पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र धमाधम ससाना बालबालिका लागि मन्टेश्वरीहरु खुलेका छन् । व्यस्तताका कारण आफ्नो सन्तान सम्हाल्न नसक्ने अभिभावकका लागि मन्टेश्वरीले सहज बनाइदिएको छ । तर, यी मन्टेश्वरीहरु बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् । न वडामा दर्ता छ न शिक्षा मन्त्रालय । कहीँकतै दर्ता नभईकन मनलाग्दी रूपमा मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ । घर वा टहरा भाडामा लिएर मन्टेश्वरी खोलिएको छ । मासिक शुल्क र भर्ना शुल्क पनि मनलाग्दी उठाइएको छ ।
घरमा रेखदेख गर्ने कोही नभएपछि बालबालिकालाई सानै उमेरमा मन्टेश्वरीमा राखिन्छ । तर, मन्टेश्वरी सञ्चालकहरूले यसको नाजायज फाइदा उठाएका छन् । भर्ना शुल्क सञ्चालकको जिब्रोमा छ । यता, मासिक शुल्क पनि बिस हजार रुपैयाँसम्म उठाइन्छ । तर, सेवा सुविधा उही न्यून स्तरको छ । बिहान घरबाट स्कुल ल्याउँदा र स्कुलबाट घर पुर्याउँदा गाडीमा गुन्द्रुक खाँदेजसरी ल्याउने र लैजाने गरिन्छ । टुकटुक हिँड्न नसक्ने र बोली नफुटेको बच्चालाई मन्टेश्वरीमा राखिन्छ ।
उभिन नसक्ने बच्चालाई मन्टेश्वरीमा राख्ने गरिन्छ । त्यो बच्चाको रेखदेख मन्टेश्वरीले गर्न सक्छ ? अभिभावकत्वको आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ । त्यहाँ लगेपछि एउटा कुनामा राखिदिन्छन्, त्यसको रेखदेख कसले गर्ने ? न त्यो बच्चाको चाहेको बेला खान पाउँछ न आवश्यक स्याहारसुसार नै । सानै उमेरमा मन्टेश्वरीमा लगेर राखिदिएपछि बच्चामा धेरै असर पर्छ । बाबुआमाको काखमा खेलिरहेको बच्चालाई भीडमा लगेर राखिदिँदा ऊ डराउँछ । उनको मानसिकतामा असर पर्छ ।
स्कुलले बालबालिकालाई खुवाउने खानेकुराहरू पनि न्यून गुणस्तरीय छ । बजारमा जे भेट्यो, त्यही उठाएर ल्याउँछन् । त्यसले बच्चाको स्वास्थ्यमा कति असर गर्छ यसको ख्याल नै गरिएको छैन । पैसाचाहिँ महँगो लिने तर स्याहारसुसारचाहिँ राम्रो छैन । न खानेकुरा राम्रो छ न खेल्ने ठाउँको व्यवस्थापन । बालबच्चाले दिशापिसाब गरेपनि बेलैमा सफासुग्घर गरिँदैन । बच्चालाई खुवाउने पानीसमेत गुणस्तर छैन । पहिलो कुरा सरकारसँग स्वीकृति नलिईकन मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ ।
त्यहीमाथि मनलाग्दी शुल्क लिइएको छ । बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने खानेकुरा खुवाइराखेका छन् । उनीहरूको रेखदेख पनि राम्रोसँग गरिएको छैन । तर, सरकार के हेरेर बसेको छ ? शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय सरकार किन अनुगमनमा चासो देखाउँदैन ? आफ्नो वडा, नगरपालिकामा कति मन्टेश्वरी सञ्चालनमा छ ? यसको जानकारी वडाध्यक्ष र मेयरलाई छैन । उता, शिक्षा शाखाले पनि तथ्याङ्क संकलन गरेको छैन । एक दर्जन घरको बिचमा एउटा मन्टेश्वरी सञ्चालनमा छ ।
