यतिवेला नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले आपसी अविश्वासको व्यवस्थापन गर्न सम्झौताको जुन प्याकेज बनाए र कार्यान्वयन गरे, त्यसबाट म खुशी छु । यसको मतलब मेरो चाहना नै यही थियो भन्ने होइन । वास्तवमा मेरो पहिलो चाहना त डा. बाबुराम भट्टराईकै सरकारद्वारा निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने थियो किनकि यो भन्दा भिन्न लोकतान्त्रिक तरिका संसारका अन्य कुनै नामुद लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि दिन सकेका छैनन् । तर, हामीकहा यो आफूलाई अति लोकतान्त्रिक भन्ने राजनीतिक दलले नै मान्न इन्कार गरे । त्यसपछि के के भयो त्यो अब नखोतलौं । कुरा कति मात्रै हो भने एकअर्काको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा एकअर्कालाई विश्वास नभएपछि खोज्ने भनेकै सबैलाई विश्वास हुने नेतृत्व हो । त्यसमा यदि प्रधानन्यायाधीश नै विश्वासको पात्र परे भने आपसी अविश्वास व्यवस्थापनको योभन्दा उत्तम विकल्प अरु किन खोज्ने ?
एकथरी विरोध गर्नेलाई लाग्छ कि यो पकवान अन्तै पकाइयो र हाम्रोसामु पस्किने काम भयो । पहिलो कुरा त के भने जेमा पनि विदेशीको षडयन्त्र देख्ने मानसिकताबाट हामी माथि उठ्न जरुरी छ । दोश्रो, बाहिरैबाट आएको हो भने पनि यदि त्यसले हाम्रो भलो गर्छ भने किन यत्रो कोकोहोलो गर्नु – यस बिषयमा प्रतिपक्षी दल पनि चुकेकै हुन् । किनभने तिनले पनि सरकारको विरोध गर्ने नाममा यो तर्कलाई अनावश्यकरुपमा बढावा दिए । अर्काथरीलाई यसमा पनि एमाओवादीको षडयन्त्र भएजस्तो लाग्छ । जेमा पनि माओवादी षडयन्त्र देख्ने र भयातुर हुनेहरुको विरोधको कुनै तुक छैन, किनकि तिनको यो भयको तत्काल कुनै औषधी पनि छैन ।
तेश्रो थरीलाई अब न्यायपालिका पनि ध्वस्त हुने भो भन्ने भय छ र ती बारम्बार शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हवाला दिंदै विरोधमा उत्रेका छन् । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने एकजना प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको प्रमुख हुँदैमा ध्वस्त हुने किसिमले कमजोर छैन हाम्रो न्यायपालिका र, त्यस्तो हुनेवाला पनि छैन ।
चौथाथरी विरोध गर्ने कोटिमा काला कोटधारी पर्छन् । तिनलाई त यो प्रयोगले पहाडै खस्छ जस्तो लागेको छ । अतः ती आफ्ना कानुनका किताबमा भएजतिका सबै अस्त्र प्रयोग गरेर यो कदमलाई असंवैधानिक भन्न तम्सिएका छन् । भएको कानुनका आधारमा बोल्नेहरु कानुन फेरेर पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरामा सायद विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । तिनले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने संवैधानिक र राजनीतिक शास्त्रमा आजका कैयौं स्थापित सिद्धान्त र मान्यता प्रारम्भ हुँदा पहिलोपटक नै भएका थिए ।
दलीय व्यवस्थामा दलबाहिरको सरकार बनेकाले राजनीतिक दलहरु असफल भएको सन्देश जाने भो भन्ने कारणबाट विरोध गर्नेहरु पनि छन् । तर, यस प्रसंगमा हामीले बुझनुपर्ने कुरा के छ भने यो राजनीतिक दलहरुकै सहमतिको उपज हो । र, अब पनि राजनीतिक प्रक्रियामा तिनको अग्रणी भूमिका रहन्छ । यो नवोदित लोकतन्त्रमा आपसी अविश्वास व्यवस्थापन गर्न केही फरक ढंगले बंगलादेशमा पनि अपनाइएकै परिपाटी हो । यसले के कुरा प्रस्ट पारेको छ भने दलहरु एकअर्काका नेतृत्वमा विश्वास गर्न असफल भएकै हुन्, तर साथमा आपसी अविश्वास व्यवस्थापन गर्न चाहिं ती सफल भए ।
