काठमाडौं – खाडीमुलुकमा कति संख्यामा नेपाली कामदार रहेका छन् भन्ने यकिन जानकारी नेपालका कुनै निकायसित छैन । खाडीमुलुकमा अवैध ढंगले पुर्याइएका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थल र बाँकी भारत, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुग्ने गर्दछन् ।
व्यवस्थापिका-संसद्, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिद्वारा गठित उपसमितिले खाडीमुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो अवस्था औँल्याउँदै साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपालबाट संगठित रुपमा मानव तस्करी तथा बेचबिखन भइरहेको ठहरसमेत गरेको छ । समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा २०७३ चैत ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म सांसद अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राधादेवी तिमल्सिना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), ललिताकुमारी रेग्मी रहेको उपसमतिले ती देशमा कार्यरत नेपाली कामदारले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेकोे थियो ।
सो टोलीका सदस्य विनोद श्रेष्ठले आज समितिसमक्ष अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्य देशका कामदारभन्दा नेपाली कामदार इमान्दार, मेहनती, अनुशासित हुने भएकाले साउदी अरबमा नेपाली घरेलु कामदारको ठूलो माग भएको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीले एकजना घरेलु कामदार खाडी पु¥याउँदा कम्तीमा चारलाख आम्दानी गर्ने र नेपाली घरेलु कामदारको तस्करी व्यापक रुपमा पाइएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक तह तथा सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छाशक्ति बिना नेपालबाट खाडीमुलुकमा भइरहेको मानव तस्करी र बेचबिखन रोक्न नसकिने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ “नेपाली मानव तस्करले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अजमान र कुवेतमा नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर खसी बोका बिक्री गरेझैँ छानीछानी घरेलु कामदार बिक्री गर्ने गरेको कुरा नेपाली राजदूतावासका पदाधिकारी र त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिबाट जानकारी प्राप्त भयो ।” अध्ययन प्रतिवेदनमा मानव ओसार र तस्करी नियन्त्रणमा राज्यका निकायको बेवास्ता रहेको जनाउँदै खाडी मुलुकसित द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा व्यापक ठगी र लुटतन्त्र
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय पूर्णत असफल भएको ठहर अध्ययन प्रतिवेदनले गरेकोे छ । सो मन्त्रालयले २०७२ जेठ २१ गते न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि रु ५० हजारदेखि नौलाखसम्म खर्च गरी वैदेशिक रोजगारीमा कामदार गएका तर तिनले तीन महिनासम्म रोजगारी नपाएको उल्लेख अध्ययन समितिले गरेको छ । कतिपय अप्रवासी कामदारलाई आफू कुन म्यानपावर कम्पनीबाट आएको हो भन्ने समेत यकिन जानकारी नुहँदा उनीहरुको उद्धार थप जटिल बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ “नेपालका म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार, अनुशासित, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन नसकिँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।”
प्रतिवेदनमा दोहोरो श्रम सम्झौता, खाडीमुलुकमा प्रचलित काफल प्रणाली, नाम मात्रको अभिमुखीकरण तालीम, अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त बसोवास, घरेलु कामदारको दयनीय अवस्था, नेपाली दूतावास तथा नियोगको कमजोर उपस्थिति पाइएको जनाइएको छ ।
