टोकियो – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओबादीमाथि नेपाल सरकारले मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसंगै विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् । रेशम चौधरीलाई जेल सजायँ सुनाए लगत्तै सिके राउतलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको र साता बित्न नपाउँदै विप्लव नेतृत्वको माओबादीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भनि आएको ओली सरकारको निर्णयले नेपाली राजनीति एकाएक तरंगित भएको छ । यो निर्णय ओली सरकारका लागि निकै महंगो पर्ने मात्रै हैन अलिकप्रिय र कमजोर बनाउने कतिपय विश्लेषकहरुको धारणा बाहिर आईरहेको छ भने कतिपयले बिद्रोहमा उत्रेको विप्लव समुहलाई ठेगान लगाउने सरकारी निर्णय सहि भएको तर्क पनि दिईरहेका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा ओली सरकारलाई उल्लिखित निर्णय गर्न सल्लाह दिने किचन क्याबिनेटका सल्लाहकारहरुलाई पनि शंकाको घेरामा राखेर हेर्न थालिएको छ । देश र जनताका लागि अझ त्यो भन्दा समृद्धिको यात्रा तय गरेको नेपालका लागि पछिल्ला निर्णय के उपयुक्त छन् त भन्ने पेचिलो बहस सुरु भएको छ ।
यसै सम्बन्धमा जापानमा रहेर विभिन्न राजनैतिक दल तथा निकटतम आस्था राख्ने र संघसंस्थाका जिम्मेवार नेपालीहरुको प्रतिनिधिमुलक धारणा लिने जमर्को गरिएको छ । हेर्नुहोस्, उहाँहरु के भन्नुहुन्छ जस्ताको तस्तै : –
नरबहादुर थापा, ब्यवसायी तथा पूर्व अध्यक्ष गल्कोट समाज जापान
सरकारको काम कारबाही गलत भईरहेको छ, यसरी प्रतिबन्ध लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन । संवाद र वार्ताबाट समस्याको हल हुनसक्छ । प्रतिबन्धले अराजकता उत्पन्न गर्छ, जसका कारण हिंसा द्वन्द्व लगायतको खतरा बढेर जान सक्छ । यसमा सरकारलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ । पुनर्विचार गरिनुपर्दछ ।
शान्त पहरी, पत्रकार (प्रधानसम्पादक मातृसन्देश डट कम)
निर्णय गलत छ, प्रतिबन्ध भन्दा पनि सरकारी स्रोत साधनको जो कोहिले क्षति गर्छ भने नेकपा माओबादी विप्लवले मात्र हैन त्यो विषयमा जो कोही माथि सरकारले प्रतिबन्ध मात्र हैन देशद्रोही नै घोषणा गर्नुपर्छ । तथापि गणतन्त्रमा बिप्लवमाथिको प्रतिबन्धले सरकारलाई नै घाटा हुनेछ ।
हर्क थापा, कार्यदल सदस्य, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च (सत्तारुढ नेकपाको भात्तृसंगठन)
सरकार बिदेशी इशारामा चल्यो, देशमा पुन बिद्रोहको बादल मडारिने संभावना हृवात्तै बढेर आयो । रेशम चौधरीलाई जेल चलान, सिके रावतलाई ससम्मान मुलधारमा ल्याएको प्रोपाकाण्ड र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओबादीलाई प्रतिबन्ध एकै हप्ताभित्रमा यस्ता प्रकृतिका घटना घट्नु संयोग मात्र होईन । यो युरोपियन युनियन र अमेरिकाले ठूलो कसरत गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ । देशले अर्को द्वन्द्व खेप्न सक्दैन । हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाएर आएका छौं । त्यसलाई संस्थागत गर्नु आजको दायित्व हो । दुःखद कुरा हामी भडि्कयौं, भड्काइयौं । समय छ, आत्मसमिक्षा गरौं । राज्य बढी जिम्मेवार र विवेकी बनोस् राजनीतिक समाधानका सबै उपायहरु अवलम्वन गरोस् ।