पाइलैपिच्छे मन्टेश्वरी देखिन थालेको छ । एउटै कोठामा २५ जना बच्चा राख्छन्, उनीहरूलाई चाहिने वातावरण त्यहाँ छैन । बालबालिकाले घाम पनि देख्न पाउँदैनन् । चिसो कठ्याङग्रिएर बालबालिका बसेका हुन्छन् । आफ्नो बालबालिका कस्तो अवस्थामा बसिरहेको छ ? कस्तो ठाउँमा पढिरहेका छन् ? यो हेर्दैनन् । अभिभावकले सायदै आफ्नो बालबालिकाको कक्षाकोठा देखेका होलान् । महिनामा बिल आउँछ, फिस तिरिदिन्छन्, सकियो । त्यसअघिको जिम्मेवारी सबै मन्टेश्वरीलाई दिइन्छ ।
तर, अभिभावकले जति जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्, त्यसको एक हिस्सा पनि मन्टेश्वरीले पूरा गर्न सक्दैन । स्कुलमा के के भयो यसको बेलिबिस्तार ती दुधिला बच्चाले बाबुआमालाई गर्न सक्दैनन् । बच्चाको आमाबुबासँग त खुबै चिप्लो घस्छन्, मन्टेश्वरीका सञ्चालक र शिक्षक । तर, त्यही व्यवहार बालबालिकालाई गर्दैनन् । बच्चालाई त हेला गर्छन् । बच्चाले बोल्न नसकेको फाइदा मन्टेश्वरी सञ्चालक र शिक्षकले लिएका छन् । बच्चाले घर आएर मलाई खान दिएन भन्न सक्दैन ।
मलाई सफासुग्घर पारिदिएन भनेर कुरा लगाउँदैन । यस्ता स्कुलहरू बिना दर्ता सञ्चालन गर्न दिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन । उक्त शुल्क महँगो हो कि सस्तो ? राज्य र अभिभावक नै बेखबर छन् । एकातिर राज्यलाई राजस्व आएको छैन, अर्कोतिर उनीहरूले चाहिने स्याहारसुसार पनि पाएका छैनन् । उनीहरूको आत्मबल खस्किएको छ । मन्टेश्वरीहरुले बालबच्चाको बालापन र जिन्दगीमाथि नै खेलबाड गरेको छ । बालबच्चाहरू स्कुलको व्यापारको हिस्सा बनिदिएका छन् ।
पढाउने नाममा स्कुलहरूले बच्चाको प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेका छन् । सरकारी जागिरे, व्यापारी, विदेशमा बस्ने अभिभावकले बालबच्चा मन्टेश्वरीमा राख्छन् । आफ्नो छोराछोरीले राम्रो स्याहारसुसार पाएका होलान् ? खान पाएको होलान् ? भनेर बच्चा त्यहाँ राख्छन् । विदेशमा गएर बाबुआमा मरीमरी काम गर्छन् । दुधिलो बालबालिकालाई छोडेर कमाउनका लागि विदेश पसेका छन् । स्कुलले बालबच्चालाई राम्रो स्याहारसुसार गरेको छु भन्दै लुटिरहेको छ ।
यस्तालाई ‘धन भएका तर बुद्धि नभएका’ भनिन्छ । पैसाभन्दा ठूलो छोराछोरी हो ? भनेर अभिभावकले कहिले बुझ्छन् । ठूल्ठूला केटाकेटी राख्ने होस्टेलमा त राम्रो सेवा सुविधा छैन । जबकि उनीहरू आफ्नो कुरा राख्न सक्छन् । तर, ससाना बालबच्चा त बोल्न सक्दैनन् । उनीहरूको अवस्था के होला ? मन्टेश्वरी सञ्चालकले राज्य र अभिभावकलाई लुटेको छ तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत छाडेको छैन । न्यून तलबमा महिनाभर काममा लगाइन्छ ।
मन्टेश्वरीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले मासिक आठदेखि १० हजार तलब पाउँछन् । सरकारले घटीको पनि १५ हजार भन्दामुनि तलब दिएर काममा लगाउन नपाउने प्रावधान बनाएको छ । त्यो पनि १० देखि ५ बजेसम्म मात्र काममा लगाउन पाइन्छ । तर, यहाँ काम गर्नेहरू बिहान बजे नै पुग्छन् । बेलुका पनि ढिलासम्म काम गर्नुपर्छ । उमेर नाघिसकेको भ्यानहरूमा विद्यार्थी बोकिरहेको छ । निजी प्लेटका थोत्रा भ्यानहरूमा विद्यार्थी ओसारपसार गरिन्छ । यातायात ऐनमा उल्लेख भएअनुसार यसरी निजी प्लेटका गाडीले विद्यार्थी बोक्न पाउँदैन ।
