काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमासम्बन्धि नीति अब परिमार्जन हुने भएको छ । माघदेखि कुल खर्चको १० प्रतिशत आफैं तिर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागत साझेदारी (को-पेमेन्ट) नीति कार्यान्वायन गर्न लागेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको विकृती हटाउन यो को-पेमेन्ट नीति कार्यान्वायन गर्न लागिएको हो । कोपेमेन्ट लागू भएसँगै आवश्यकताअनुसार थप निजी अस्पताललाई समेत बीमामा समावेश गर्न लागिएको छ । नेपालमा ३० लाख हाराहारी परिवार स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् ।
विसं २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा शुरुवात भएको यो कार्यक्रम अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भई स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बीमा गरेपछि सबै खर्च निशुल्क हुने भएकाले अनावश्यक चेकजाँचका लागि दबाब दिने र चिकित्सकसँगको मिलेमतोमा अनावश्यक औषधी समेत बिकाउने प्रवृत्ती रहेको छ । बिरामीले ने १० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने भएपछि यो बिकृती हट्ने दाबी गरिएको छ । तर, यसले विपन्नलाई भने आर्थिक भार बढ्ने अवस्था छ । हाल बीमा गरेको अवस्थामा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म निशुल्क उपचार हुँदै आएको छ ।