दिनेश शाही, अध्यक्ष नेपाली जनप्रगतिशील समाज जापान नेकपा माओबादी (विप्लव) को भात्तृसंस्था
नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासमा जहानियाँ राणा शासन, राजसंस्था लगायतका क्रुर निर्दयी शासन व्यवस्थालाई नेपाली जनताको महान जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनबाट सिंहासनबाट गलहत्याएर सडकमा मिल्काएको कुरा सर्बबिदितै छ, कथित बाम (कम्युनिस्ट नामधारी सत्तासिन केपी-बादल) सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ता माथि निरन्तर धरपकड, गिरफ्तार, झुठा मुद्दा लगाउँदै यातना दिँदै आईरहेको थियो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सवाल, जनजिविका, राष्ट्रियताका पक्षमा आन्दोलन गर्दै आईरहेको सर्बबिदितै छ साथै दलाली, कालोबजारी र भ्रष्टीकरणको विरुद्ध मसाल बन्दै आईरहेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनतामा जनाताका एजेण्डासहित अभियान चलाउँदै जनतामा लोकप्रिय हुँदै गईरहेको र जनताका जनजिविकाका मुद्दालाई उठाई राजनैतिक विचार, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सहित फरक मत राखी आन्दोलनरत पार्टीलाई आपराधिक देख्ने आन्दोलन र सैद्धान्तिकबाट विचालित भएका प्रतिक्रान्तिकारीका मतियारहरु यो पार्टीबाट आत्तिएर, तर्सिएर जनताको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो कदम एउटा राजनैतिक पार्टीलाई जबरजस्त सशस्त्र गृहयुद्धतिर धकेल्ने हत्कण्डा बाहेक केहि हुन सक्दैन । साथै यस प्रकारको कथित फासिवादी सरकारको निर्णयलाई आम जनताले डटेर सामना गर्नेछन् । अन्ततः नेपाली जनताले स्वन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र समृद्धिको आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प छैन तसर्थ सम्पूर्ण परिवर्तनकामी जनसमुदायहरूमा पार्टीले अपिल गरेको महँगी, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी र व्यथितिका विरुद्ध एकताबद्ध हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
हवलचन्द्र लामा, तात्कालिन अध्यक्ष जनप्रगतिशील मञ्च जापान तथा कार्यदल सदस्य प्रवासी नेपाली एकता मञ्च जापान
राजनैतिक मुद्दा प्रतिबन्ध र कारबाहीले समाधान हुँदैन । रेशम चौधरी एक देशभक्त आन्दोलनकर्मी हो जेल हालेर हैन मुद्दा फैसला हुनु अगाडि नै समाधान गर्नुपर्थ्यो र देशद्रोही सिके राउतलाई अझै वार्ता गर्न पर्थ्यो किन कि हस्ताक्षर भएको भोलिपल्ट मघेशमा फेरी जुलुस निकालिएको छ ।विप्लवको नेकपाबाट पछिल्लो समयमा केही अराजनैतिक काम र बम फाल्ने गरेकोले राम्रो भएन । लुट आतंक मच्चाउनेलाई संबिघानले प्रतिबन्घ लाउन मिल्छ । तर राजनैतिक दललाई वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ प्रतिबन्धले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ । अबको युगमा द्वन्द्व नेपालले धान्न सक्दैन । विप्लव नेकपाले पनि हिंसात्मक गरिविधिबाट हैन एजेण्डासहित सरकारसंग वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।
शालिकराम भण्डारी, अध्यक्ष गुल्मेली समाज जापान
