काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको केही समयमा नै नेपाली काँग्रेस र माओवादीबीच भएको सातबुँदे सहमति ‘लिक’ भएको छ ।
उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदामा मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख छ । काँग्रेस नेतृत्वसँग निरन्तरको छलफलपछि काँग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच सरकार फेर्ने लिखित सहमति भएको हो । सातबुँदे सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 
यद्यपि देउवा निकट मानिने नेता विमलेन्द्र निधिले भने उक्त सहमतिबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै आज हुने केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिबारे प्रस्ट पार्ने जिकिर गर्नुभयो । काँग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमतिको सातौँ बुँदामा काँग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस लगत्तै भनिएको छ, ‘यसका लागि माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने तथा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।’
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्न माओवादीले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महाराले दुई दलबीच सहमति भइसकेको दाबी गर्नुभएको पनि सहमतिबारे केही खुलाउनुभएको थिएन् । ‘लिक’ भएको सातबुँदे सहमतिमा स्थानीय तह पुनःसंरचनसम्वन्धी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने पनि उल्लेख छ ।
तेस्रो बुँदा शान्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, कालोबजारी रोक्ने र देशलाई आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा लैजाने पनि काँग्रेस र माओवादीको सहमति उल्लेख छ ।
यस्तो छ २ पार्टीबीचको सहमतिपत्र :
जनताको चाहना अनुसार १२ बुँदे समझदारी, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको सहमति र सहकार्यलाई स्मरण गर्दै, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिमा गर्भ गर्व गर्दै नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति नेपालको संविधानलाई सबै नेपालीले स्वीकार गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न, संविधानको कार्यन्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न, विनाशकारी भूकम्पबाट भूकम्पबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न, बेरोजगारी, महँगी, कालोबजारी र दैजिक उपभोग्य बस्तुको अभावका जनताले भोग्नु परेको पिडा समाधान गर्न नेपाली समाजमा व्याप्त असन्तोष र निराशा समाप्त पार्दै देशलाई शान्ति, स्थिरता, आर्थिक सम्बृद्धि एवं विकासतर्फ अग्रसर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निम्नलिखित सहमति गर्दछौँ ।
१. नेपालको संविधान जारी भएसँगै देशभित्र देखा परेको असन्तुष्टि, तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन लगायतका लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्व स्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने ।
२. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन निर्धारण गर्न गठित आयोगबाट चाँडै कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।
३. संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोत र व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित कानुन आवश्यक संशोधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलाप स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रूपले कार्य गर्ने वातावरण बनाउने । सशस्त्र संघर्षको क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका व्यक्ति र विस्थापित भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने । सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गा सम्बन्धी विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने ।
४. बि. सं. २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षति र यसबाट उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई पीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने ।
५. देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगी अन्त गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
६. नेपालको संविधान परिकल्पना गरे बमोजिम देशमा शान्ति स्थिरता, सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै अर्थिक समृद्धि तथा विकासको अभियान सञ्चालन गर्ने ।
७. उपर्युक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन गर्ने । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने ।
