२०७७ साल जेठ ३१ गते शनिबार, नेपालको प्रतिनिधिसभाले एकतापूर्ण रुपमा संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गरेर कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म छुटेको नेपाली भूभागलाई नक्शामा औपचारिक रुपमा समेटी नेपालको निशान छापलाई सच्याएको छ ।
बिगत केहि बर्षहरुदेखि प्रचलित नेपालको नक्सामा कालापानीदेखि लिम्पियाधुराको भूभाग छुट्दै आएको र नेपालको नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संबिधान २०७२ मा समेत छुटेको थियो । यो कुरा राम्ररी बुझेको भारतले जम्मुकश्मीरबाट लद्दाख अलग्याएर नयाँ राज्य बनाएको प्रसंगमा मिति १६ कार्तिक २०७६ मा कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रका नेपाली भू–भाग समेत समेटी नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो ।
जतिखेर भारतले हाम्रो जग्गा घुसाएर उसको नक्सा प्रकाशन गर्यो, तत्कालै नेपालले छुटेको भूमि सहित आफ्नो यथार्थ नयाँ नक्सा प्रकाशन गरी हाल्नुपर्ने थियो र त्यसको लागि जनस्तरबाट व्यापक आवाज उठिरहेको पनि थियो तर त्यसबखत नक्सा प्रकाशनमा सरकारले महत्त्व नदिएको देखिन्छ । हाम्रो आफ्नै नक्सामा बिगत केहि बर्षहरुदेखि छुटिरहको जग्गालाई भारतले समाबेश गरी नयाँ नक्सा बनाई सक्दा समेत नेपालले भारतलाई कुटनैतिक नोट पठाउने र वार्ता वार्ता मात्र भनी आफ्नो कमजोरीपूर्ण भद्रता देखाई रह्यो ।
परिणामस्वरूप भारतले २०७७ बैशाख २५ गते, कोभिड–१९ को महामारीको अध्यारो मौका छोपेर लिपुलेकमा नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्यो । त्यस पछि मात्र जनदबाबको रापमा तातेको नेपाल सरकारले आफ्नो वास्तविक भूमि समेटेर जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरी जेठ ७ गते सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण काम गर्यो । नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो । जेठ ३१ मा प्रतिनिधि शभामा मतदान प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभाको करिब ९४ ५ र उपस्थित संख्याको सर्बसम्मत मतले संविधानको दोश्रो संसोधन गरी संविधानको अनुसूची ३ लाई सच्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो । ढिलै भए पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन र नेपालको संबिधानमा आफ्नो पूर्ण भूमि समाबेश भएको नक्सा सहितको निशान छाप राखिनु ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वपूर्ण काम भएको छ ।
जेठ ३१ गते, नेपालको संसद बैठकमा सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष देखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको ऐतिहासिक दिन हो । नेपालीहरुको यो राष्ट्रिय एकताले देश बिदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अपार खुशि तुल्याएको छ भने भारतलाई नराम्रोसंग झस्काएको छ । साथै नेपालको सबै राजनैतिक दलहरु राष्ट्रियताको पक्षमा एक ढिक्का भएर उभिदा नेपालका राजनैतिक शक्तिकेन्द्र र दलहरुले इतिहासका बिभिन्न कालखण्डमा गरेका राष्ट्रबघाती सन्धि सम्झौताको शृंखला अन्त्य भएको होकी भन्ने आशा जागेकोछ ।
