काठमाडौं – सरकारले बहुचर्चित जलाशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआव्जा निर्धारण गरेको छ। आइतबारको मुआव्जा निर्धारण समितिको बैठकले स्थानीयलाई वितरण गरिने मुआव्जाको दररेट तोकेको हो।
यसअन्तर्गत आरुघाट बजारतर्फ मुख्य सडकले छोएका ठाउँमा आनाको साढे २ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म, सहायक मार्ग भएका ठाउँमा आनाको २ लाख २५ हजारदेखि ३ लाख, गोरेटो बाटो भएका जग्गामा आनाको १ लाख ५० हजार र कुनै पनि प्रकारका बाटो नभएको जग्गामा आनाको ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको मुआव्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिए।
धादिङको खहरे बजारतर्फ मुख्य सडकसंग जोडिएको १०० फिटसम्मको जग्गालाई आनाको ९० हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्म मुआव्जा तोकिएको छ। १०० फिटको रेन्जभन्दा बाहिरको जग्गालाई आनाको ५० हजार तोकिएको तामाङले जानकारी दिए। खहरे बजारतर्फ पनि डुबानमा पर्ने जग्गालाई ७ प्रकारका मुआव्जा दर राखिएको छ।
यससंगै रूखबिरुवा, पार्टीपौवा, घरगोठ सबैको छुट्टाछुट्टै मुआव्जा वितरण गरिने बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआव्जा वितरण तथा पनुःस्थापना एकाइले बताइसकेको छ। आरुघाट र खहरेबजार क्षेत्रबाहेक डुबानमा पर्ने अन्य क्षेत्रको घरगोठ र बोटबिरुवाको पनि लगत संकलन भइसकेको छ। आरुघाट र खहरे क्षेत्रमा भने मुआव्जा नतोकिएको भन्दै लगत संकलन गर्न समेत स्थानीयले अवरोध गरेका थिए।
निर्धारण गरिएको दररेटअनुसार धादिङको आरुघाट बजारको जग्गालाई ९ प्रकारमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै दररेट कायम गरिएको छ। दररेटको सबै विस्तृत विवरण बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआव्जा वितरण तथा पुनःस्थापना एकाइको कार्यालयमार्फत सार्वजनिक हुने भएकाले आफूले उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रजिअ तामाङले बताए। अहिले धादिङतर्फ मुआव्जा तोक्न बाँकी रहेको ११ सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआव्जा तोकिएको भए पनि सबै विवरण गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी गराइने एकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए।
नेपाल सरकारले घरगोठको मुआव्जा दिँदा ३० वर्ष अघिसम्म निर्माण भएका घरमा प्रतिवर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ह्रास कट्टी गर्ने नियम छ। तर डुबान क्षेत्रका घरगोठको मुआव्जा वितरण गर्दा कुनै पनि ह्रास कट्टी नगर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा लेखेर पठाइएको प्रजिअ तामाङले जानकारी दिए।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने क्षेत्रअन्तर्गत धादिङ जिल्लातर्फ एक हजार ५० जना जग्गाधनीको, एक हजार ७ सय ७१ वटा घरको ९ लाख ७४ हजार ४ सय ६२ वर्गफिटको मुआव्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। कुखराबाख्राको खोर, धन्सार, पार्टी पौवा, शौचालयको संख्या भने दुई हजार ९ सय ४६ वटा छन्।***
