काठमाडौं – खाना बनाउने ग्यास उद्योगीले नयाँ उद्योग दर्ता र सञ्चालनमा आउन नदिनका लागि दबाब दिने निर्णय गरेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले नयाँ ग्यास उद्योगको इजाजत वितरण थालेकाले त्यसलाई रोक्न उद्योगीहरू एकजुट भएका हुन् । मंगलबार एलपी ग्यास उद्योग संघ आबद्ध उद्योगी बैठक बसेर नयाँ उद्योग खोल्न नदिनका लागि शुरुवाती चरणमा दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । मंगलबारको बैठकबाट संघ अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामुखी बनाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो । ‘हामीले गरेको निर्णयअनुसार नियम, विनियम बनाउन र अहिले भइरहेका गलत क्रियाकलाप रोक्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण गराउन लागेका हाैँ’ उहाँले भन्नु भयो ।
२०६९ मा मन्त्रालयले मुलुकभर रहेका ५३ ग्यास उद्योग बढी भएकाले थप दर्ता गर्न नपाइने भन्दै अनुमति माग गर्ने २८ उद्योगको आवेदन फर्काइदिएको थियो । तर, निगममा २ वर्षअघि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यभार सम्हालेका गोपालबहादुर खड्काले आफूखुसी नयाँ ग्यास उद्योगको इजाजत वितरण गरिरहेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
निगमले ग्यास विनियमावली, ०६५ लाई संशोधन गरी नयाँ उद्योग ल्याउनका लागि कानुनी बाटो खुला गर्ने प्रयत्न निगमले गरिरहेको छ ।
यस्ता छन् उद्योगीको आठ निर्णय
-आयल निगमले ग्यास विनियमावली, ०६५ लाई संशोधन गरी सजिलै नयाँ उद्योग दर्ता गर्न दिने तयारी थालेको छ । अहिले ५३ उद्योग रहेको र यो संख्या बढी भएकोले घटाउन दबाब बढेको छ । त्यसैले नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने ।
-ग्यास उद्योगीले सिलिन्डर दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबापत १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमा भुक्तानी गर्ने । यसमा उपभोक्ता, विक्रेता, उद्योगी र सिलिन्डर निर्माता कम्पनी कसको दोषले सिलिन्डर विस्फोट भएको भन्ने विश्लेषण गर्ने मापदण्ड सरकारले बनाइदिनुपर्ने ।
-यो वर्षदेखि उद्योगीले सुरक्षित रूपमा ग्यास प्रयोगका लागि सचेतनाको थालनी गर्ने । २० असार ०७० मा सरकारले ७५ प्रतिशत र उद्योगीले २५ प्रतिशत सचेतनामा खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गरी सचेतनामा तीव्रता दिनुपर्ने ।
-सरकारले ग्यासको मौज्दात राख्न बेग्लै भण्डारण गृह बनाउने भनेको छ । उद्योगीले हाल भएकै बोटलिङ प्लान्टको क्षमता बढाएर १ लाख ४२ हजार मेट्रिकटनको पुर्याउने र सुरक्षा सुविधा थपेर आधुनिक मेसिनरी जडान गर्ने प्रस्ताव ।
-अहिले निगमले ग्यास खरिद अनुमति (पिडिओ) का लागि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का रिफाइनरीलाई लिखित पत्राचार गर्दै आएको छ । त्यसका लागि झन्डै एक साता लाग्ने गरेको छ । उद्योगीले इमेलबाट पिडिओको सूचना जाने र निगमको पत्र बोकेर जानुपर्ने झन्झटलाई हटाउनुपर्ने ।
-नेपाली बुलेट सञ्चालनका लागि भारतको एक्स्प्लोसिभ डिपार्टमेन्ट सुरक्षा खतरा परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएको छैन । जसकारण नेपाली बुलेट सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट सञ्चालनका लागि चाँडो पहल गर्नुपर्ने ।
-सरकारले फाइबरको ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । भारतमै प्रयोगमा नआएको र प्रतिसिलिन्डर खरिद मूल्य ८–९ हजार रुपैयाँ पर्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्ने ।
-उद्योगी र विक्रेताको कमिसन ०७० यता वृद्धि भएको छ । उद्योगीले ३२ रुपैयाँ र विक्रेताले ३० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर नाफा लिइरहेको छ । मुनाफादर बढाउन दबाब दिने ।