सरकारले के कति कारणले प्रतिबन्ध लगाएको हो त्यो राम्रोसंग बुझिएको छैन । तात्कालिन नेकपा माओबादीबाट अलग भएको समूहले सञ्चालन गरेको पार्टीले के कस्तो लूटपाट गर्यो त्यो पनि राम्रो जानकारी छैन । हिजो सबै ठीक आज सबै बेठीक यो बुझ्न कठिन छ । सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने सरकार विप्लवलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु उचित हुने थियो । यद्यपि विप्लव पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु जरूरी छ, किन कि यो बाटो हामीले १० बर्ष भोगिसकियो अब पनि यो मार्ग नै विप्लवको हो भने सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध ठीक हो । अन्यथा एक तर्फीरूपमा लगाएको हो भने त्यो समाधान होईन यसले दीर्घकालिन असर पार्ने निश्चित छ । बिगतको घटनाक्रमलाई आधार मानेर अझै पनि सरकार र विप्लव समुहले वार्ताद्वारा नेपाल र नेपाली जनताको हितको निमित्त मूलधारको राजनीतिमा आउन र ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।
बाबुराम पौडेल, उपमहासचिव, तात्कालिन नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापान (तात्कालिन नेकपा माओबादीको भात्तृसंगठन)
अहिले कै अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउनु बेठीक हो । राजनीतिक मुद्दाहरू राजनीतिक तवरले वार्ताद्वारा समाधान निकाल्नुको साटो हतारमा प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हो, वार्ताका लागि आह्वान गर्नुपर्थ्यो र उसको माग के हो त्यो पहिले बुझनुपर्थ्यो ।
सुरेश केसी, सदस्य कार्यदल, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च
नेकपा माओबादी (विप्लव) माथि सरकाले लगाएको प्रतिबन्धको सम्बन्धमा सरकार पक्ष र विप्लव पक्षले मेरो गोरूको बाह्रै टक्का नभनि देश, जनता र आजको आवश्यकताको बारेमा निर्मम समिक्षा गरी संवादबाट नै राजनैतिक निकास निकाल्नु जरूरी छ । सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले देशलाई अस्थिरता र द्वन्दतर्फ नै धकेल्ने छ भने विप्लवको पार्टी पछिल्ला दिनका क्रियाकलाप अराजकता तर्फ नै उन्मुख छन् । राष्ट्रिय एकताको भावना सिर्जना गरी देश निर्माण गर्ने समयमा फेरि पुरानै शैलीमा द्वन्द्व निम्त्याउने कुरा कुनै पनि मानेमा सही लाग्दैन । जतिसुकै द्वन्द्व र युद्वका कुरा गरे पनि अन्तिम निकास सार्थक संवादनै भएको हुनाले शान्तिपूर्ण ढंगबाट संवादबाटै निकास निकाल्नुपर्छ । अब सबै राजनैतिक दलको एजेण्डा आर्थिक बिकास र मुलुकको समृद्धिका लागि नै बन्नुपर्छ । यहाँले मेरा भावनालाई राख्ने मौका दिनु भएकोमा धन्यबाद ।
भवानी पन्त, प्रवासी नेपाली एकता मन्च. जापान
नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो गतिवीधिले आम जनमानसमा एक प्रकारको तरंग पैदा गरिदिएको छ । सरकारले सिके रावतसंग राजनैतिक सहमति गर्दै एकाएक नेकपा (विप्लव) लाई जसरी बाईपास गरेको छ यसले राजनैतिक इतिहासमा गम्भीर समीक्षा अनि अनौठो मोड लिने निश्चित छ । सरर्सर्ती हेर्दा विप्लव समूहले आफ्नो एजेण्डालाई घुमाउरो रुपमा संसदमा प्रवेश गराएको त देखिन्छ तर एकाएक लगाएको प्रतिवन्ध र यसले पैदा हुने आवेगले अर्को अप्रिय मोडहरु सिर्जना हुने संभावना पनि