काठमाडौँ – सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त छलफल थालेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक आधार खोजेपछि संवैधानिक विषयमा समान धारणा तय गर्न काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न लागेका हुन् । काँग्रेस संसदीय दलको कार्यलय सिंहदबारमा अहिले काँग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहितका नेता कानुनविद्सँग छलफल गरिरहनुभएको छ । 
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजीनामा नदिने, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आउनुभएको छ ।
संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ मा सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने उल्लेख छ । संक्रमणकालिन व्यवस्थामा संविधान जारी भएका बेला कायम रहेको सरकार परिवर्तन गर्न मात्र बाटो खुलेको र केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर अर्को सरकार गठन गर्ने आधार नभएको भीमार्जुन आचार्यसहितका केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।
सरकारविरुद्ध कांग्रेस तथा माओवादीले गत बुधबार दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसदमा आगामी साउन ६ गतेबाट छलफल सुरु हुनेछ । यता संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ को ख मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त रहने उल्लेख रहेको छ ।
