वडाले प्रमाणित नगरेको लेनदेन कागज अमान्य

काठमाडौं – सामान्य घरसारको कागज वा कपाली तमसुककै भरमा ऋण लिने दिने गर्नुभएको छ ? विचार गर्नुस, तपाईंको थैली भुस हुन सक्छ ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणित नभएको लिखत सरकारी अड्डाले मान्यता दिने छैनन् । संसदको विधायन समितिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

प्रचलित मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएका ६ वटा विधेयकमध्ये ‘देवानी मुद्दाको कार्य्विधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल टुंग्याउँदै समितिले स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित नभएका लेनदेनका कागज अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।