काठमाडौं – मतपत्र च्यातिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
भरतपुर महानगरका मेयर उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनकी रेणु दाहालबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको नतिजा आइरहेका बेला आइतबार राति माओवादी र एमालेका प्रतिनिधिको विवादपछि मतपत्र च्यातिएको थियो।
उक्त घटनाको छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगले तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। सहन्यायायाधिवक्ता गीताप्रसाद उपाध्याय संयोजक, सहसचिव महेश आचार्य र नेपाल प्रहरीका डीआइजी किरणमान सिंह सदस्य रहेको छानबिन समितिले निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोग निर्णय गर्ने चरणमा पुगेको छ। यद्यपी, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
ऐनको दफा ४९ मा उक्त व्यवस्था समेटिएको छ। निर्वाचन ऐन दफा ४९ को (१) मा भनिएको छ, ‘मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपत्र रहेको मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा वा खोलिएमा वा नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा वा हराएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी त्यसको प्रतिवेदन आयोगलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ।’
ऐनको व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि नै मतगणना स्थगित भएर छानबिन प्रक्रिया समेत सकिएको छ।
४९ कै उपदफमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मतगणनाको काम स्थगित गरिएपछि आयोगले त्यस्तो मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतदान अवैध भएको घोषणा गर्नेछ र आयोगको निर्देशनमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने स्थान, मिति र समय यथाशिघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गर्ने छ।’ ****