राष्ट्रिय समाजबादी पार्टीका मधेसी नेताहरुलाई भारत निकट र भारतबाट परिचालित भन्ने आशंका गरिन्थ्यो । राष्ट्रियता र नेपालीहरुको स्वाभिमानसंग जोडिएको जेठ ३१ को संबिधान संसोधनको पक्षमा जसपाले गरेको पूर्ण समर्थनले मधेसी दल र तिनका नेताहरुलाई गरिने आशंकाको पनि पुनर्विचार गरिनु पर्ने तहमा पुर्याएको छ ।
नेपालको हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई भन्ने नारा ब्यबहारिक रुपमा पुष्टि भएको छ । नेपालीहरु बिभिन्न दलमा विभाजित भएर देश भित्र आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा आपसमा लड्न सक्छन् तर नेपालको अस्तित्व र राष्ट्रियता धरापमा पर्दाका बखत सबै नेपालीहरु एकजुट हुन्छन् भन्ने शुभ–सन्देश समेत प्रवाहित भएको छ ।
यो ऐतिहासिक एकता र असिम खुशियालीमा सबै नेपालीहरु बीच बधाई साटासाट भैरहेको छ । हाम्रो यो दृढ आन्तरिक एकता र राष्ट्रियता प्रति आम नेपाली जनताको पुर्खादेखिको अक्षुण्ण बलिदानीपूर्ण भावनालाई देखेर अन्तराष्ट्रिय जगत यस पटक चकित परेको हुन सक्छ । नेपालको संसद एक ढिक्का भएको देखेर नै चीनले उक्साएको भनी नेपाललाई हेप्दै बक्तब्यबाजी गर्ने भारतीय सेना प्रमुखको बोली लत्रिएको भावमा फेरिएको संकेत हुन थालेको छ ।
भारतीय अतिक्रमणलाई परास्त गर्न र नेपालको राष्ट्रियता, सार्बभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानितालाई अक्षुण्ण राख्न नेपालीहरुको यस प्रकारको बलियो एकतालाई अझ थप सुदृढ गरी आबश्यकीय तयारीलाई सशक्त पार्न जरुरी छ ।
हाम्रो घायल भएको राष्ट्रियता र अतिक्रमित भएको भूमिले न्याय पाउन हाम्रो सुझबुझ र योजना बैज्ञानिक हुनु पर्दछ यसका साथसाथै हाम्रा कमीकमजोरीको निर्मम समिक्षा गर्नु पर्दछ । ऐतिहासिक एकता र अपार खुशी भित्र केहि कमीकमजोरी र अन्यौलता पनि देखिन्छ । यी बिषयहरुलाई विश्लेषण नगर्ने हो भने हाम्रो भावी योजना र गतिबिधि बस्तुगत नहुन सक्छ ।
हाम्रा कमीकमजोरीहरु राम्ररी केलाउनु र भावी दिनमा त्यसले पारेको असरबाट जोगिनु र कमजोरी नदोहोर्याउनु बुद्दिमानी हुनेछ । यस आलेखमा जेठ ३१ मा नेपालको प्रतिनिधि सभाले रचेको इतिहास गौरवपूर्ण र प्रसंशनीय भएर पनि देखिएका केही कमजोरीहरु र नेपालको अतिक्रमित भूमिको भाष्यगत अन्यौलताको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । साथै भारतीय दादागिरी बिरुद्ध सशक्त रुपमा लड्न हाम्रो भावी योजना अल्मले र ढुल्मुले होइन सिधा र सुस्पस्ट हुन जरुरी छ भन्ने बिषयमा समेत थप प्रष्ट पार्ने कोशिस गरिएको छ ।
कमजोरी नं १– संबिधान संसोधन गर्दा सबै सांसदहरु उपस्थित नहुनु
नेपालको वर्तमान प्रतिनिधिशभामा २७५ जना सांसद छन्, त्यस मध्ये यस पटक २५८ जनाले संबिधानको दोश्रो संसोधनमा हस्ताक्षर गरे । निलम्बित ४ सांसद बाहेक १२ जना मताधिकारी सांसदहरुको हस्ताक्षर भएन । १२ जना मध्ये १ जना उपस्थित भएर मतदानमा सहभागी नभएको हो भने अन्य ११ जना बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
जेठ ३१ गते, नेपालको संबिधान दुई तिहाई संख्या पुर्याएर संसोधन गर्ने काम मात्र थिएन, त्यो दिन नेपालको राष्ट्रियता र सार्बभौमिकताको संरक्षणको सवाल थियो । नेपालको वास्तविक नक्सालाई संबिधानमा दर्ज गर्ने अत्यन्तै दुरगामी महत्वपूर्ण काम थियो । यो आफ्नो मातृभूमि प्रतिको वफादारिता र छिमेकीको हेपाहा र चेपाहा प्रबृत्ति बिरुद्दको युद्द समेत थियो । भारतलाई र अन्य अन्तराष्ट्रिय जगतलाई समेत नेपालको तागत प्रदर्शन गर्नु थियो ।
यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संसद बैठकमा सम्पूर्ण सांसदहरु उपस्थित हुन नसक्नु र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले उपस्थित नगराउनुलाई सामान्य मान्नु हुदैन । सांसद हुनेहरुले पनि आफ्नो काम, कर्तब्य, अधिकार, समय र बिषयलाई नबुझेका हुनकी बूझ पचाएका हुन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । अनुपस्थित सांसदहरु सिकिस्त बिरामी भएर अस्पतालको शैय्यामा थिए भने उपस्थित हुन नसकेको कुरामा स्वाभाविकता होला अन्यथा अन्य काम विशेषले अनुपस्थित हुनु भनेको नसुहाउने र नपत्याउने कुरा हुन् ।
संविधान संशोधनमा संसदमा उपस्थित संख्याको शत प्रतिशत नै एक मत भए, तर प्रतिनिधि शभाको ९४ प्रतिशत मात्र मत भयो । देशलाई चाहिएकै दिनमा संसदमा सबै शत प्रतिशत सांसदको उपस्थितिमा शत प्रतिशत मत भएको भए यसको अरु बढ्ता मूल्य हुने थियो । सीमा रक्षाको सवालमा वा राष्ट्रियताको सवालमा सम्पूर्ण नेपालीहरु पूर्णरुपमा एकजुट छन् भन्ने संदेश अलिकति भए पनि अपुरो भएको छ । नेपालको ६ प्रतिशत सांसद त भारतका पक्षमा पनि छन नि भनेर कसैले तर्क गर्ने ठाउँ रह्यो र ती ६ प्रतिशत को बीचमा फेरी भारतले खेल्न पो होकी भन्ने शंका भयो ।
छुटेका वा अनुपस्थित ती सांसदहरु राष्ट्रियता र संबिधान शंसोधन बिरोधि भने होइनन् र तिनीहरुको अनुपस्थितीले खास नोक्सानी पुर्याउने अवस्था छैन तर पनि उक्त दिनको बैठकको उपस्थितीतले थप गरिमा र प्रभाव बढ्थ्यो । त्यो कमजोरी अनुपस्थित सांसदहरुले र तिनका राजनैतिक दलका नेताहरुले गरेकै हुन् । यसलाई सामन्य कुरा हो भन्ने मत पनि हुन सक्छ । यो सामान्य कुरा होइन, सानो आगोको झिल्काले लंका नै जलाउन सक्छ भन्ने हेक्का बिर्सन हुदैन ।
कमजोरी नं. २ – सरिता गिरीको पनि मत लिने वा उनलाई थप चिन्ने काम हुन सकेन
नेपालको संविधानको दोश्रो संसोधन विधेयकको बिरुद्दमा भारतीय चेलीको नामले प्रचारित सांसद सरिता गिरीले पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिन निजलाई निजकै पार्टीले आदेश दिएको थियो । उनले संसद भित्र बोल्न खोजेकी थिइन्, शायद उनले पेश गरेको बिधेयक आफैले फिर्ता लिन्थिन वा नेपालको नयाँ नक्सालाई संबिधानमा समाबेश गर्ने बिषयको थप बिरोध गर्दथिन, त्यो दिनमा उनलाई संसदले र नेपाली जनताले सुन्नु पर्दथ्यो तर त्यसो भएन ।
सरिता गिरीलाई उनको आफ्नो बिधेयक आफैं फिर्ता लिएर संबिधान संसोधनको पक्षमा मतदान गराउने प्रयासमा जानु पर्दथ्यो । यदि त्यसो गरिएको भए, १ मत बढ्थ्यो र त्यो मतले भारतलाई सानो ठूलो झड्का पर्न सक्थ्यो । यदि सरिता गिरीले आफै बिधेयक फिर्ता नलिएर जबरजस्ती गरेको अबस्थामा मात्र वा उनको विचार सुने पछि स्वत खारेज गरी दिनु पर्दथ्यो ।
त्यो दिनमा माइतिप्रेम देखाएर बिधेयक फिर्ता नलिएको अबस्थामा उनलाई उनकै पार्टीले कारबाही गर्नु पर्ने हुन्थ्यो र जस्ले उनको सांसद पद धरापमा पार्दथ्यो । यदि जसपाले उनलाई कारबाही नगर्दा जसपा प्रति पनि प्रश्न खडा हुन्थ्यो । नेपाली जनताको नजरमा लगभग गिरीसकेकी उनी पूर्णरुपमा जनताबाट तिरष्कृत हुने र सामाजिक राजनैतिक जीवनबाटै सन्यास लिनु पर्ने तहमा पुर्याउन सक्थ्यो । सरिता गिरीलाई संसदमा २–३ मिनेट बोल्न दिएर उनलाई थप चिनाउन र फरक मतलाई पनि सम्मान गर्दै एकताको मूल प्रवाहमा समेट्ने प्रयासमा कमजोरी भयो ।
