लामो समयसम्मको असमझदारी र कठिन कसरतपछि दलहरुले एक किसिमको निकास त निकाले तर त्यतिखेरसम्म निकै ढिलो भइसकेको थियो । मुलुक पूरै अस्तव्यस्त भई सम्हाल्नै कठिन भएपछि, जनतालाई ठूलो कष्ट व्यहोर्न बाध्य पारिसकेपछि, र लोकतन्त्र, राजनीतिक दल र तिनका नेताको साख पाताल पुगिसकेपछि कास निकाल्नुको ठूलो अर्थ रहँदैन । यो असीमित नोक्सानी पूर्ति गर्न मुलुकलाई दशकौ लाग्नेछ । त्यसले मुलुकलाई सँधै पछाडि पारिरहनेछ । साथै यो समझदारीले दलबीच अहिलेसम्म चलिआएको निषेधको राजनीतिको अन्त्य गरेको छैन । त्यसलाई निरन्तरता मात्र दिएको छ । यो केवल दलबीचको असहमति बाहिर नदेखाउने सहमति मात्र हो । यसले नेपालको राजनीति आगामी दिनमा पनि उत्तिकै विवादपूर्ण र असहज रहने संकेत गरेको छ ।
यस समझदारीबाट यसमा संलग्न विशेषगरी तीन प्रमुख दल तत्कालका लागि सन्तुष्ट देखिन्छन् । एमाओवादी सरकार छोड्नु परे पनि कम्तीमा नेपाली काँग्रेसको हातमा सत्ता गएन भनेर दंग छ भने काँग्रेस एमाओवादीलाई सत्ताबाट हटाइयो भनेर दंग छ । मुलुकको राजनीतिले तत्कालका लागि एजेन्डा पाएकोमा एमाले पनि खुसी हुने भइहाल्यो । भोलिको स्थिति भनेको जनताले कुन दललाई कुन किसिमले मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ । निर्वाचनपछि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति हुनेछैन । मुलुक झन विवाद र द्वन्द्वको भुमरीमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ किनभने दल फुटेका छन्, चोइटिएका छन् र अन्तरपार्टीय द्वान्दबाट ग्रसित छन् । साथै, संविधानका गम्भीर विवादका विषय पनि यथावत छन् । तर, यसको सकारात्मक पक्ष के छ भने केही समयका लागि मुलुकले सास फेर्ने ठाउँ पाएको छ । निवाचनमा नगर्इ र् मुलुक राजनीतिक रुपमा अघि बढ्न नसक्ने भएकाले मुलुकको हित चिताउने सबै पक्ष अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । अतः सबै पक्ष यसको तयारीमा जुटनुपर्छ । यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र आगामी संविधानसभाको निर्वाचन ०७० असार ७ भित्रै सम्पन्न गराउनुपर्छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले यतिखेर बुद्धि नपुर्याई गलत बाटोमा लाग्यो भने र अमूर्त अव्यावहारिक एवं असम्भव माग राखेर निर्वाचन बहिष्कारको लाइनमा गयो भने उनीहरुको राजनीति नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । पूरै राष्ट्र संविधानसभाको निर्वाचनमा केन्द्रित भएका वेला निर्वाचन बहिष्कारको नारा र त्यसको पक्षमा दिइने तर्क अरण्यरोदनसिवाय केही हुनेछैन । अतः यस्तो बेमौसमको बाजा बजाएर उनीहरु हलुवामा बालुवाजस्तो हुन बुद्दिमानी हुँदैन । अबको आन्दोलन भनेको निर्वाचन हुन नदिने र देशलाई थप अन्योल र संकटमा धकेल्ने काम मात्र हो । त्यसैले अब त्यतातिर नलागी निर्वाचनमा जुट्नु स्वयं उनीहरुकै हितमा पनि हुनेछ । जहाँसम्म असारको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न छ, निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाइसकेको छ । आयुक्तहरु शपथ खाएलगत्तैदेखि काममा जुटिसकेका छन् । अहिलेसम्मको क्रियाकलापबाट सरकार पनि असारको पहिलो साताभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध नै देखिन्छ । शनिबारको दिनमा पनि बिदाको दिन नभनी बैठक गरेर राष्ट्रपतिबाट आएको पत्रको जवाफ पठाएबाट पनि सरकारको प्रतिबद्धताको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले असारको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने कुरा सहमतिमा संलग्न चार शक्तिमाथि निर्भर छ । यस कुरामा कसैमा भ्रम छैन । त्यसैले यी चार पक्षका नेताहरुले सकेसम्म असारको पहिलो हप्ता र सम्भव भएमा मंसिरमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसलेजनतालाई भ्रमित पारिरहेको छ । यसले प्रमुख दल नै असारको पहिला साताभित्र निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा निश्चिन्त छैनन् भन्ने देखाउँछ । जब निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग, सम्पूर्ण सहयोग जुटाइदिने र वातावरण बनाइदिने सरकार र सुरक्षा निकाय असार पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन र्गर्न सम्भव छ भनिरहेका छन् र तदनुरुप काम पनि गरिरहेका छन् भने सहमति गर्ने दलहरुमा यस्तो द्विविधा किन – यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन । र, राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने मुख्य शक्तिले नै यसरी भ्रम छरिरहेकाले कतै यी दल आन्तरिकरुपमा अर्कै रणनीति लुकाएर बाहिर मात्र निर्वाचनको कुरा गरिरहेका त छैनन् भनेर जनताले आशंका गरिरहेका छन् । दलहरुका यस्ता दुइजिव्रे कुराले जनतामा उनीहरुको साख घटाउँछ । र, जनतालाई निर्वाचनमा खुलेर आउन पनि रोक्छ । अतः दलहरुले तत्काल यस्तो भ्रम र आशंकाको स्थिति हटाउनुपर्छ।
निर्वाचनको तयारीको सर्न्दर्भमा एमाओवादीले भर्खर सत्ताबाट बिदा भएको गठबन्धनसँग मिलेरै एउटै घोषणापत्रका साथ निर्वाचनमा जाने र, एमाओवादी एक्लैले बहुमत र गठबन्धनसमेत गरी दुइतिहाइ मत ल्याउने उद्घोष गरेको छ । एमाओवादीको यो रणनीति भनेको निर्वाचनपछि एमाओवादी एक्लैको सरकार र जातीय संघीयतासहितको संविधान बनाउने भन्ने नै हो ।यो लक्ष जातीय संघीयताका पक्षधर जनजाति र क्षेत्रीय संघीयताका पक्षधर मधेसवादी दलहरुसँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा गएमा हासिल हुन्छ भन्ने उसको रणनीति हो । यद्यपि एमाओवादीको यो प्रस्तावप्रति केही मधेसवादी दलले असहमति प्रकट गरिसकेका छन् । तर, यो उनीहरुको अन्तिम फैसला भने
होइन । एमाओवादीसँग गठबन्धनमा जाँदा उनीहरुले आफ्नो मधेस प्रदेशको मागमा सहयोग पुग्ने देखे भने एमाओवादीसँग उनीहरुले गठबन्धन नगर्लान भन्न सकिंदैन । तर, उनीहरुले सीमापारिको निर्देशनको अनदेखि गर्न नसक्ने भएकाले अन्त्यमा यसै गर्छन् भन्न सकिने स्थिति छैन ।
एमाओवादी पार्टीको यो रणनीतिले एमाले, काँग्रेस, राप्रपा, माले, जनमोर्चाजस्ता दलमाथि अनौठो किसिमको दबाब पर्ने निश्चित छ । किनभने जातीय संघीयताको विपक्षमा उभिएका यी दल विभाजित भएर एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गए भने जातीय संघीयताको विपक्षमा रहेका मतदाता यी दलमा विभाजित हुनेछन् । त्यसैले यी दलले पनि एमाओवादीको त्यस्तो धु्रवीकृत गठबन्धनलाई दह्रो चुनौती दिने गरी आफ्नो चुनावी रणनीति बनाउनु जरुरी भएको छ, जुन यी दलका लागि फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेछ । यही देखेर नै एमाओवादीले आफ्नै मागबमोजिम गठन भएको पहिलो संविधानसभाको अन्त्य हुन दियो । र, जनताको मुड हेरेर एक कदम पछि हटी दोस्रो संविधानसभामार्फ आफ्नो लक्ष हासिल गर्ने रणनीति बनायो । त्यसैले एमाले, काँग्रेस र अन्य दलले एमाओवादीको यस्तो रणनीतिलाई उचित जवाफ दिन सक्ने रणनीति बनाउन सक्नुपर्दछ ।***
