काठमाडौं – जनतालाई छिटोछरितो तथा सहज सेवा दिने उद्देश्यले दुई वर्षअघि सुरु भएको दुई सिफ्टको सरकारी सेवा निष्क्रिय बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएको सेवा व्यावहारिक हुन नसकेकाले समस्या आएको बताए ।
उनले यसलाई व्यावहारिक र सरलीकृत कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल थालिएको बताए । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले १ पुस ०७१ देखि यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो । जनताको अत्यधिक भीड लाग्ने कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले सो निर्णयलाई खारेजीकै अवस्थामा र्पुयाएको छ । कोइराला सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सक्रियतामा प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सेवाको सुरुवात गर्दा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आफैँ पुगी कर्मचारीको अनुगमन गरेका थिए । कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरी दुई सिफ्टबाट सेवाहरू प्रदान गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, विद्युत् र खानेपानीलगायत कार्यालयमा यो सेवा लागू गरिएको थियो । यी निकायमा अहिले पनि घन्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको पहिलो प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड लाग्ने निकायको पहिचान गरी दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
बिहान ६ बजेदेखि नै काममा व्यस्त रहे पनि सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै विशेष व्यवस्था गर्न नसकेकाले उत्प्रेरित हुन नसकेकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्दा सेवा सञ्चालनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताइन् ।