जहाँसम्म साना राजनीतिक दलको विरोधको कुरा छ, तिनलाई पनि एकमुस्ट रुपमा बुझ्नुहुन्न । तीमध्ये थुप्रै यस्ता दल छन्, जसलाई हिजो सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे र सहमति गर्ने वेलामा चाहिं विश्वासमा लिएनन् । तिनको आक्रोश जायज छ र तिनलाई यो सहमति गर्ने दलहरुले राजनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म नेकपा माओवादीको कुरा छ, प्रथमतः उसले जनतासामु के प्रस्ट पार्न जरुरी छ भने ऊ निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिंदैन । यदि त्यो निर्वाचनमा भाग नलिने दल हो भने त्यसले त जुन अवस्थामा पनि विरोध गर्ने नै भो । अझ निर्वाचनको सम्भावना देख्यो भने त विरोधको त्यसको स्वर झन् चर्को हुने भो । यसको मतलब त्यसको चासोलाई सम्बोधन गर्न हुन्न भनेको होइन । सहमतिमा अघि बढेका राजनीतिक दलहरु नै अग्रसर भएर यी सबैका चासोहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यतिवेला चुनावी सरकारले जनतामा के विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भने यो साँच्चै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम छ । तर, सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी त तीन ठूला दल र मधेसी मोर्चाको छ । तीमध्ये कतिपयले आफै आफ्नो संगठनभित्र र बाहिर यसरी बन्ने सरकारविरुद्ध हिजो जनमत बिगारेका छन् । अतः तिनले हिजो आफूले बिगारेको जनमतलाई लिकमा ल्याउनुपर्छ । साथै तिनले विरोधमा उत्रेका राजनीतिक दललाई अब यो राजनीतिक प्रक्रिया रोकिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
लाख कुराको एक कुरा के भने राजनीतिक दलले विगतमा आफूलाई ठूलो देखाउन एकअर्काविरुद्ध जुन नकारात्मक प्रचारबाजी गरेका छन्, त्यसले जनतामा कसैप्रति भरोसा राखेको छैन । तिनको त्यो गुमेको भरोसालाई पुनर्स्थापित गर्नु यिनै दलहरुको दायित्व हो । यतिवेला पनि जनता फेरि यी राजनीतिक दलहरुले हाम्रो भरोसा तोड्दैनन् होला भनेर विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले यी चार राजनीतिक शक्तिसामु जनतालाई अब तिनको विश्वास आफूहरुबाट तोडिनेछैन भनेर विश्वास दिलाउने ठूलो चुनौती छ ।
वास्तवमा आगामी दिनमा पनि थुप्रै राजनीतिक उतारचढाव आउन सक्छन् । त्यसवेला अहिले गरिएका सहमतिलाई दलगत लाभ-हानीभन्दा माथि राखेर पालन गर्न यिनले तयार हुनैपर्छ । आपसी अविश्वासलाई चिरेर निर्वाचनलाई सफल पार्न सके भने मात्र यिनले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्छ । किनकि विगतको अनुभवले के भन्छ भने धेरै हिसाबकिताब र जोडघटाउपछि मात्र पटकपटक सरेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो ।
राजनीतिक दलहरु आफू पनि नकारात्मक सोचबाट माथि उठे र जनतालाई पनि त्यस्तो सोचबाट बाहिर निकाल्न सफल भए भने यो चुनाव हुन्छ र अवरुद्ध राजनीतिक प्रक्रियाले निकास पाउँछ । किनकि चुनावबाहेक राजनीतिक निकास दिने अन्य कुनै प्रामाणिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छैन ।***
तपाईको प्रतिक्रिया
