काठमाडौं – २०७२ को महाविनासकारी भूकम्पका कारण घर भत्किएका पीडितहरूलाई राख्न सरकारले पालुङटारमा साढे १५ करोड लागतमा १ सय ३५ कोठाको अपार्टमेण्ट निर्माण गरेको छ । भूकम्पको वर्षौंपछि निर्माण भएको उक्त भवन भने प्रयोगविहीन हुने अवस्था आएको छ ।
पालुङटार ७ च्याङ्लीमा १५ करोड ५० लाख लागतमा ३ वटा भीमकाय भवन निर्माण गरिएका हुन् । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको ६ रोपनी ११ आना जग्गामा निर्माण गरिएको उक्त भवन अब १० प्रतिशत मात्रै बन्न बाँकी छ ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीले निर्माण गरेको भवन बनिसक्दा प्रयोग विहीन हुने अवस्था आएको छ । २२ महिनामा काम सक्ने गरी २०७४ साल असार ३० गते सम्झौता गरिएको थियो । २०७६ सालमै सक्नुपर्ने काम ६० महिना बित्दा समेत नसकिएपछि भूकम्प पीडितलाई राख्न बनाइएको उक्त भवन के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने अब सरकार नै अन्योलमा परेको छ ।
विनाशकारी भूकम्पमा घर गुमाएका १ सय ३० विस्थापित परिवारलाई राख्ने उद्देश्यले उक्त भवन बनाइएको हो । घर भत्किएपछि ऋणधन गरेर गाउँलेले घर बनाएका छन् । सरकारले बनाएको अपार्टमेण्टमा बस्न कोही पनि पीडित राजी छैनन् । सामूहिक आवासमा भवन प्रयोग नहुने भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अस्पताल वा कलेजका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
करोडौँ लागतमा सरकारले अन्धाधुन्दा बनाएको उक्त भवनले सरकारको ढिलासुस्तीलाई राम्रैसँग व्यङ्ग्य गरेको छ । ‘भूकम्प पीडितका लागि रहेछ । हामीलाई त के का लागि बनेको भन्ने पनि थाहा भएन,’ स्थानीय सुदीप विश्वकर्माले भने, ‘अब भूकम्प पीडितले आफै घर बनाएर बसिसकेका छन् । यो भवनमा को बस्ने ?’ निर्माण सुरु भएको २२ महिनामा काम सक्नुपर्नेमा कोरोनाका कारण ढिलाइ भएको ठेकेदारको गुनासो छ ।
भवन निर्माणको काम २०७४ देखि सुरु भएको हो । भवन प्रयोग विहीन भएपछि अव अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको सुझाव छ । ‘अस्पताल बने उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने थिएन,’ स्थानीय पूर्णिमा कुमालले भनिन्, ‘अस्पताल नभए राम्रो कलेज चलाएपनि हुन्छ ।’
मेयर विवश चिन्तन पनि अब पारिवारिक प्रयोजन भन्दा सामाजिक प्रयोजनमा भवन प्रयोग हुने बताए । ‘हामी छलफल गर्दै छौं । विजनेस कप्लेक्स बनाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन ।’ अधिकांशले अस्पताल चलाउन सुझाव दिएका छन् । केहीले कलेज चलाउन भनेका छन् ।
