समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – अब सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलअन्तर्गत निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल)ले अध्ययन गरेको मध्य तमोर–ढुङ्गेसाँगु २२० केभी प्रसारण लाइन यस्तो साझेदारी मोडलमार्फत निर्माण गरिने भएको हो।
आरपिजिसिएललाई उक्त निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ऋण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसिएल)ले उपलब्ध गराउने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौतापत्रमा आरपिजिसिएलका सीईओ डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआईडिसिएलका सीईओ अर्जुनकुमार गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन्।
योजनालाई अघि बढाउन आरपिजिसिएलले निजी क्षेत्रका रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाईड्रो भेन्चर प्रालिसँग साझेदारी गरेको छ। आरपिजिसिएलका प्रमुख ज्ञवालीले नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकाले प्रसारण लाइन विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य भएको बताए।
एचआईडिसिएलका सीईओ गौतमले निजी क्षेत्रको लगानीले प्रसारण लाइनको अभाव टार्ने र उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने बताएका छन्। कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)का सल्लाहकार कृष्णप्रसाद आचार्यले समयमै प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो सहकार्यलाई ऊर्जा विकासमा कोसेढुंगा भन्दै निजी क्षेत्रको सहभागिताले लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