देखिन्छ । अर्को बिषय पछिल्लो पटक देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पुरै आपत्तिजनक छ । यो कुनै पनि पूर्व माओवादीलाई स्विकार्य छ जस्तो लाग्दैन । एक ताकाका आफ्नो विश्वासनीय पात्र एवं सहयोद्धाहरु नै सरकारमा रहेको बेला खै सहमति र वार्ताका कुरा ? यसले प्रचण्ड र बादल माथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । तर्सथ पूर्व माओवादी हुनुको नाताले कुनै पनि हालतमा यस्ता गतिबिधि स्विकार्य छैन । विश्व हल्लाउने तानाशाहहरु त वार्ताको टेवलमा छलफलबाट समाधान खोज्ने परिस्थिति छ भने यहाँ प्रतिबन्धको राजनीति ? तसर्थ विप्लव तिम्रो सहयोद्धा हुन, अहिले जति छन् सबै तिम्रा पनि कार्यकर्ता नै थिए, यति छिट्टै भुल्यौ भने आफैलाई भारी पर्ला हेक्का राख । ‘विप्लवलाई दमन गरेर तिमीहरु महलमा बस्न कुन नैतिकताले देला र ? दिन्न र दिने छैनन् पनि हेर्दै जाऊ ।’
पदमसिंह ठगुन्ना अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज जापान (नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको भात्तृसंगठन)
सरकार र विप्लवको तुलना गर्ने हो भने यि एउटै गोत्रका सहोदर सहयात्री थिए तर जब एउटा दक्षिणपन्थी र नाम मात्रको कम्युनिष्ट खोलमा सत्ता स्वार्थमा डुबेर जनभावना विपरित पतित भयो अर्कोलाई यो कुरा सैहृय भएन, अर्को विचार आदर्शमा टेकेर पुरानै इतिहास दोहोर्याउने प्रवृतिमा छ । नेकपा डबलको औचित्य सकिएको छ भने नेकपा बिद्रोही स्पष्ट दिशामा छैनन् । अर्को कुरा जुन लुट मच्चायो राज्यमा भनेर प्रतिबन्ध गर्न खोजेको छ यो सरासर गलत लाग्छ किन कि राज्य नै बैधानिक लुटेरा, वैधानिक गुण्डागर्दी तवरले विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै छ । अर्को कुरा कम्युनिष्ट भन्नेले गणतन्त्रमा पनि दल माथि अनेक प्रोपोगाण्डा पिटेर निषेध गर्नु अहिलेको एक्काईसौ शताब्दीको विचार विकास र लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो । राज्य बैधानिक रुपमा देशद्रोही काम गरिरहेको बेलामा कुनै अमुक दलमाथि आफ्नो ख्वामित जोगाउनका लागि प्रतिबन्ध लगाउनु वा नेकपाले नेकपामाथि प्रतिबन्ध भन्नु हाडनाता करणी सिवाय केही हुन सक्दैन । यदि नभए नक्कलीले सक्कलीको डरले कायरताको उपद्रो मात्र हो । यसको राजनीतिक समाधान खोज्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।
डिपी कँडेल, पूर्व सभापति, नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान
नेपालको संविधानले राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार मौलिक हकमा नै उल्लेख छ, राष्ट्रहित विपरितका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित छ, तर उक्त दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु सरासर कानुन विपरित हो । देशमा त्यस्तो अवस्था देखिएमा राजनैतिक सहमति आहृवान गरी वार्ता मार्फत समस्या समाधान गरिनुपर्दछ त्यो पनि नभएमा नेपालमा मान्यता प्राप्त दलहरूको परामर्श र सल्लाहमा निकालिएको निर्णय भए अलग हुन सक्ला । तर बिना परामर्श कुनै जानकारी बिना नै उस्तै प्रबृत्ति भएका सिके रावतलाई काखी च्यापी त्यस्तै अर्को पवृत्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु दुईतिहाई मतको उन्माद र सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
