काठमाडाैं – नेपाल आयल निगमले आफ्नो प्रधान कार्यालयकै जग्गा, भवन र सम्पत्ती धितो राखेर ऋण लिन पाउने अनुमति पाएको छ । टेकुस्थित प्रधानकार्यालयको सम्पत्ती धितामा राखेर ऋण लिन निगमलाई मंगलबार अर्थमन्त्रालयले अनुमति दिएको हो ।
भारतीय आयल निगमलाई तिुर्नपर्ने बक्यौता ऋण बुझाउन निगमले टेकुस्थित प्रधान कार्यालयमा रहेको २९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण निकाल्न मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो । धितो राखेर ३ अर्ब ऋण निगमलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले बैंकलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
यस्तै भ्याट फिर्ताबापतको ५ अर्ब रुपैयाँ समेत अर्थमन्त्रालयले निगमलाई तत्काल उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । निगमले भारतीय आगल निगम (आईओसी)लाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिसकेको छ । चालू वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठसम्म निगमले ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरिसकेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, मन्त्रालयका सचिवहरु र निगमका कार्याकारी निर्देशकसहित सोमबार बसेको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो । उक्त बैठकमा मन्त्री बडूले निगमले घटाएको मूल्यवापतको कर घटाउन र मासिक १० अर्ब रुपैयाँ घाटाको शोधभर्ना दिन पनि अर्थमन्त्रालयसँग माग गरे ।
