काठमाडौं – बितेका सात महिनामा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा साढे ५ करोड बाँडेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बितेको सात महिना गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा सरकारले १ सय ३९ जनालाई ‘व्यक्तिगत’ आर्थिक सहायतास्वरूप कुल ५ करोड ४६ लाख ३४ हजार वितरण गरेको हो ।
सरकारले बाँडेको रकम लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललगायत छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा सोमबार सार्वजनिक बितेका ७ महिनाको तथ्यांकअनुसार सरकारले झन्डै साढे ५ करोड बाँडेको छ । गत ३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई औषधि उपचार खर्चबापत २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, मंसिरमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिइएको छ । गत ३१ भदौमा तथा ७ असोजको निर्णयअनुसार सो रकम वितरण गरिएको उल्लेख गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई ‘कुन प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको हो’ भन्ने उल्लेख छैन ।
सोही अवधिमा भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारले दुई चरण गरी २७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहायता लिनेमा उनी नै परेका छन् । धेरै आर्थिक सहायता लिने दोस्रोमा पूर्वराष्ट्रपति यादव र तेस्रोमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल छन् । सबैभन्दा कम राहत सहायाता गुरुमा धम्मावतीको औषधि उपचार खर्च भनेर ४६ हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।
सार्वजनिक आर्थिक सहायता वितरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रकम भदौमा वितरण गरिएको छ । गत भदौमा मात्रै ३१ जनालाई १ करोड ४१ लाख ७७ हजार वितरण गरिएको छ । यसैगरी, साउनमा १९ जनालाई ९५ लाख, असोजमा १ जनालाई २५ लाख र कात्तिकमा ७ जनालाई ४४ लाख वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, मंसिरमा ५८ जनालाई १ करोड ३० लाख ८४ हजार, पुसमा २१ जनालाई ८८ लाख ७२ हजार र माघमा २ जनालाई २४ लाख ‘आर्थिक सहायत’ शीर्षकमार्फत राज्यकोषको रकम वितरण गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सो अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा गरी २१ अर्ब २० करोड ६५ लाख निकासा गरिएको छ । जसमध्ये ‘विविध’ शीर्षकमा सवा २१ करोड निकासा दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा २१ अर्ब २० करोड ६५ लाख निकासा भएको छ । साउनमा २५ हजार, भदौमा १७ मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड २४ लाख, असोजमा ७ मन्त्रालयका लागि ८८ करोड ३५ लाख ८९ हजार निकासा गरिएको छ । यसैगरी, कात्तिकमा १८ मन्त्रालयका लागि १७ अर्ब ३० करोड, मंसिरमा १३ मन्त्रालयका लागि ४२ करोड २१ लाख ८८ हजार निकासा भएको छ । पुसमा २३ मन्त्रालयका लागि २ करोड ९२ लाख ९९ हजार र माघमा ८ मन्त्रालयका लागि ५ करोड ४५ लाख निकासा गरेको पाइएको छ ।
सोही अवधिमा एजक्जयाटा (यूके) र एनसेलसँग मुद्दा दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले असोजमा एनसेल प्रालिले दायर गरेको मुद्दाको प्रतिरक्षा र मध्यस्थता शुल्कबापतको रकम थप सेवा शुल्क भुक्तानी प्रयोजनार्थ नेपाली दूतावास वासिङ्टन अमेरिकालाई निकासा दिएको हो ।