मोहन घले, अध्यक्ष पत्रकार महासंघ जापान शाखा
सरकारले राजनैतिक विषयमा धेरै कोणबाट समिक्षा गर्न जरुरी छ । सरकारले राजनैतिक विषयलाई हतारमा निर्णय गरेको महशुस गरेको छु । राजनैतिक विषयलाई राजनैतिक तरिकाले नै हल गर्न अधिकतम प्रयत्न नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
रामजंग कार्की, महामन्त्री, नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान
सर्बप्रथम हाम्रो नेपाली काँग्रेस पार्टी हिंसात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्दैन । लोकतन्त्रिक मुलुकमा आईपर्ने हरेक समस्याको समाधानको एकमात्र उपाय भनेको वार्ता र संवाद हो । जसरी अहिले नेपाल सरकारले आफुलाई पूर्णरूपमा राज्य विरूद्धको बिद्रोह (हिंसा) मा उत्रिसकेको भनेर औपचारिक घोषणा समेत नगरिसकेको शक्तिलाई राज्यका तर्फबाट प्रतिबन्धको निर्णय गरेको छ यो गलत छ भन्ने लागेको छ । त्यसको अर्थ हिंसालाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने होईन । तर कम्तिमा त्यो शक्ति किन हिंसाको बाटोमा जाँदैछ उसका आधिकारिक धारणा के हो समेत बाहिर नआउँदै एकाएक प्रतिबन्धको कुरा गलत त छ नै, यसले मुलुकलाई थप हिंसातिर धकेलेर हिंसा र द्वन्दको बाटोलाई गलत सावित गरेर अघि बढेको हाम्रो राजनीतिलाई फेरि त्यहि दिशातिर लैजान वर्तमान सरकार उद्यत देखिन्छ । सरकारले यो निर्णयलाई तुरुन्त सच्याएर वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न तिर लाग्नुपर्छ । र विप्लव समुहले पनि राजनैतिक मुद्दालाई हिंसात्मक ढंगले अघि बढाउनतिर लाग्नु हुंदैन, हिंसा कसैका लागि पनि प्रिय हुनुहुदैंन ।
पारसमणि पोखरेल, उपसंयोजक एनआरएनए एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय समिति
विप्लब माआोबादीलाई वार्ता र संवाद मार्फत मुलधारको राजनीतिमा ल्याउनु राष्ट्रको लागि हितमा हुने छ ।
सिध्दार्थ श्रेष्ठ, कार्यवाहक अध्यक्ष तात्कालिन प्रवासी नेपाली मञ्च (नेकपा एमाले भात्तृसंगठन)
अब हत्या हिंसाको राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिदैन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर जनताको बिश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । युद्धले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन । नेपालमा कुनै समय तानाशाह राणा शासनका बिरूद्ध, कुनै समय निरकुंश राजतन्त्रको बिरूद्ध आन्दोलनको आवश्यकता थियो, अहिले त्यो चरणको अन्त्य भई मुलुकमा जनताका छोरा छोरीले शासन गर्ने अवस्थामा आईसकेको छ । त्यसैले विप्लव समुह पनि जनमत लिएर शासन सत्तामा आउन सक्नुहुन्छ । अब पालो भनेको आर्थिक समृद्ध तिर मुलुकलाई लैजानुपर्छ । र मेरो धारणा नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ अतिबाद र अराजकता तिर जो कोही जान्छ भने सबै भन्दा पहिला दुई पक्षिय शान्तिपूर्ण वार्ताबाट निकास दिनुपर्छ र यदि त्यति गर्दा पनि युद्धमा होमियो हत्या, हिंसा रोकिएन भने सरकारले त्यस्तो क्रियाकलाप रोक्नका लागि हदैसम्मको कदम चाल्नुपर्छ । अब विप्लवको आन्दोलन के का लागि ?
