सुर्खेत – केही वर्षअघि छाउपडी (रजस्वला) बार्ने चलनलाई ‘कुप्रथा’ भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले तामझामका साथ अभियान चलाए । रजस्वलाका बेला अलग्गै छाउगोठमा सुत्नुपर्दा ज्यानसम्म जान थालेपछि प्रदेश नम्बर ६ र ७ का जिल्लामा ‘छाउपडी उन्मूलन’ अभियान सञ्चालन भयो ।
त्यस क्रममा करौडौं रकम खर्चेर गाउँका ज्यानमारा छाउगोठ भत्काइए । तर, अभियान सेलाउँदै गएपछि छाउगोठ अहिले धमाधम ठडिन थालेका हुन् ।
छाउगोठ भत्काउँदा दैलेखमा मात्र तीन करोड रकम खर्च भएको थियो ।
यो गैरसरकारी संस्थाको हिसाब हो । उक्त अभियानमा साविकका गाविस, जिविस र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि रकम खर्च गरे ।
सुर्खेतमा पनि तामझामका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो । एक गाविसलाई ‘छाउपडीमुक्त’ घोषणा गर्दा नै सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको गैरसरकारी संस्थाको दाबी छ ।
सरकारी निकायले गरेको हिसाब जोड्ने हो भने सुर्खेतमा पनि करोडौं रकम खर्च भएको देखिन्छ । तर, ठूलो रकम खर्चंदै छाउगोठ भत्काएर मुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा हिजोआज पुनः छाउगोठ बिउँतिन थालेका हुन् ।
दाताले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरू अभियान छाडेर फिर्ता भइसकेका छन् । त्यससँगै सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । अभियान नै हराएपछि छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा पुनः निर्माण हुने क्रम बढेको हो ।
अभियानका बेला गाउँमा छाउगोठ भत्काउन नेतृत्व गरेका महिला नै हिजोआज छाउगोठमा फर्किएका छन् । करौडौं खर्च गरेर घरभित्र ल्याइएका यहाँका महिलालाई महिनावारीका बेला छाउगोठमै सुताउन थालिएको छ ।
