काठमाडौं – विश्व अहिले कोरोना महामारीसंग जुधिरहेको छ, नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । कोरोना कहरकै बीच सरकारले बजेट ल्यायो, बजेटलाई सत्ता पक्षले त समर्थन गर्ने नै भयो तर, प्रतिपक्षीले इतिहासकै नराम्रो बजेट भन्नसम्म भ्याए । यो बीचमा नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक दिन पनि रहृयो, जेठ ३२ गते लिम्पियाधुरासम्मकै क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक सर्बसम्मत पारित भयो । नयाँ नक्सा पारित भएसंगै नेपालले गलत गर्यो भनेर भारतको प्रतिक्रिया आएको छ र कतिपयले नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको बेला नाकाबन्दी पनि हुनसक्छ भनेका छन् र एमसीसीको विषय पनि विवाद र चर्चामा नै छ । यी थुप्रै चुनौतिकाबीच अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
कोरोना कहरकाबीच सरकारले ल्याएको बजेटलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले संकटको बेलामा आएको बजेट हो, सबैले आफूले चाहेअनुसारको, इच्छाएअनुसारको अनि तुरुन्तै सबैलाई प्रभावित बनाउने गरी अहिले नै नयाँ गति लिने चाँहि देखिदैन । तर संकटको बेलामा संकटलाई निवारण गर्नका निम्ति र संकटबाट माथि उठ्न नेपालले जे जति स्रोत जुटाउन सक्छ, जति ऋण उठाउन सक्छ त्यसलाई आधार मानेर बजेट आएको छ र बजेट सन्तुलित आएको छ । अहिले साधारण खर्च बढी भएको छ । यो कोरोनासंग पनि जोडिएकाले र हामी संघीयता व्यवस्थापनमा लागिरहेको कारणले गर्दाखेरी चाँहि आवश्यक पनि हो । यो विषम् परिस्थितिमा यसबाट हामी छिट्टै पार पाउन सक्यो भने देश स्थायित्व, विकास र समृद्धीको यात्रामा अगाडि बढ्ने छ भन्ने विश्वास हो ।
तर प्रतिपक्षीहरुले इतिहासकै नराम्रो बजेट भन्नसम्म भ्याए नि त संसदमा ?
अब प्रतिपक्षी भनेर सरकारले जे ल्याउँछ त्यसको विरोध गर्ने एउटा धर्मको रुपमा नेपालमा देखिएको छ । त्यसकारणले गर्दा प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा एउटा कुरा हो तर, यथार्थ उहाँहरुले पनि बुझ्नुभएको छ । बुझेकाले नै चर्को विरोध भन्दापनि आफ्नो प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गरिराख्नु भएको हो भन्ने अनुभूति गरिराखेको छु ।
बजेटमा एमसीसीको कुरा आयो भनेर विभिन्न टिकाटिप्पणी भए र कर्मचारीको तलब बढेन भन्ने छ । त्यस क्षेत्रमा तपाईंको लामो अनुभव छ, कसरी लिनुभएको छ ?
कर्मचारीको तलब बढ्ने यसपटक स्थिति थिएन, साधारण खर्च कटौटी गर्नुपर्ने अवस्था हो र नेपालको राजस्व बढ्ने भन्दा पनि घट्ने स्थिति हो । साधारण खर्च चाँहि बढ्ने अनि राजस्व घट्ने, वैदेशिक स्रोत घट्ने र विश्वका दाता मुलुकहरु पनि संकटमा भएका बेला हामीले मनचिन्ते बजेट सान्दर्भिक थिएन । त्यसकारण बजेट सोच-विचार गरेर आएको छ, यथार्थमा आधारित भएर आएको छ र सरकारले फेरी यो बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट केहि सामान्य भयो भने पुरक बजेटको रुपमा लिएर आउनसक्ने अवस्था हुन्छ । यो संकटको बेला आम मानिसले पनि नयाँ र थपेर कुरा खोज्दैन, संकटको बेला निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । अहिले कर्मचारी तलबसंग जोडिएका अन्य कुराहरु पनि निर्वाह नै गर्ने गरी आएकाले यसलाई समयपरक रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । चाहनाले मात्रै हुँदैन, भावनाले मात्रै हुँदैन यथार्थमा उभिनुपर्ने भएकाले बजेट सान्दर्भिक छ ।
एमसीसीबारे यहाँको धारणा के हो ?
