टोकियो – भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको विचारमा एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) के हो ? यो देशको हितमा छ कि छैन, दलहरुले यसलाई कसरी लिएका छन् अर्थात यो पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषयमा एक टेलिभिजन कार्यक्रमलाई दिएको सनसनीपूर्ण अन्तरवार्ताको सार संक्षेप एवं सम्पादित अंश यहां प्रस्तुत गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर राम्रोसंग छलफल नै नगरी चोरबाटोबाट पास गराउन एमसीसीलाई बजेटमा घुसाईएको सबैले जाने बुझेकै कुरो हो । सरकार जनताको दबाबमा भन्दा विदेशीको इशारामा चल्न खोजेको देखिन्छ । एमसीसीका बारेमा सरकारभित्र र बाहिर पनि मत विभाजन छ । नेपालमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु पछाडिको ढोका प्रयोग गरेर आधा रातमा हुने गरेका नजिरहरु छन् त्यसैको अर्को रुप यो एमसीसीलाई बजेटमा घुसाईनु हो । सरकार सञ्चालनमा रहेको नेकपाभित्र दुईलाइन संघर्ष स्पष्टरुपमा देखिन्छ । त्यहाँभित्र भेंडा पनि छन् बाख्रा पनि छन् । पार्टीभित्र चीनको पकड बलियो छ उनीहरु एमसीसीको विपक्षमा देखिन्छन् अर्कोथरि अमेरिकन लाइनकाहरु एमसीसी पारित गराउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । एमसीसीलाई चीनले सजिलै पारित गर्न देला जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण एमसीसी फेल गर्न सक्ने तागत चीनसंग मात्र देखिन्छ । एमसीसी भनेको हरियो घाँस देखाएर खसी काट्ने प्रोजेक्ट हो । यसले देशको हित गर्दैन । बिदेशीको पैसाले देशको बिकास भएको संसारमा कुनै पनि देश छैनन् । नेकपाभित्र चिनिया कम्युनिष्ट र अमेरिकन कम्युनिष्ट मध्य कसको पल्लाभारी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
हामी ७२ अर्व रुपैयाँ एनसेललाई छूट दिन सक्नेका लागि एमसीसीको ६० अर्ब रुपैंयाँ खासै ठूलो रकम होइन । त्यो पनि एकैचोटी आउने पनि होइन, आएको रकमको धेरैजसो हिस्सा यो वा त्यो बहानमा फेरि उतै जाने रकम हो । त्यसकारण एमसीसी देशको हितमा छैन । यसको विकल्पमा देशभित्रै ठूलो धनराशी जम्मा गरी एमसीसीभन्दा ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कोरोनाले थिलोथिलो पारेको देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने र अरु १०, १२ वर्षलाई पुग्ने बजेटको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको पञ्चायत कालदेखि हालसम्मका हरेक राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, निर्दोष देखिएमा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, यसैगरी २०, ३० लाखभन्दा बढिका सरकारी गाडि सबै टुँडिखेलमा लगेर विक्रि गरिनुपर्छ । ११ सय डलर प्रतिब्यक्ति आय भएको देशका मन्त्रीले ५, ६ करोडको गाडि चढ्न हुँदैन । सरकारको बजेटमा सामान्य खर्च घटाई बिकास खर्च बढाउनुपर्छ । पञ्चायतकालको बजेटमा ७० प्रतिशत बिकास खर्च र ३० प्रतिशत सामान्य खर्च हुने गरेकोमा हाल आएर समाजबाद उन्मुख नारा फलाक्ने सरकारका अर्थमन्त्रीले २३ प्रतिशत बिकास खर्च र ७७ प्रतिशत सामान्य खर्च भएको बजेट ल्याएका छन् । बिकास खर्चका लागि छुट्याईएको कुल बजेटको २३ प्रतिशत रकमको पनि करीव ८० प्रतिशत खर्च हुँदैन अनि कसरी हुन्छ देशको बिकास ? त्यसैले सामान्य खर्च कम गर्न सानो १० जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउने, करीव १०० जनाको संसद हुने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले तलब भत्ता नलिने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
कथमकदाचित यसपाली एमसीसी पारित गर्ने माहौल बनेन भने नेकपाको सरकारले यसलाई थाँती राखेर अर्को चुनावमा आफ्नो खालको बहुमत गराउने सर्तमा अमेरिकातिर फेरि अर्को पासा फालेर आउने चुनावको लागि ठूलो पैसाको चलखेल हुन सक्छ । एमसीसी भनेको यति खतरा छ कि हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौ तर अमेरिकाले चाहयो भने जनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्ने प्रावधान यसमा भएकोले यो खतरा हो । केहि समय पहिले सरकार गिराउने खेल भएकै हो, तत्काललाई त्यो मत्थर भएपनि यसको चापी बाहिरबाटै आएको धेरैले बुझेकै हुनुपर्छ । अमेरिकाले अरुलाई आफुभन्दा शक्तिशाली भएको देख्न चाहदैन, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण रुस १४ टुक्रामा विभाजित भयो, अब पालो चीनको हो । अमेरिकाको यहि रहष्यमय खेलभित्रको एउटा टुल नेपालमा एमसीसीको प्रयोगबाट गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको भित्री पाटोमा अझ अरु धेरै कुरा जोडिएका छन् । खोतलेर हेर्नेहरुले राम्रोसंग बुझेकै छन् ।***
