काठमाडौं – चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ५० करोड, (घरजग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिज जन्य पदार्थको बाँडफाँडबाट प्राप्त आय समेत), अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार, जनसहभागिताबाट ३७ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण महानगरले गरेको छ ।
यस्तै, बैंक मौज्दात १ अर्ब ३० करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट ४ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवन बाट रु ५ करोड, अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित रु १ अर्व ४० करोड रहने प्रक्षेपण महानगरले गरेको छ । आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नको लागि १ अर्ब ३० करोड बजेट महानगरपालिकाले विनियोजन गरेको छ । वडास्तरबाटै सम्पन्न हुने योजनाहरूका लागि प्रत्येक वडाका लागि २ करोड ५० लाखको दरले जम्मा ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारको श्रोतसँग समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गर्न ६ करोड, सहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि ८ करोड, साथै प्रतिलिटर दूधमा ३ रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता, पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड ५० लाख गरी कृषि तथा पशुविकासतर्फ १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, शैक्षिक विकासको नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि १३ करोड महानगरपालिकाभित्र ग्राभेल सानातिना मर्मत तत्काल कार्यान्वयन गर्नको लागि ८ करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड, फोहोरको प्रभावकारी संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन एवं हरियाली प्रवद्र्धन गर्नेलगायत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि २ करोड ५० लाख, विपद् व्यवस्थापनको लागि २ करोड ४५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० बजेटमा शहरी पूर्वाधार, भू-उपयोग तथा बस्ती विकास र अधुरा योजनाहरूको निरन्तरता दिने, कृषि तथा पशुविकास, शिक्षा विकास, मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली तथा विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन, पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य, युवा तथा खेलकुद, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण, विपद् तथा प्रकोपकोष, राजश्व प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, जनशक्ति विकास तथा सुशासन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राखेको छ ।
