यतिबेलाको सिंगो नेपालमा यौटा मात्र जननिर्वाचित संस्थाको रुपमा राष्ट्रपति रहेका छन् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकमात्र वैधानिक प्रतिनिधि र भरोसाको केन्द्र राष्ट्रपति नै हुन् । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ त्यो सर्वोच्च संस्था सबैको अविश्वासको पात्र बन्नुपर्ने विडम्बना उपस्थित भएको छ । नेपालका बुद्धिजीवीहरु, कानुनव्यवशायीहरु, राजनीतिक विश्लेषकहरु, प्रजातान्त्रिक भनिने दलहरु र स्वयं राष्ट्रपतिको मातृपार्टी नेपाली काँग्रेससमेत सगोलमा राष्ट्रपतिससँग असन्तुष्ट रहने र रुष्ट बन्नुपर्ने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको छ । स्वभावतः राजनीतिक र दार्शनिक रुपमा फरक कित्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिलाई पूर्णरुपमा विश्वास गर्न नसर्क्र्ने र समर्थन पनि नगर्ने कुरालाई स्वाभाविक मानिन्छ तर राजनीतिक कित्ता र हिमचिमका हिसाबले पनि आफ्नै ठान्नुपर्ने समाज र राजनीतिक नेतृत्वसंग अन्तर्विरोध र वैमनस्यताको स्थिति उत्पन्न हुनजाँदा ’आन्द्रा लागे छुत्ति खेल्न, खुट्टालागे काम्न, सक्तिन महाराज पथ्थरगोला थाम्न !’ भनेजस्तो परिस्थिति निर्माण भएको अनुभूति राष्ट्रपतिबाट भएको होला भन्नु बढ्ता नहोला । यस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुनुको कारण पछिल्लोपटक मुलुकमा मञ्चन भएको अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति प्रकरण नै हो ।
संविधानत: नेपालका राष्ट्रपतिको हैसियत ‘आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख’को मात्र हो । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । तोकिएका संवैधानिक निकायहरुबाट सिफारिस भै आएका विषयहरुलाई औपचारिकता दिने काम मात्र राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्रपतिलाई विचार गर्ने स्वतन्त्रता त छ तर निर्णय लिने अधिकार छैन । तै पनि औपचारिकताकै लागि किन नहोस् आवश्यक सरसल्लाह दिनका निमित्त विविध विषय विज्ञहरुको सल्लाहकार टोली रहने भए पनि राष्ट्रपतिको मुख्य र अन्तिम सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीलाई नै मानिन्छ । राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न हुने सबै कामहरुको अन्तिम सल्लाह दिने मात्रै होइन, फैसला गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको नै हो । रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा त्यही संवैधानिक व्यवस्था र परम्परा उल्लंघन गर्नाले देशमा दुर्घटना नै निम्तिन पुगेकेा कुरा बिर्सन मिल्दैन । त्यही दुर्घटनाको परिणामस्वरुप सरकार गठन विघटनको अनन्त श्रृंखलाहरु मञ्चित भए, संविधान नबनाइकनै संविधानसभाको दुःखद अवसान भो ।
उतिबेला आफ्नो आशय र हितअनुकूल राष्ट्रपतिबाट गैरसंवैधानिक कदम उठाइँदा खुसी मनाइयो, राष्ट्रपतिको हाइ हाई गरियो । यसपटक पनि त्यो कित्ताले राष्ट्रपतिबाट उही पुरानै परम्पराको पुनरावृत्ति गराउने कोशिस गरेको थियो । किन हो कुन्नी राष्ट्रपतिले यसपटक त्यो कित्ताको गैरसंवैधानिक सल्लाह मानेनन् । संविधान कुल्चने धृष्टता दोहोर्याएनन् । त्यो उल्क्याहा समूह यतिबेला राष्ट्रपतिसँग रुष्ट बनेको छ । एमालेले त खेद प्रस्ताव नै पारित गर्न पुग्यो । एमाले-काँग्रेस लगायतको त्यो समूहले आफूलाई विशुद्ध प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउँछ, कानुनको शासनको हिमायति भनाउन चाहन्छ तर व्यवहारमा भने प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्पराविरुद्ध उभिने, गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक बाटो हिड्नका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रेरित गर्ने र आफूले भनेजस्तो नहुंदा असन्तुष्ट हुने, खुनासिने गर्दछ । यसपटक भएको त्यही हो । एकपटक होइन, बाम्बार राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक बाटो हिड्न अभिप्रेरित गर्ने प्रजातान्त्रिक कित्ताको मुकुण्डो फेरि एकपटक नराम्रोसँग उध्रिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
सिक्नका लागि उमेर बुढो हुँदैन भनेजस्तै सदाचारको मार्ग अवलम्बन गर्नका लागि कहिल्यै ढिलो भएको मानिदैन रे ! हो, बेलामौकामा हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालय छचल्किने गरेकै हो, आफूमा हुँदै नभएको अधिकारको उपभोग गर्ने धृष्टता गरेकै हो, संविधान कुल्चने नादानी गरेकै हो तर संयोग कस्तो प्रतिकूल पर्न गयो भने जुनबेला राष्ट्रपतिले ऐन, कानुन, संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्परा सबैलाई एकमुष्ठ लत्याएर गैरसंवैधानिक कदम उठाए, त्यसको परिणाम पनि गलत निस्क्यो, मुलुकलाई अहित गर्यो । यतिबेला विलकुल संवैधानिक बाटो हिड्दा खोज्दा पनि परिणाम भने गलतै हुन गयो । तर परिणाम गलत होस् वा सही, मुलुकका सबै संवैधानिक संस्थाहरुले ऐन, कानुन र संविधानप्रति निष्ठावान रहनुपर्छ । संविधानप्रतिकूलको निर्णय बिर्सेर पनि लिनै हुँदैन । कानुनअनुसार गरिएको निर्णयको परिणाम गलत नै भएछ भने पनि त्यसलाई सच्याउने अर्को कानुनी बाटो खोज्नुपर्छ । असल नियत राखेरै किन नहोस् गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी बाटो अवलम्न गर्दा मुलुकमा कानुन र व्यवस्था स्थापित हुनै सक्तैन । सिस्टम नै बस्दैन । प्रजातान्त्रिक भनिएको नेपाली राजिनीतिको कित्ताले मुलुकलाई त्यही गलत बाटो हिडाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । अख्तियार प्रमुखको नियुक्तप्रकरणले आफ्नो स्वार्थ र चिन्तन अनुरुप जायज नाजायज बाटो राष्ट्रपतिलाई हिँडाउन खोज्ने स्वार्थी तत्वलाई असन्तुष्ट र रुष्ट बनाएको भए पनि संविधानको मर्यादा जोगाएको छ । संवैधानिक मान्यताको इज्जत राखेको छ । नियुक्तिको निर्णय संवैधानिक परिषदको हो । यस्तै परिस्थितिमा जापानका राजाले के गर्दा हुन, बेलायतकी रानीले कस्तो निर्णय लिन्थिन होला अथवा भारतको राष्ट्रपतिको कदम कस्तो हुन्थ्यो भनेर नेपालको आफूलाई प्राजतान्त्रिक कित्ता भन्न रुचाउने राजनीतिक समूहले किन सोच्दैन कुन्नी ?
