अर्थतन्त्र बलियो नहुदा कुनैपनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मानमा अभिवृद्धि हुन् सक्दैन । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलंबी, पराश्रीत र राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडा सहन बाध्य हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाम मात्रको लागि सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन् । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनताको मनोबलमा समेत असर पर्ने गर्दछ । बलियो राष्ट्रको जनताको मनोबल उच्च हुन्छ । विगत तिन वर्ष देखि नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर सकारात्मक हुदै गएको थियो र महत्वकांक्षी योजनाहरु अगाढी राखिएको थियो, तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएको हुँदा हाललाई आर्थिक वृद्धि दर समेतमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संभावना देखिएको छ ।
बलियो स्थिर सरकार र दुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यस अवस्थामा देशको राजनीतिनै पुनः खल्बलिने क्रियाकलाप हुनु अत्यन्त लज्जास्पद र निक्रिष्ट महसुस गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संपन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुँदा मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरी पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने डर जनमानसमा व्याप्त रहेको आजको समयमा आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभावबारे केहि चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु ।
राजनीतिक स्थिरता आर्थिक सम्पन्नताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हास्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापी सकिन्न । राजनैतिक अस्थिरताको कारण विगत दुई दशक देखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि दर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि उर्जा विद्युत र ठुला ठुला परियोजनाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगती भएको देखिन्छ । पछिलो तीन वर्ष यता आर्थिक वृद्धि गर औसत ७ प्रतिशत पुग्यो र २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना थियो । आर्थिक विचारकहरुले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यसको तीनवटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडेलको रुपमा लिने गरेका छन । यस अन्तर्गत प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औधोगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्विस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ । तेस्रो सेक्टर अन्तर्गत चिकित्सा सेवा, हस्पताल, निर्माण, सरकार र निजि क्षेत्रबाट पुर्याईने सेवाहरु होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सुचना, संचार र मानव संसाधन ईत्यादी पर्ने गर्दछ ।
तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याएको हुन्छ । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यस अन्तर्गत आउछ । २०१८ को आँकडा अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपी मा २५.२९५, औधोगिक क्षेत्रको १३.४५५ र सर्विस सेक्टरको ५१.३९५ थियो क्ष् आर्थिक वर्ष २०१८–१९ अनुसार चीन लगायत दक्षिण एशियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३५ र बंगलादेश ७.३५ पछि ६.५५ सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो । पाकिस्तान २.९५ र अफगानिस्तान ३.०५ सहित सबै भन्दा तल्लो स्थानमा थिए । यिनी दुवै राष्ट्रहरुको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । २०१९ अनुसार कुल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपाल भन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठुलो छ । विगत देखि उत्पादन र औधोगिक क्षेत्रहरुलाई वेवास्ता गरिएको कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीको लागी झन्झटिलो र अमैत्रिय सरकारी वातावरण र गैर जिम्मेदार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्तमात्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चिन तर्फ आकर्षित भए र चार पांच दशक भित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरुमा चिनको उत्पादित सामान पुग्दछ क्ष् यी राष्ट्रहरुको घर–घरमा आज चिन पुगेको छ ।
हामीले वर्षो देखिको कृतिम लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालिन उर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय सहयोग र समर्थन स्वरूप भ्रष्ट्र अपराधीहरुको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकारबाट नेपालीहरुको ठुलो संख्यालाई मुक्ति मिलेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालले धेरै पछिसम्म आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै कम मात्रामा विधुत उत्पादन गर्दथ्यो, तर विगत केहि वर्ष यता यसमा आशालाग्दो वृद्धि भएको छ । २०१६ यता विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि दर तीव्र रहदै आएको छ र आर्थिक वर्ष २०१८–१९ को मध्य मार्च सम्म यसको उत्पादन लक्ष्य ११४२ मेगावाट पुर्याउने सरकारी अठोठ अनुसार प्रगतीपनि देखियो । नवीकरणीय ऊर्जा, जस अन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, ह्वा, फोहर मैलाबाट उत्पादित उर्जा पर्दछ, लाई देशको कम्तिमा १८५ जनता सम्म २०१९ भित्र पुर्याउने लक्ष्यपनि वर्तमान सरकारको थियो ।