निजी प्लेटका सवारीले मान्छे बोकेर आम्दानी गर्न नपाउने ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यस्ता भ्यानहरूलाई न ट्राफिकले कारबाही गर्छ न अनुगमन नै । सिटभन्दा बढी बच्चा हालेको देख्दा पनि ट्राफिक आँखा चिम्लिएर बस्छ । विद्यार्थी बोक्ने बसहरूले मासिक एकदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छ । तर, राज्यलाई राजस्व तिर्दैन । भाडाको हरेक ६ महिनाको रोड परमिट, जाँचपास र प्रदूषण चेक गर्नुपर्छ । राज्यले भाडाका गाडीबाट राजस्व उठाइरहेको छ ।
भाडाका गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको हुनुपर्छ । तर, स्कुलका बस र भ्यानले यीमध्ये कुनैको पनि राजस्व तिर्दैनन् । यी सवारीमा १० देखि ६० लाखसम्म लगानी गरेको हुन्छ । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यले पाउँदैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्कुलको बस र भ्यानलाई भन्सार र भ्याट छुट दिने निर्णय गर्यो । तर, स्कुलहरूले ती बसबाट कमाइरहेका छन् । उनीहरूले सित्तैमा विद्यार्थी बोक्ने हुन् र ?
विद्यार्थीले स्कुल बस चढेको छुट्टै शुल्क तिर्नुपरेको छ । कतिपयले मासिक शुल्कमै जोडेर उठाउँछन् । अनि घाटा कसलाई ? राज्य र अभिभावक चुर्लुम्मै भएका छन् । फाइदा स्कुलले मात्र लिएको छ । सरकारले २० वर्षे भाडाका गाडी हटाउने भनेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले १९ वर्ष ६ महिना पुग्नेबित्तिकै कालो प्लेटबाट रातो प्लेटमा दर्ता गर्छ । अनि त्यही सवारी स्कुलमा विद्यार्थी बोक्न प्रयोग हुन्छ । दुर्घटना हुने प्रमुख कारण यही नै हो । गाडीको कारणले दुर्घटना भएर विद्यार्थीहरूको ज्यान गएको घटना सुन्नमा आइरहेको हुन्छ ।
शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी बोक्ने बसको कागजपत्र ट्राफिकले चेकजाँच गर्दैन । कतिपयले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नै तिरेका छन् । ट्राफिकले कागजपत्र चेक गरे पो कर तिर्ने । नत्र किन तिर्ने ? भन्ने यिनीहरूमा छ । स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने बसहरू अफिस टाइममै गुड्छन् । स्कुल बसको कारणले पनि अत्यधिक ट्राफिक जाम भइरहेको छ । स्कुल बसहरू अफिस टाइमभन्दा अगाडि वा पछाडि मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । लामो समय जाममा बस्दा बालबालिकालाई श्वासप्रश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको भाडा घटाउँदा सार्वजनिक सवारीको भाडा घटबढ हुन्छ । सरकारले भाडा निर्धारण गर्छ । तर, स्कुल बसको हकमा यो लागु हुँदैन । विद्यालय सञ्चालकले गाडीको महँगो शुल्क लिइरहेका छन् । मनलाग्दी भाडा छ । शिक्षा मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले स्कुलको गाडी भाडा तोकिदिनुपर्यो । पढाउने नाममा निजी क्षेत्रका स्कुलहरूले ठगिरहेका छन् ।
राज्य र अभिभावक निरन्तर ठगिरहेका छन् । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अबेला भइसकेको छ । यस्ता महँगा स्कुलमा राजनीतिक दलको लगानी छ । त्यसैले कोही पनि यिनको विरोधमा बोल्दैनन् ।
