काठमाडौं – विनियोजन विधेयक, २०७३ माथि आज सदनमा भएको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा होइन, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको इच्छा र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको भनी सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आपूर्ति, ऊर्जा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, रक्षा, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एवं राष्ट्रिय योजना आयोगमा छुट्याइएको बजेटमाथिको छलफलमा भौगोलिक समानताका आधारमा समग्र मुलुकको विकासका लागि भन्दा पनि पहुँचवाला मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर आयोजना र कार्यक्रम घोषणा गरिएको आरोप उहाँहरुले लगाउनुभयो ।
सांसदहरुले भन्नुभयो, “यो सामाजिक न्याय विपरीतको कार्य हो, क्षेत्रीयता र पहुँचका आधारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति तोड्ने कार्यलाई अन्त्य गर्न सकेको देखिएन, बजेटले सपना मात्र देखाउने काम गरेको छ, कुनै जिल्लामा ८० वटा सडकका आयोजन परेका छन् भने पहुँच नभएका जिल्लामा पाँच वटा पनि योजना नपर्नु भनेको विभेदपूर्ण व्यवहार हो ।”
विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल भइरहँदा सदनमा सांसदको सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको तथा छलफलमा रहेका मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्री पनि सबै उपस्थित नभएको भनी केही सांसदले गुनासो गर्नुभएको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक हितराज पाण्डेले नतिजा दिने हिसाबले बजेटको विनियोजन गर्न तथा रणनीतिक महत्वका सडकलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभयो । विनियोजन विधेकमाथि भएको आजको छलफलमा ३१ सांसदले भाग लिनुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक असार २१ गते बिहान ११ बजे बस्ने छ ।