बाबुराम भण्डारी, उपाध्यक्ष तात्कालिन प्रवासी नेपाली मञ्च (नेकपा एमाले भात्तृसंगठन)
सरकारले कुनै गैरजिम्मेवारी काम गर्छ ? यदि गर्छ भने मेरो बिचारमा त्यो सरकार नै हैन । हामीलाई नकारात्मक क्रियाकलाप गर्ने र जहिले पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बानी बसिसकेको छ । हिजो समाचार पढिन्थ्यो, जानकारी लिईन्थ्यो, कलम थोरैसँग थिए वास्तविक कुरा मात्र बाहिर आउँथे । अहिले ३ करोड नेपालीको हातमा कलम चलेको छ । कसले के लेख्छ थाहै छैन, अनि नबुझि कमेन्ट गर्ने गैरजिम्मेवार ब्यक्तिका नकारात्मक स्टाटसको भरमा समाचार बन्ने र जनताई भड्काउने प्रथाले समाजलाई गलत बाटोमा लगेको छ । रहृयो कुरा नेकपा विप्लवको बिषय, सरकारले कुनै कारण बिना यो कदम चालेको पटक्कै छैन । किन कि सरकारमा हिजो सँगै काँधमा काँध मिलाएर कुम जोडेकाहरु पनि सँगै हुनुहुन्छ । यो हिसाबले पूर्व प्रम बाबुराम भट्टराई, क. बिप्लब र पूर्व प्रम प्रचण्ड एउटै बाटो हिड्नु भएको हो । तत्कालिन एमालेले उहाँलाई बेवास्ता गरे पनि विप्लवलाई वार्ताको लागि नबोलाएको पक्कै होईन भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ । तर बेवास्ता गर्ने, ठाउँठाउँमा गोला बारुद पड्काउने, सरकारलाई दुख दिएजस्तो गरेर जनतालाई सास्ती गराउने र गरिरहने अनि तपाई हामीले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएन भनेर रोईलो नगरेको हो र ? सिके राउतलाई मुलधारमा ल्याउदा पनि सकारात्मक नदेखिनु र विप्लवको पार्टीलाई पटक पटक वार्ताको समय दिंदा बेवास्ता गर्दै धम्की दिने गलत प्रक्रिया गरिरहने अनि सरकारले के विप्लवहरुलाई फूलमाला लगाउने ? मैले यतिबेला नयाँ शक्ति पार्टी, नेकपा माले, नेपाली काँग्रेस, विवेकशील साझा लगायतलाई प्रतिवन्ध लगाएको भए मेरो सरकार निरंकुशनै हो भन्ने धारणा बनाएर निर्धक्क सरकारको बिपक्षमा हुनेथिएँ त्यसो त हैन नि । देशमा हिंसा, हत्या गर्ने गराउनेलाई सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक छ । आजको जमानामा नेपाली जनता र नेपालका नेताले बौद्धिकता, सिद्धान्तका आधारमा बैचारिक लडाईँ लड्न सक्नुपर्छ । बिचारले सरकारलाई हराउनुपर्छ, गोला बारुद र हिंसाले जनताले दुख पाउने मात्र हो सरकारले हार्दैन झन निरकुंश बन्छ र बन्नु पनि पर्छ । एक युग समाप्त भएको छ । नयाँ युगको सुरुवातमा सरकारले गर्ने काम कार्वाही निरंकुश र अलि कठोर हुन जरुरी नै छ । नियम बिना नियति खराब हुँदै जान्छ । सबैलाई एकपटक लगाम कसेर साईजमा ल्याउनुपर्छ र अनुशासन कायम गरिनुपर्छ । बल्ल देश बन्छ, भावना मिल्छ, एक आपसको माया गाढा हुँदै जान्छ । यदि बिकासको लागि बिनास आवश्यक भएजस्तै यो प्रक्रिया पनि बिकास हुनु अगाडिको बिनास देखिएको हो तर केहिदिन पछि सबै राम्रो हुन्छ ।
रोशन केसी, सभापति, नेपाली जनसपर्क समिति, जापान
दुबै पक्षबाट भएका नकारात्मक कुराहरुलाई महशुस गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ । द्वन्द्वलाई चर्काउनु भन्दा व्यवस्थापन गर्नु उत्तम हुने छ | ***
