाई सकारात्मक मानिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको सर्वसम्मत पारित हुनु, सहकारी क्षेत्रको सुधार, र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा बैठकले मूल्याङ्कन गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा हालको राजनीतिक अवस्था र चुनौतीहरूको गम्भीर विश्लेषण गरिएको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकले उक्त प्रतिवेदन आगामी पुस २१ र २२ गतेका लागि तय गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।