काठमाडौं – जापानमा मानव तस्करीका लागि सघाएको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी पीडितहरूकै पैसामा जापान गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यति मात्र होइन, गिरोहका एक सदस्यसँग अधिकारीको ४५ पटक फोन सम्पर्क भएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ ।
जापान लैजान भनेर तीनजनासँग पैसा उठाइएको र त्यही पैसाबाट तत्कालीन मन्त्री रहेका अधिकारीको भिसा प्रक्रिया, हवाई टिकट र होटेल बुकिङ गरिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ । पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि सरकारको दबाबमा सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
मानव तस्करीमा सघाएको पर्याप्त आधार रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेकोमा सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार अन्य ११ जनालाई मात्रै मुद्दा चलाएको छ । सत्ताकै आडमा अधिकारीलाई जोगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । उनी सोमबारै रिहा भैसकेका छन् ।
पक्राउ परेका बिचौलियामध्ये एक महेश पाण्डेको बयानमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रीसँगै जापान पठाउन लागिएका कञ्चन देवकोटासँग उनले ६ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । मन्त्री अधिकारीको टिकटलगायत कामका लागि भनेर त्यसमध्ये पाँच लाख ५० हजार दिवाकरबाबु भट्टराईलाई दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘निज(कञ्चन देवकोटा)ले मेरो नाममा नबिल बैंकमा रहेको खातामा पटक–पटक गरी पाँच लाख ५० हजार रकम जम्मा गरिदिएका थिए । उक्त रकम मैले लीलाबल्लभ अधिकारी र कञ्चन देवकोटाको नाममा हवाई टिकट, होटेलखर्चसमेतका कागजातहरू तयार गर्न आयोजक दिवाकरबाबु भट्टराईलाई दिएका थिएँ,’ प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको महेशको बयानमा छ ।
सांसद अधिकारीले पनि आयोजकले नै सबै खर्च बेहोर्ने भनेपछि आफू जापान जान तयार भएको स्विकारेका छन् । तर, आफूले आयोजक नचिनेको उनको बयान छ । आयोजक नै नचिनेको र कार्यक्रमको उद्देश्य नै थाहा नभएको अवस्थामा उनी प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी नगराई जापान जान लागेको बयानबाट प्रस्ट हुन्छ । उनी ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एसेस टू कल्चर’ नामक कार्यक्रमका लागि उनी जापान जान लागेका थिए ।
अधिकारीकै सहयोगी बनाएर अन्य तीन युवकलाई जापानमा मानव तस्करीको प्रयास भएको थियो । तर, जापानको अध्यागमनले उनीहरूको भ्रमणमाथि शंका गरेर विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यसरी फिर्ता गरेपछि मात्र अधिकारीले चिनजानका प्रहरीलाई त्यसबारे जानकारी गराएका थिए । प्रहरीलाई जानकारी गराएको आधार बनाएर अधिकारीलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । मन्त्री अधिकारी फौजदारी कानुन बुझेका अधिवक्तासमेत हुन् ।
बयानअनुसार अधिकारीले गिरोहका सदस्य योगराज गौतम(गोपाल)लाई पासपोर्ट दिएका थिए । त्यसपछि जापान जाने दिन अर्थात् ११ कात्तिकमा महेश पाण्डेले विमानस्थलकै एक क्याफेमा लगेर पासपोर्ट दिएको बताएका छन् । तर, भिसा प्रक्रियाका लागि के–के कागजपत्र कसरी पेस भए भन्नेमा कुनै अनुसन्धान भएको छैन । जब कि आरोपीहरूसँग कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लेटरप्याडसमेत भेटिएको छ ।
यसरी जापान जानुअघि गौतमसँग अधिकारीको ४५ पटक फोन सम्पर्क भएको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २२ पटक अधिकारी आफैँले फोन गरेको देखिन्छ ।
गौतम र पाण्डे दुवै साथी भएकाले उनीहरूले सो कार्यक्रममा मन्त्रीलाई पठाउने र उनका सहयोगी बनाएर अन्य तीनजनालाई तस्करी गर्ने योजना बनाएका थिए । त्यसको पछाडि उदयपुरका दिवाकरबाबु भट्टराई र विष्णु भट्टराई थिए । उनीहरूले नै जापानबाट निमन्त्रणा मगाएका थिए ।
गिरोहका मुख्य नाइके योगराज, दिवाकर र विष्णु भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न चासो दिएन । जसकारण पनि अधिकारीविरुद्धको प्रमाण कमजोर भएको थियो । जब कि पक्राउ परेका पाण्डेले जापान पठाउने योजनादेखि नक्कली परिचयपत्र बनाउने सबै काम भट्टराई दाजुभाइले गरेको बयान दिएका छन् ।
अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीका अनुसार अधिकारी मतियार बनेका प्रशस्त आधार छन् । तर, प्रहरीलाई सुरुमा सूचना दिएकै आधारमा उनलाई जोगाइएको छ । आफू फस्ने देखेपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले निवेदन लेखेर आफूलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गरेका थिए ।
मन्त्री अधिकारीसँगै जापान गएका जनक राई र दाबा शेर्पाले नौ/नौ लाख तथा कञ्चन देवकोटाले ६ लाख बुझाएका थिए । जापान पुगिसकेपछि एकजनाले १८ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त थियो । यसरी लाखौँ बुझाएर जापान जान लाग्दा ठगिएका पीडितहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा उनीहरूकै खर्चमा जापान पुगेका तत्कालीन मन्त्रीले भने सजिलै उन्मुक्ति पाए । मन्त्री जोगाइएपछि सरकारी वकिलमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । –नयाँ पत्रिकाबाट