कमजोरी नं ३ – गुमेको जमिन फिर्ता लिने भन्ने भाष्यगत त्रुटी
नेपालका अधिकतम सांसदहरु, राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरु, पररास्ट्रविद र पत्रकारहरुले समेत कालापानी क्षेत्रको बिगत केहि बर्षहरुदेखि हाम्रो नक्सामा छुटेको र यस पटक समाबेश गरी नक्सा बनेको भूभागलाई गुमेको भूभागको रुपमा उल्लेख गर्दै आएको देखिन्छ िहाम्रो जमिन गुमेको होइन, नक्सामा केहि समय हाम्रा तत्कालिन शाशकहरुको कमजोरीले छुटेको र राजनैतिक नेतृत्व तहको अकर्मण्यताले ओझेलमा परेको मात्र हो ।
हामीले भारतसंग गरेको सन्धिहरुको माध्यबाट धेरै भूभाग गुमाएका छौं तर १८१६ को सन्धिको आधारमा छिनोफानो भएको नेपाल भारतको सीमानामा रहेको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रको महाकाली नदि पूर्वको भाग जो हाम्रै थियो र अहिले पनि छ र सदा हुनेछ ित्यहाँ भारतीयहरुले पछि आएर अनाधिकृत रुपमा सेना राखेर अतिक्रमण मात्र गरेका हुन् । हाम्रो वास्तविक नक्साभित्रको जमिन गुमेको होइन र छैन । भारतीय अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्न हाम्रै तत्कालिन शाशकहरु र विभिन्न कालखण्डका राजनैतिक नेतृत्वहरुको अकर्मण्यता जिमेवार छ । यसरी भारतले अनाधिकृतरुपमा अतिक्रमण गरेको जमिनलाई गुमेको र त्यसलाई फिर्ता ल्याउने काम बाँकि छ भनिरहदा हामीले हारीसकेको र गुमाई सकेको जमिन फिर्ता गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ र यस्तो भनाईले भारतीय पक्षलाई नै बल पुग्छ ।
हाम्रो आफ्नै हक अधिकार भएको कहिल्यै लिखित सन्धिबाट नदिएको जमिन भारतलाई फिर्ता गर भन्ने होइन, उसलाई हाम्रो जमिनबाट तिम्रो सेना फिर्ता लैजाऊ भन्ने हो । कुटनैतिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने भाषाको अर्थ महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ हामी सबैले आफ्नो प्रमाणले पुष्टि गरेको आफ्नै हक अधिकारको जमिनलाई गुमेको जमिन भन्ने र त्यसलाई फिर्ता गराउने भन्ने भाष्यगत त्रुटिलाई सच्याएर हाम्रो भूमिबाट उसलाई हटाउन भारतीय सेना तत्काल फिर्ता लैजाऊ भन्ने भाषालाई सबै तहबाट एकस्वरमा प्रयोग गर्न बान्छनीय छ । साथै हाम्रो प्रशासनिक उपस्थितिको लागि आबश्यक गतिबिधि बढाउन पनि जरुरी छ ।
नेपालले नेपाली भूमिमा अनाधिकृतरुपमा बसिरहेका भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सक्छ कि सक्दैन ? वा भारतले नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्न छोड्छ कि छोड्दैन र उसको सेना फिर्ता लान्छ कि लादैन ? र ऊ बार्तामा सकारात्मकरुपमा बस्न तयार हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरा अहिलेको मुख्य कौतुहुलता र अन्यौलताको बिषय हो ।
भारतसंगको सम्पूर्ण विवाद र समस्याको निराकरण गर्न कुटनैतिक प्रयासबाट बार्तालाई नै पहिलो प्रथामिकतामा राखिनु पर्दछ । तर भारतले बार्ता गर्न भन्दा टार्न खोजिरहेको छ, हामी केवल बार्ताको जप गरी रहने तर उसले हामीलाई टेरपुच्छर नलाउने, यस्तो अवस्था कति दिनसम्म कुर्ने ? निश्चित समय तालिका सहित उसलाई बार्तामा आउन बाध्य पार्न ठोस कार्य योजना आबश्यक छ ।
