काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक सहमतिका लागि समय माग गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद् बैठक ६ दिन पछि सारेकी छिन् । संविधान संशोधनको विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभएको भन्दै सोमबार सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिको सम्भावना पनि बढेको छ ।
संसद्को मंगलबारको बैठक सभामुखले सूचना टाँस गरी २४ पुससम्मका लागि स्थगित गरेकी हुन् । संसद् बैठकअघि सभामुख घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमालेले अदालतको सोमबारको आदेशपछि दलहरूबीच सहमतिका लागि समय आवश्यक परेको भन्दै संसद् बैठक केही दिन सार्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
एमालेले दलहरूबीच पर्याप्त छलफल गर्ने, आफूहरूको २२ पुसका लागि तय गरेको कार्यक्रम सक्ने र त्यसपछि मात्र संसद् बैठक खोल्न सक्ने आश्वासन सभामुखलाई दिएपछि मंगलबारको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको हो । सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेयता एमालेसहित नौ दलले संसद् बैठक लगातार अवरोध गर्दै आएका थिए ।
कार्यव्यवस्था समितिमा के भयो ?
संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुख घर्तीले मंगलबार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक डाकेकी थिइन् । कार्यव्यवस्था समितिमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी स्थायी समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै २४ पुससम्म सहमतिका लागि आफ्नो दललाई समय दिन र त्यसपछि संसद् खोल्न तयार रहेको बताएका थिए । बैठकमा सत्तापक्षका नेताहरूले भने अदालतको आदेशपछि संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन संसद्ले अब पूर्ण अधिकार पाएको भन्दै संसद् चलाउन माग गरेका थिए ।
कार्यव्यवस्था लगत्तै तीन दल छलफलमा
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले संयुक्त रूपमा सभामुख घर्ती र कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए ।