यस अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माणपनि राम्रै गतिमा भई रहेको छ । औधोगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन र यस अनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विधुतको मांग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । ४० हजार मेगावाट भन्दा बढी विधुत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसंग छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजना अनुसार आगामी पाँच वर्ष भित्र ९.६.५ को दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो क्ष् यस योजना अन्तर्गत २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु, १७७ वटा अत्यन्त प्राथमिकताका आयोजनाहरु, साथै आगामी पांच वर्ष भित्रमा १५९५ अमेरिकन डलर प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने लक्ष्य समेत यस योजना अनुसार देखिन्छ । ठुला परिवर्तनकारी आयोजनाहरुको लागि जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लगायत १८ वटा आयोजनाहरुमा सरकारले हाथ हालेको छ । एशियन विकास बैंकले गरेको सहयोग अनुरुप विगतमा सरकारी अक्षमताले लोन रकमको अपेक्षा अनुरुप प्रयोग हुन् नसकेको कुरापनि छदै छ । सकारात्मक रुपमा अग्रसर आर्थिक वृद्धिलाई महामारीले अवरोध गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
महामारी पछिको समस्या
हाललाई नेपालको जीडीपी मा सर्विस सेक्टरबाट ५७५ को योग्दान पुर्याउने लक्ष्य अपेक्षित थियो । मध्य पूर्वको खाडी मुलुक र दक्षिण पूर्वीय एसियामा कार्यरत नेपालीहरुले पठाएको विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सले ३० देखि ३५ प्रतिशत सम्मको योगदान जीडीपी लाई गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठुलो स्रोत हो रेमिटेन्स । २०१८ को तथ्यांक अनुसार ८.१ अर्ब अमेरिकन डलर विदेशमा काम गर्ने कामदारहरु मार्फत नेपालले पाएको थियो । रेमिटेन्स आर्जन गर्ने राष्ट्रहरुमा नेपाल १९औ नंबरमा रहेको छ । मध्य पुर्व र दक्षिण पूर्वको १४ वटा राष्ट्रहरुमा नेपाली कार्यरत छन् । यस लगायत अन्य राष्ट्रहरुमा समेत हालको महामारीले गर्दा कल कारखाना र अन्य काम बन्द भएको अवस्थामा बेतलबीहरुको संख्यामा भारी बढोत्तरी दिन प्रतिदिन हुदै गई रहेका छन र फर्किने क्रम शुरु भई सकेको छ ।
वातावरण पुनः सामान्य हुन् वर्ष दिन लाग्न सक्छ । नेपालको प्रत्येक गाउँबाट नेपालीहरु विदेशिएका छन र यस बाट प्राप्त आम्दनीले घर गृहस्ती चलेको छ । नेपालको गरिबी उन्मुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ । नियमित रुपमा चलीरहेको घर गृहस्थीलाई यस महामारीले धक्का दिने छ । बैंकबाट लिएको लोन कर्जा चुकाउनका लागि विदेशमा डबल शिफ्टमा काम गर्न वाध्य मानिसहरु फर्किने छन । सरकारी तथ्यांक अनुसार दैनिकरुपमा १५०० जति नेपाली युवाहरुको समुह विदेशिने गरेका थिए र अन्दाजी ४५ लाखको संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा आय आर्जन गर्ने काममा छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द छन् । उडान शुरु हुने वित्तिकै भारी संख्यामा देश भित्रिने क्रम शुरु हुने छ ।
सरकारद्वारा घोषित पर्यटन वर्ष २०२० महामारीले गर्दा सफल हुन् सकेन । कोरोना भाइरसको उपचार निम्ति भ्याक्सिनको सफल प्रयोग हुन् अझ छिट्टोमा एक वर्ष वा त्यस भन्दा बढी लाग्न सक्छ । तबसम्म पर्यटन आगमन पक्कापनि हुने छैन वा आशालाग्दो हुने छैन । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन र यससंग संबन्धित संरचनाहरु होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, हिमाल आरोहण ईत्यादीले ठुलोमात्रामा रोजगार दिएको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठुलो योगदान छ र नेपालले यसबाट बेग्लै पहिचान बनाएको छ । ठुलो संख्यामा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हुने हिन्दु र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रका पर्यटन र यससंग संबन्धित रोजगारका क्षेत्रमा समेत अप्रत्याशितरुपमा असर परेको छ । नेपालको रोजगारको क्षेत्रहरुमा यस बाट ठुलो चुनौती देखा परेको छ । यस तर्फ सरकारको ध्यान र समयमै समाधानार्थ प्रयास शुरु हुनु पर्नेमा राजनैतिक खिचातानी र कुर्सिमोहले लिएर आएको कलह सतहमै छर्लंगहुने गरी देखिनु अनिष्टको संकेत हो ।