वर्तमान सरकार निरंकुश होइन, लुकाएर काम गर्ने सरकार पनि होइन । किनभने लोकतन्त्रमा जे गर्ने हो, जनप्रतिनिधिमुलक संस्था र 
जसको अधिकार क्षेत्रभित्रबाट गर्नुपर्ने हो त्यहिबाट गर्ने हो । त्यसकारण संसदबाट निर्णय नभएर अर्थात अनुमोदन नभईकन यो अघि बढ्दैन । कुन पार्टीले के भन्यो त्यसको अर्थ रहँदैन र छलफलकै क्रममा रहेका बेला त्यसलाई आफ्नो बुझाईमा पनि लिन मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले संसदबाट पारित नभएसम्म लागु हुँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ । जनताको प्रतिनिधिको रुपमा सांसद भएकाले संसदमा व्यापक रुपमा छलफल भएर राष्ट्रहितमा भएको अवस्थामा पास हुन्छ, राष्ट्रहित विपरित कुनै बुँदा भए त्यसलाई संशोधन गर्नका निम्ति भन्छ । यदि संशोधन हुने अवस्था रहँदैन र जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रहित विपरित छ भने संसदले पास गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नयाँ नक्सा पारित भएसंगै नेपालले गलत गर्यो भनेर भारतको प्रतिक्रिया आएको छ र कतिपयले नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको बेला नाकाबन्दी पनि हुनसक्छ भनेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपालले कतिपटक नाकाबन्दी सहने ? चार पटकसम्म त सहिसक्यौं, फेरी नाकाबन्दी सहनुपर्ने भन्दैमा हामी तर्सेर हाम्रो देश नै छिमेकीलाई सुम्पिदिनुपर्ने अवस्था त होइन । त्यसकारण १८१६ को सुगौली सन्धि र त्योसंग जोडिएको अन्य पुरक सन्धिहरुको आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत तीनवटा बस्तीहरु नेपालको भूमि हो, नक्सामा केहि कारणले छुट भएकै हो र पहिला पनि नक्सामा थियो, सम्झौताहरुले पनि त्यहि कुरा भन्छ । पछि भारतले १९६२ मा चीनको लडाई हारेर फर्केर आउँदाखेरी आराम गर्नका निम्ति केही समय लिएको र अहिले आफ्नो भूमि दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा यो भारतको कुतर्क छ । यदि भारतले कुतर्क गर्ने हो भने १८१६ को सुगौली सन्धि र त्योसंग जोडिएको अन्य पुरक सन्धिहरु जुन दुई देशको बीचमा भएका छन् त्यो हामीले मानिरहेका छौं । त्यो हाम्रो इच्छा विपरित नै भएपनि गरिएको सम्झौता हो त्यही पनि मानिरहेका छौं, यदि १८१६ को सुगौली सन्धि भारतले मान्दैन भने हामीले पनि मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हुँदैन । त्यस्तो अवस्था आएपछि नेपालमा उठिरहेको ‘ग्रेटर नेपाल’ १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि भएको भूभाग जुन ‘टिस्टादेखि काकडासम्म’को भूभाग हो त्यो हामीले दाबी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र कानुनी रुपमा, वैधानिक रुपमा पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धि मानेको हुनाले हामी खुम्चिएको भूमि मानेर बसिरहेका छौं र यसमा पनि थिचोमिचो, जबरजस्ती सेना उचालेर कब्जा गर्ने हो भने पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरित हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरुको मान्यता विपरित हुन्छ, सुगौली सन्धि र त्योसँग जोडिएको अन्य पुरक सन्धिहरुको विरोधमा हुन्छ ।
नेपालले पहिलेदेखि नै पहल जारी राखेको छ तर, भारतले मानिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा भूमि फिर्ताका लागि कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
