काठमाडौं – दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था फागुनभित्र दर्तामा नआए बन्दै गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले दर्ता वा नवीकरणमा नआएकालाई अतिरिक्त, शुल्क तिरेर प्रक्रियामा जान सक्ने, दर्ता नभएका संस्थामा काम गर्न सम्बन्धित काउन्सिलमार्फत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाइ रोक लगाउने र स्वास्थ्य संस्थासमेत बन्दै गर्ने हदसम्मको कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालनपूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कारबाही प्रक्रिया स्पष्ट नहुदा सयौं स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिई सञ्चालन हुदै आएका छन् । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुदा प्रमुख ठूला मेडिकल कलेजदेखि राजधानी र प्रमुख सहरमा सञ्चालित अधिकांश क्लिनिक र अस्पताल बिनादर्ता सञ्चालन हुदै आएका छन् ।
