काठमाडौँ – स्वास्थ्य मन्त्रालयले छैटौँँ तहका ‘पुल’ दरबन्दी यथाशीघ्र सिर्जना गरी निजामती किताबखानामा दर्ता गराउने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । विगत केही समयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को विशेष पद पदस्थापना विषयमा जारी आन्दोलनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आज यहाँ प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आन्दोलनलाई फिर्ता लिई कार्यक्षेत्रमा फर्कन पुनः आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव भागेन्द्र डोटेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती प्रयोजनका लागि दरबन्दी बाँडफाँड र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न कार्यविधि तयार गरिने, सकेसम्म यस्ता कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रै व्यवस्थापन गरिने, जिल्लाभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा कर्मचारीका इच्छाअनुसार व्यवस्थापन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबाट समेटिन नसकेका सातौँ र पाँचाँै तहमा तह मिलान वा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई सो ऐनको परिधि हेरी ती तहका ‘पुल’ दरबन्दीसमेत सिर्जना गर्ने जनाईएको छ ।
साथै यसरी सिर्जना गरिएका पदका लागि रोग नियन्त्रण, परिवार स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, तालिम, भण्डार व्यवस्थापन, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी र क्लिनिकल सेवाका कार्यमा खटाउने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– शैक्षिक योग्यता र तालिम नभएका कर्मचारीलाई आव २०७४÷७५ भित्र मन्त्रालयले तालिम उपलब्ध गराइसक्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ ।
सो संशोधनमा ‘पुल’ दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने, २०७० चैत १२ पछि स्तरवृद्धि भएकालाई समेत मूल दरबन्दीमा प्रवेश गराउने, शैक्षिक योग्यता वा तालिम प्राप्त गर्न असमर्थ÷अनिच्छुकलाई विशेष अवकाश योजना ल्याउने एवम् ऐन संशोधन कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको यस कार्यले स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई सम्बोधन हुने हुँदा यी विषयको कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
