सन्दर्भ बिहीन भइसकेको पुरानो सामन्ती उत्पादन पद्धति र साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको कारणले घोर अविकासको दुष्चक्रमा फँसेको हाम्रो देश नेपाल आज विश्वका निर्धनतम दश देशमध्ये एक भएको छ । फलस्वरुप राजनीतिक/आर्थिक असक्षमता, अत्याधिक भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव आजको हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र बन्न गएको छ । यो नाजुक र अग्राहृय स्थितिमा सुधार नभइकन नेपालको समृद्धि र अग्रगामी विकास बिल्कुलै सम्भव छैन । सर्सर्ती हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै मँहगो र अधिकांश गरीब नेपाली जनताको पहुंचभन्दा बाहिर रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत पूर्वाधारका कुरादेखि लिएर खाद्यान्न आदि सबै कुरा अधिकांश नेपाली जनताका लागि अत्यन्तै महगो बन्दै गएका छन् । हाम्रा योजना परियोजनाहरु पनि त्यत्तिकै चर्को मूल्यका हुनेगरेका छन् ।
हाम्रो सबैभन्दा प्राथमिक क्षेत्र मानिएको र ठूलो रोजगारको भार बहन अर्थात् ६५ प्रतिशत श्रमशक्ति खपत गरिरहेको कृषि क्षेत्र बिकसित हुन नसकेर टाक्सिएको र केवल निर्वाहमुखी मात्र रहेको छ । यसले कुल घरेलु उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत राष्ट्रिय आमदानी दिने गर्दछ । तर यस क्षेत्रमा प्रदान गरिदै आएको सरकारी बजेट भने अत्यन्तै न्यून केवल ३ प्रतिशतजति मात्र छ । यसरी कृषिमा सरकारी लगानी अत्यन्तै अनुलेख्य रहेको छ । यस्तो दयनीय अबस्थामा अर्थतन्त्र डरलाग्दोरुपमा परनिर्भर हुनु र निरन्तर त्यस स्थितिमा कायम राखिनु कम घातक कुरा होइन । ऊर्जाबिना कृषि उद्योग लगायत अन्य सामाजिक क्षेत्रको बिकास र आधुनिकीकरणको आरम्भ नै हुन सक्तैन । तर ऊर्जाका अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्भावना र आवश्यकता हुँदाहुदै पनि नेपालले त्यस दिशामा कुनै ठोस र गम्भीर कदम चाल्न सकिरहेको छैन । वास्तवमा देशको अर्थ-राजनीतिक समस्याहरुलाई यसरी सही किसिमले पहिचान गर्न नसकेर श्रोतसाधनहरुको परिचालन ठीक ढंगले हुन नसक्दा सही योजना, बजेट र कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र तिनको प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिरहेको कुनै उल्लेखनीय अबस्था छैन । परिणामतः देशको अपेक्षा अनुरुप बिकास योजना आयोजनाहरुले प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनन् र यसरी प्राप्त हुन सक्ने स्थिति पनि बिल्कुलै बन्दैन । अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या र चुनौतिहरु वास्तवमा यी नै हुन् । जसको सही समाधान नहुँदासम्म यसले अग्रगति लिन सक्तैन । हाम्रो आर्थिक बृद्धि दर पनि यस स्थितिले गर्दा न्यून केवल ३ प्रतिशतसम्म मात्र प्रक्षेपण गरिएको छ । यी सबै कारणले गर्दा समस्टीगत आर्थिक सूचकांकको आधार कमजोर भएर नेपाल बिश्वमा निर्धनतम र भ्रष्ट देशहरुको सूचिमा भने अग्रभागमा परेको छ । आर्थिक अपारदर्शीता र अनियमितताले नराम्रोसँग गाँजेको हाम्रो अर्थतन्त्रले ‘अण्डर वर्ल्ड इकोनोमी’ लाई मात्र निरन्तर मलजल गरिरहेको छ । फलत: उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी लगानीका लागि उपयुक्त वाताबरण बन्न सकेको छैन । अनि यसरी कालो पूँजीले अबाञ्छित प्रश्रय पाइरहेको छ । यस्तो अबस्थाले गर्दा राष्ट्रिय पूँजी पलायन गर्ने स्थिति बिद्यमान छ र भइरहेको छ । हाम्रो जस्तो सानो र सीमित अर्थतन्त्रका लागि यो पनि एउटा ठूलै समस्या हो ।
