बेपत्ताको अंश नामसारी कानुन बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बेपत्ताको अंश परिवारका सदस्यका नाममा सार्ने व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले बेपत्ता व्यक्ति कानुनतः बाह्र वर्षसम्म नफर्केमा हकवालाले अंश बाडीचुँडी खाने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलासले पीडितको हकमा उक्त बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (१) ले प्रदान गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, बेचविबखन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि बेपत्ता परिवारका लागि न्याय प्राप्तिको अनुभूति नभएको दाबीसहित कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रका तर्फबाट अधिवक्ता अनिता न्यौपाने (थपलिया) र शशीकुमारी अधिकारीले २०६८ जेठमा रिट दिएका थिए ।