काठमाडौं – लोकतन्त्रको आधार मानिने चुनाव जनप्रतिनिधि चुन्ने र सत्ताको साँचो जनतामै सुम्पने महत्वपूर्ण कार्य हो । लोकतान्त्रिक भनिने प्रमुख राजनीतिक दल भने चुनावलाई जनप्रतिनिधि चुन्ने मात्र होइन, आफ्ना माग जबर्जस्त पूरा गराउने अस्त्र बनाउन उद्यत हुन्छन्। त्यो पनि चुनावअगावै । पछिल्लो दशकका चुनाव नियाल्ने हो भने कुनै न कुनै दलले चुनावलाई आफ्ना माग च्याँखे थाप्ने दाउझैं बनाइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा नहुँदै अहिले पनि केही राजनीतिक दल चुनावअघि नै आफ्ना माग पूरा गराउन ‘च्याँखे’ थापिरहेका छन् । चुनावमा गएर जनताबाट आफ्ना अजेन्डा अनुमोदन गराउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, दलहरू भने आफ्ना मुद्दा पहिल्यै स्थापित नभए चुनावै रोक्नेसम्म गतिविधि दोर्होयाउँदै छन् । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको मेरुदण्ड चुनावलाई नै बन्धक बनाएर आफ्नो माग पूरा गर्ने स्वार्थ राख्ने काममा कुनै दल पछाडि देखिँदैनन् ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा झैं नयाँ संविधान बनेपछि हुन लागेको तीन तहका निर्वाचनमा समेत त्यही कार्य दोहोरिँदै छ । शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष चुनाव हुने प्रत्याभूति गराएर निःसर्त चुनावमा भाग लिने र आफ्ना मुद्दा जनताबाट अनुमोदित गराउने मुख्य दायित्वबाट पन्छँदै दलहरु भने निर्वाचनलाई नै बन्धक बनाएर आफ्ना मुद्दा पहिल्यै माथि पार्न उद्यत देखिन्छन् । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य चुनावअघि नै अजेन्डा पारित गराउने प्रक्रियाले संसद्को गरिमा कमजोर बनाउने बताउँछन् ।
‘कि यो व्यवस्था हाम्रो होइन भन्नुर्पयो, नयाँ व्यवस्था ल्याउन आन्दोलनरत छौं भन्नुर्पयो’, आचार्यले भने, ‘चुनावमा जाने, आफ्नो अजेन्डा जनताबाट अनुमोदन गराउने र संसद्मा त्यसलाई ल्याउने गर्नुपर्छ। संसद् छलेर वा बाहिर सहमति गरेर अघि बढ्दा धेरै समस्या आउँछन्। यसले संसद्लाई कमजोर बनाउँछ। जनताको उपेक्षा हुन्छ ।’ पछिल्लो समय आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले अघि सारेको माग पूरा गराउन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ। सरकारले उनीहरुका माग पूरा गराउन संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा गर्ने आश्वासन आन्दोलनरत पक्षलाई दिइसकेको छ ।
शुक्रबार नवलपरासी पुगेका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन पारित भएपछि मात्रै चुनाव मिति घोषणा हुने दोर्होयाए। सरकारले मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आफ्नो राजनीतिक माग पूरा गराउन चुनावलाई अस्त्र बनाइएको यो पहिलोपटक नभएको बताउँछन्।
‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभाअघि पनि पहिले आफ्ना माग पूरा गराउने, अनि मात्र चुनावमा जाने काम भए। अन्तरिम संविधानले छ महिनामा निर्धारण गरिएको चुनाव तेस्रोपटक मात्र सम्पन्न भयो। त्यसले धेरै विकृतिसमेत ल्यायो’, उप्रेतीले भने, ‘पहिले आफूलाई चित्त बुझे बहिस्कार गर्ने काम हुन्थ्यो तर अहिले निर्वाचनै रोक्ने काम हुन थालेको छ।’
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिक प्रक्रियासँग असन्तुष्ट दलले आफूलाई चित्त नुबझे चुनाव बहिष्कार गरे पनि त्यसलाई बन्धक बनाउने गरेका थिएनन्। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा भएको पहिलो संसदीय चुनाव मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले बहिष्कार गरेको थियो ।
२०४८ को संसदीय चुनावमा झण्डाफोरको नीतिसहित चुनावमा भाग लिएको तत्कालीन नेकपा (चौम) को संयुक्त जनमोर्चाले नौ स्थान जिते पनि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार र्गयो । सशस्त्र विद्रोह थालेको माओवादीले २०५६ सालको चुनाव केही स्थानमा बिथोल्ने कोसिस गरे पनि असफल भएको थियो। व्यवस्था नै परिवर्तनका लागि हिँडेको माओवादीले चुनाव हुन दिएन ।