हाम्रो राष्ट्रिय आयात र निर्यातका बिचमा पनि भयंकर ठूला खाडल बनेको छ । यो खाडल यति ठूलो छ कि देशको निर्यातले नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको खर्च सम्म पनि धान्न पुग्दैन । देशको निर्यात पचपन्न अर्ब जतिको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रको कुरा गर्दा यो ६५ अर्ब जतिको हुने गरेको तथ्यांक छ । यदि रेमिट्यान्स नआउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल भएर चल्नै नसक्ने र नराम्रोसँग घुँडा टेक्ने अत्यन्तै भयावह स्थितिमा पुग्नजाने कुरा अर्थबिद्हरुले निरन्तर औंल्याउदै आइरहेकाछन् । यद्यपि बैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रो जनशक्ति पनि दक्ष छैन । उनीहरुको काम र जीबनको सुरक्षा पनि छैन । उनीहरुले कमाएर ल्याएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयुक्त गर्ने भन्दा पनि उपभोगमै यसलाई समाप्त पार्ने गरिदै आएको छ ।
यस्तो अबस्थामा हाम्रो बिकासको मोडेल के हो भन्ने बारे पनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता छैन । राज्य, नीजी र सहकारी क्षेत्र भन्नलाई भनिदिएको छ तर तिनलाई एक अर्काको परिपूरककोरुपमा प्रभावकारी परिचालन गर्ने आर्थिक बिकास-मैत्री बाहृय र आन्तरिक बातावरण बनाउने कुनै ठोस पहल अहिलेसम्म गरिएको पाइदैन । हचुवा र तदर्थबादी तरीकाले चल्ने गलत परिपाटीले गर्दा समेत अर्थतन्त्रले सही दिशा र गति पाउन नसकेको आजको बस्तुगत यथार्थ हो । निश्चय पनि आर्थिक बिकासका लागि सही राजनीति र गतिशील स्थाइत्व आवश्यक हुन्छ । यस कुरामा कसैको बिमति हुनै सक्तैन । तर श्रीलंका जस्तो हिजोको द्वन्दग्रस्त मुलुक र आजको अफगानिस्तान जस्तो अबाञ्छित युद्ध र बाहृय हस्तक्षेपको चपेटामा परेको मुलुकमा पनि आर्थिक बृद्ध दर नेपालको भन्दा माथि नै छ । यता हाम्रो अबस्था भने दिनानुदिन अधोगामी बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिमा कायम र बिकसित गरिएको अराजक र गैर जिम्मेवार प्रबृत्तिले गर्दा मुलुक राजनीतिक रुपमा मात्रै होइन आर्थिकरुपमा समेत यस्तो घोर दुर्दशामा पुग्न थालेको हो ।
जबसम्म मुलुकमा ऊर्जा बिकासको प्रष्ट,पारदर्शी र दूरगामी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र कार्यान्वय गर्ने दृढ संकल्प र अठोट गरिदैन र त्यस आधारमा आम बिद्यूतिकरण, राष्ट्रिय औद्योगिरण र बैज्ञानिक भूमिसुधारको एकीकृत राष्ट्रिय पहल गरिदैन तबसम्म नेपालको बिकासले सही अर्थमा उर्ध्वगामी दिशा र गति लिन सक्तैन । ठीक यसै कुरालई गम्भीर रुपमा चिन्तन मनन गरेर राज्य,नीजी र सहकारी क्षेत्रलाई एक अर्काको परिपूरकका रुपमा प्रयुक्त गरिनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ । यसो नगरिकन नेपालको बिकासको सही मोडल पनि बिकसित हुन पाउदैन । त्यसो गर्नका लागि अहिलेसम्मको राष्ट्रिय बस्तुस्थितिको समीक्षात्मक आकलन र बाहिरिया शक्तिको भूमिकाको समेत यथार्थ मूल्यांकन गरेर कृषि, उद्योग र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा देखिएका चुनौैति र समस्याहरुको सही समाधानको दिशामा लाग्नै पर्दछ ।यसरी उत्पन्न भइरहेका र हुनसक्ने बिघ्न बाधाहरु पञ्छाउदै अघि बढ्न सकिन्छ र सक्नु पर्दछ । अरु कुनै बिकल्प नै छैन । यस्तो अग्रगामी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली जनतालाई र्सार्थक रुपमा एकताबद्ध र क्रियाशील तुल्याउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । जनताको सक्रिय र र्सार्थक सहभागिता र उनीहरुको स्वामित्वबिना राष्ट्रिय बिकासको कुरा गँजडी गफ बाहेक अरु केही ठहरिदैन ।
राजनीति र अर्थतन्त्रको अन्योन्यश्रति सम्वन्धलाई राम्रोसँग बुझेर एकलाई अर्कोको परिपुरकको रुपमा सञ्चालन गरिएन भने अरु देशका बिकासको अक्कल बिनाको नक्कल गर्न खोजेर पनि हामी अगाडि बढ्न पटक्कै सक्ने छैनौं । वास्तवमा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र सर्न्दर्भहीन भइसकेको पुरानो उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्वन्धका आधारमा कदापि चल्न र फस्टाउन सक्तैन भन्ने कुरा बुझनु नितान्त जरुरी छ । ***