केहि दिनको लकडाउनपछि देशभित्रका कलकारखाना सुचारु होला तर फर्केका युवाहरुको विशाल जनसमुहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो समयमै तयारी गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । भारत जस्तो विशाल र व्यापक औधोगीकरण भएको देशको अर्थतन्त्रमा त यो महामारीले प्रभाव पार्दै छ भने नेपालको कस्तो अवस्था हुने हो । अन्दाजी दुई करोड ८१ लाख ९८ हजार ३५२ भारतीयहरु (गैर आवासीय भारतीय) र कामदारहरुको रुपमा विभिन्न देशहरुमा कार्यरत छन् । करीब ९० लाख भारतीयहरु अरब देशहरुमा कार्यरत छन भने उक्त देशहरुमा गैस, तेल र केहि निर्माणका काम बाहेक अन्य सबै कुरा ठप्प भएका छन् । ९० लाखको अन्दाजी १८५ जनसख्यामात्र अहिले काम गरिरहेका छन्, त्यस बाहेक अरुले मार्च र अप्रिलको तलब सम्म नपाएको अवस्था छ । उडान सुचारु हुने वितिक्कै उनीहरुको फर्किनेक्रम शुरु हुने छ र यसको असर भारतमा समेत देखिने छ, त्यसबाट भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई समेत असर पर्न सक्छ । काम बन्द भएको कारण कतिपय नेपालीहरु फर्किने क्रममा बार्डरमा थन्किएको अवस्थावारे हामी जानकार छौँ ।
करिब २६ लाख नेपालीहरु मध्य पुर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन् । विदेशबाट फर्किने र निजि क्षेत्रले रोजगार दिननसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था आउछ र त्यसकोलागी पर्याप्त मात्रामा ग्रहकार्य र तयारीको आवश्यकता हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको दर यस वर्ष २.२७५ रहने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । अरु क्षेत्रको गतिविधि जेठको महिना सम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने संभावना रहेतापनि विश्वभरी परेको असरले गर्दा होटल लगायत पर्यटनका क्षेत्रहरुलाई तंग्रिन वर्ष दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । १९३० पछि विश्व सामु यो सबैभन्दा भयावह आर्थिक मन्दीको दौर हुन् पुगेको छ ।
सकारात्मक पक्ष
चुनौतीहरु संग संगै भविष्यका लागि सकारात्मक सन्देशहरुपनि आउने गर्दछ । अधिकांश २० देखि ४० वर्षका युवाहरुको जनशक्ति देश बाहिर छ, यिनीहरुको आगमनलाई समाज र देशको विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । बषौंदेखि छाडिएका देशका उजाड, बँजर खेति योग्य भूमि फसलले लहलहाउनेगरी कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र बलियो हुँदा देश आत्मनिर्भर हुनका साथै यस क्षेत्रमा संभावना र रोजगारको अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा मुलुक बलियो भई भविष्यमा साना-तिना समस्याले हल्लिने संभावना न्यून भएर जान्छ ।
अन्न, तरकारी फलफुलको निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । विदेश बाट फर्केका युवाहरुले बाहिर सिकेका शीप र ज्ञानलाई सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पाउन सकेमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्नेछन । सरकारले यसको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय नेतृत्वले यस अवसरलाई राष्ट्रहितका संभावनाहरुको निर्माणसंग जोड्न सक्छ । देश प्रेमको भावनाको विकास गर्दै राष्ट्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाउन सकिन्छ, यो भन्दा गौरवशाली आयोजना अरु हुन् सक्दैन । प्रायःजसो युवा र परिवारका सदस्यहरु देश र परिवारबाट टाडीदा हुने अपुरणीय सामाजिक क्षति कम हुनेछ । देश भित्र कल कारखाना, उधोग धन्दाहरुलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुनेछन् ।
यसको साथ साथै सरकारलाई भविष्यमा उपयोगी हुनेखालको माटो सुहाउदो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सोचने र अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई मात्र निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रममा सिमित नभई योजना अनुरुप प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु आएका हुन् तर राजनीतिक कारणले प्रभावकारी हुन् सकेका थिएन् ।
भारतीय समाचार स्रोत अनुसार वर्षो देखि अनेकौं प्रयास र परियोजनाहरुको बावजुदपनि गर्न नसकिएको काम प्रकृतिले विगत एक महिना र केहि दिनमा गरी सक्यो । हरिद्वार र ऋषिकेशमा गंगाको पानी पिउने लायक भई सक्यो रे । त्यसैगरी संसार भरीका वातावरण अहिले प्रदुषण मुक्त भई सकेको छ । ठुला–ठुला आयोजनाहरुमा खर्च गर्न भन्दा प्रकृतिलाई छेडछाड नगरिएको खण्डमा प्रकृतिले आफै आफ्नो काम गर्दछ भन्ने यो एउटा सबक हो । संसारको सबै भन्दा ठुलो र अराजक भायरस मानिस जातिले सबक पाएको छ र यसलाई भुल्नु ठिक नहोला क्ष् प्रकृतिको अगाढी यसको हैसियत प्रष्ट भएको छ, यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।
उपसंहार
राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एकजुट हुनु पर्ने हो । यस्तो समयमा पनि सत्तारुढ पार्टीभित्र राजनितिक उठापटक भएको देख्नु र सुन्नु उदेक लाग्दो विषय हो । बिभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागभण्डा नमिलेको कारण लक्षित समुदायले आवश्यक सहयोग नपाएको समाचार आजको मिति सम्मपनि सुन्नमा आई रहेको छ ।
ढिला सुस्ती गरी निष्पक्षताका साथ कार्य सम्पादन नगर्नेहरु राष्ट्रघाती हुन् । यिनीहरु लगायत भरतपुर अस्पतालका सामाग्री चोरहरुलाई विप्लवले भाटे कारवाही गर्नु भन्दा पैला संबन्धित निकायबाट राम्रो सन्देश जानेगरि कानुनी कारवाही गरिनु उपयुक्त हुनेछ । सरकारी प्रयास बाट राम्रा कामहरुपनि भएका छन तर अप्रिय क्रियाकलापको फेहरिस्तपनि साना छैन । सरकारले बकबक गर्नु भन्दा राम्रो कार्यको निष्पादनगरेको जनता हेर्न र अनुभूति गर्न चाहन्छ ।
–लेखक पूर्वएसएसपी हुन् ।