हाम्रो सरकारले कुटनैतिक वार्तालाई दिईरहेको जोड सकारात्मक छ तर प्रयासको गतिलाई तिब्रता र आयामलाई फराकिलो पार्नु पर्ने छ । भारतीय मोदी सरकारको हेपाहा र पेलहा प्रवृत्तिले हाम्रो शालीनता र भद्रतालाई कमजोरी ठानिरहेको हुन सक्छ । हामीसंग उसले बार्ता गर्न आएन वा बार्तामा बसेर पनि सहमतिमा आएन भने के गर्ने भन्ने तर्फ पनि सुस्पस्ट योजना आबश्यक छ ।
हामीले सरकारीस्तरबाट गरिने कुटनैतिक बार्ताको प्रयासको अतिरिक्त नेपाल भारतका दुई देशीय नागरिक स्तरबाट र अन्य राजनैतिक पार्टी र नेताहरु बीचमा पनि अनौपचारिक बर्ताहरु अघि बढाउन जरुरी छ । निश्चित समय सीमा दिएर बार्ताको अल्टिमेटम दिनु पर्दछ । निश्चित समय अबधि भित्र पनि उसले वार्तालाई इन्कार गर्यो वा वार्ताबाट समाधानमा अबरोध खडा गर्यो भने हाम्रा तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तराष्ट्रिय अदालत जान पर्ने हुन्छ । सकभर हामीले कुटनैतिक प्रयासबाट बार्ता गर्ने र बार्ताबाटै समाधान खोज्ने उपाएको निम्ति शम्भाबित बिकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्दछ ।
दायाँ तिरको छिमेकीले दुख दियो र ऊसंग कुरा गर्ने प्रयास गर्दा कुरा गर्न मानेन भने वा कुरा मिलेन भने बायाँ तिरको छिमेकीलाई बस्तुस्थितिको जानकारी गराई मध्यस्थता गर्न लगाउनु सामान्यतः छिमेकीको धर्म र स्वाभाविक कदम हुन सक्छ । हाम्रो सीमा जोडिएका जम्मा दुई छिमेकी मध्य दक्षिणतिरको छिमेकीले दुःख दिईरहेको र उसले हामीलाई अर्को उतरतिरको छिमेकीले उचालेको भन्ने आरोप लगाई रहेको अबस्थामा र कालोपानी क्षेत्रको मानोसरवर जाने बाटो चीन समेतको त्रिपक्षीय बिषय भएकोले हामीले अब चीनसंग तत्कालै प्रष्टरुपमा बार्ता गर्नु पर्दछ र भारतसंगको सीमा विवाद लगायतका सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधानार्थ बार्ता गर्ने मध्यस्थता गरिदिन समेत चीनलाई अनुरोध गर्नु अन्यथा हुदैन ।
नेपाललाई भारतबाट अन्याय परेको यथार्थता सप्रमाण चीनलाई बोध गराई आबश्यक पर्दा जुनसुकै सहयोग लिनेदिने बिश्वासको बातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । नेपाललाई सानो र एक्लो भनेर हेप्न पल्केको भारतलाई नेपालको बहादुरीपूर्ण इतिहासको गौरबगाथा, राष्ट्रियताको निम्ति सम्पूर्ण नेपालीहरुको उदाहरणीय एकता र शक्तिशाली अर्को छिमेकीको पूर्ण साथ भएको कुरा राम्ररी सम्झाउन सक्नु नै हाम्रो कुटनैतिक सफलता हुनेछ । यो विधिको अबलम्बनबाट नै भारत नेपालसंग बार्तामा बस्न र समधान खोज्न तयार हुनेछ ।
अब हुने भारतसंगको बार्ताबाट भारतसंग जोडिएका सबै सीमाको अन्तिम टुंगो लगाउने, नेपाली भूमिमा भएका भारतीय सेनालाई फिर्ता गराउने, सीमामा पर्खाल वा बार बन्देज गर्ने र नेपाल भारत बीच राहदानी ब्यबस्था लागू गरी भविष्यमा पुनः कहिल्यै लड्न नपर्ने गरी सुस्पस्ट निर्णय गर्न नेपाल सरकारको सक्रिय पहलकदमी र त्यसमा सबै राजनैतिक पार्टीहरु र आम नेपाली जनताहरुको पूर्ण साथको अनिवार्यता छ ।
(लेखक गोरखा जिल्ला, तत्कालिन आरु आर्बांग गा. बि. स. का पूर्ब अध्यक्ष र प्रबासी नेपाली मन्च जापानका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।)