यस्तो मिचाहा प्रवृति भारतले देखिएपछि नेपालले भोग्नुपर्ने क्षतिभन्दा ठूलो क्षति भारतले भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । किनभने हाम्रा विर गोर्खालीहरु भारतमा रेजिमेन्टका रुपमा छन्, यदि बिद्रोहको स्थिति हुन्छ भने उनीहरु मातृभूमिको रक्षाका लागि तयार हुन्छन् । हामीले देखिराखेको छौं भारतले जुन देशसंग लडाइ लड्छ त्यसको पहिलो पंक्तिमा गोर्खालीलाई पठाउँछ, किनभन्दा नेपाली बहादुर छन् र भारतको रक्षाका लागि रगत बगाएका छन् । तर नेपालसंग त्यस्तो स्थिति पर्यो भने उनीहरु आफ्नो भूमि रक्षाका लागि नेपालको पक्षमा उभिन्छन् । आफ्नो भूमिको रक्षा, सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न नेपाल तयार छ भन्ने कुराको हेक्का भारतले राख्नुपर्छ । त्यसकारण पहिलो कुरा त उच्चस्तरिय कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट आफ्नो भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । यदि भारतले मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सकिने विकल्प हामीसंग रहन्छ । सरकारले लुटिएको भूमि फिर्ताका लागि भारतलाई वार्तामा आउन एक महिनाको समय दिनुपर्छ । यो एक महिनाको अवधिमा वार्तामा भारत आएन भने बाँकी दुई महिनाको समय दिएर भारतीय फौज हटाउन अल्टिमेटम दिनुपर्छ । नेपाल र नेपाली तर्सनुपर्ने अवस्था छैन र वार्तामा आएन भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्छ ।
प्रसंग फेरौं, अहिले शिक्षालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नुपर्छ भन्ने कुराले चर्चा पाईरहेको छ । के यो ठिक छ ?
निजामती प्रशासनमा विशिष्टीकरण छ । विशिष्टीकरण भित्रै केही नमिलेको छ भने त्यो मिलाउन सक्छौं तर यसलाई भत्काएर खिचडी बनाउन खोजिएको होइन । संघीय निजामती सेवा ऐनको एउटा विषयबाहेक अरू सबै विषयमा सहमति भएर राज्य व्यवस्था समितिमा ऐन टुंगिसकेको हो । सहमति भएर टुंगिसकेको विषयमा फेरि पनि त्यसलाई भत्काएर गिजोल्ने काम गर्नुहुँदैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख सचिव केन्द्रको रहने व्यवस्था पनि नराख्ने भन्ने छ नि ?
जसरी मानव शरीरमा अलग अलगरुपमा रहेका हात, खुट्टा, नाक, मुख, कान यी सबैको नियन्त्रण दिमागले गर्छ, त्यसैगरी संघीयता पनि प्रदेश र स्थानीय तहको नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह संघको समानान्तर सरकार होइनन् । संघीय सरकार नै प्रमुख हो र दिइएको अधिकारभित्र मात्रै प्रवेश गर्न प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् । सबै कुरामा स्वतन्त्रता नभएकोले प्रदेश र स्थानीयसंगको सम्बन्ध जोड्न केन्द्रको प्रशासनिक प्रतिनिधित्व चाहिन्छ । प्रदेशमा काम गर्दा प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र रहने र स्थानीय तहमा काम गर्दा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहने तर एक अर्का बीचको सम्पर्क सम्बन्ध प्रदेश र स्थानीयका प्रमुखहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाई मन्त्री भएको बेलामा करीव करीव टुंगोमा पुर्याइसकेका विषयहरू पुनः नयाँ ढंगले बल्झाईदैछ, नयाँ मन्त्री र सचिव आउने बित्तिकै सबै नयाँ सिराबाट सुरु गर्नु जरुरी हुन्छ र ?
मन्त्रिपरिषद्ले जे कुरा टुङ्गयाएर पठायो, मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ मूल नीति परिवर्तन हुँदैन । मूल नीति परिवर्तन गर्नका लागि पुनः मन्त्रिपरिषदमा नै लगेर छलफल गर्नुपर्ने र पास भएर आउनुपर्ने भएकोले संघीय संदसदमा भएको विधेयक फेरी मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने स्थिति छैन । त्यसैले मूल नीतिमा संशोधन हुन सक्दैन तर परिष्कृत गराउने काम मात्रै हुन सक्छ । अहिले मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा सरकार परिवर्तन भएको होइन । र, प्रधानमन्त्री पनि परिवर्तन नभएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक विचार यदि मन्त्रीले लिएर आउँछन् भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति मन्त्री जिम्मेवार र जबाफदेही भएको ठहरिँदैन । सचिव र मन्त्रीले मात्रै यो कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।***