“जेठी माग्छे पानी, कान्छी माग्छे घाम, म एक्लो बुढो कतातिर जाम !” विपक्षको आवाज सुनिदिने कि सत्तापक्षको मन राखिदिने अथवा संविधान, ऐन, कानुन र प्रजातान्त्रिक मूल्य,मान्यताको अनुशरण गरिदिने ? सबैलाई एकैसाथ खुसी र सन्तुष्ट बनाउन सकिदैन । यो वा त्यो पक्ष जुनसुकै हालतमा रिसाउने नै हो भने स्वभावतः राष्ट्रपतिले संवैधानिक विधिप्रक्रिया अनुसार नै चल्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । राष्ट्रपति निष्पक्ष मात्र भएर पुग्दैन, तठस्थता पनि अपनाउनुपर्छ । आफूलाई कुनै यौटा कित्ताको सदस्य वा नजिकको ठान्ने मानवीय मनोविज्ञानकै कारणले रुक्माङगद कटवाल प्रकरण जन्मिएको हो । त्यो प्रकरणमा कहीँ न कहीँ राष्ट्रपतिमा आफूलाई मतदिने कित्तालाई रिझाउनुपर्ने लालच थिएन भन्न सकिन्न । यसपटक त्यस्तो देखिएन । कसैलाई खुसी पार्न वा रिझाउने मनोविज्ञानबाट माथि उठेर विशुद्ध संवैधानिक प्रावधान अनुशरण गरेको देखियो । राष्ट्रपतिको त्यो सम्यक चेष्टाले नेपालको संवैधानिक भविष्यको लागि हितकारी नै ठहर्ने छ भन्न कञ्जुस्याई गर्नुपर्दैन ।
कसैले माने पनि नमाने पनि नेपालको राजनीति एकीकृत नेकपा माओवादीको परिक्रमा गर्नुपर्ने विवशतामा रुमलिएको छ । एमाओवादीइतरको सिंगो राजनीति पराजित मानसिकतामा रहेको कुरा कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि वास्तविक कटु यथार्थ हो । एमाओवादीलाई आफ्नो एक्लो तागतले पछार्ने, पराजित गर्ने बल, बुद्धि र चातर्य नरहेको आत्मानुभूति पछि सिंगो प्रतिपक्ष राजनीतिको एकमात्र आशा, भरोसाको केन्द्र राष्ट्रपतिलाई ठानिएको हो र अवसर पर्दा राष्ट्रपतिलाई ढाल बनाएर उभ्याउने कोशिस गर्दै आइएको पनि हो । राष्ट्रपति स्वयंका लागि पनि हिजोको गुन नबिर्सने हो र भोलिको लागि आशाराख्ने हो भने त्यही कित्तालाई रिझाउनु आवश्यक छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि ती दुबै थरीका लागि पछिल्लो लोकमानसिंहको नियुक्तिप्रकरण एक अर्काको भरोसा गुमाउने दुर्भाग्यपूर्ण कारण बन्न पुगेकेा छ । यद्यपि दुबैथरीका लागि एकअर्काको आडभरोसाको आवश्यकता हिजो पनि थियो, भेालि पनि रहने छ तापनि सधैंभरी गैरसंवैधानिक बाटो हिँडिरहनु राष्ट्रपतिको लागि सम्भव थिएन र उचित पनि थिएन । त्यसो नगर्दा भरोसालाग्दो मित्रशक्ति रुष्ट बन्ने प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुन गयो । राजनीतिक दलहरुको दृष्टिमा पनि कमसेकम वर्तमानका लागि अन्तिम भरोसाको केन्द्र राष्ट्रपति नै हुन् र उनैले आफ्ना नाजायज मागहरु आँखा चिम्लिएर पूरा नगरिदिए पछि कस्को आशामा बाँच्ने, कसरी विपरित पक्षसँग मुकाविला गर्ने ? त्यसैले ’भरोसालाग्दो अनुहार, नातामा जेठानु पर्ने’ भनेजस्तो मर्का ती दुबैथरीले एकैसाथ अनुभूत गररेका होलान् सायद ! ****
