एउटा संविधान सभाको अवसान पछि फेरि अर्को संविधान सभाको चुनावका लागि बल्ल तल्ल गठित चुनावी सरकारले पूर्णता पाएको छ । राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप विना काम गर्ने वाचा गर्दै निकै मुस्किलले न्यायपालिका प्रमुखबाट कार्यपालिका प्रमुखमा आएका खिलराज रेग्मीलाई आफ्ना सहयोगीहरु स्वतन्त्रतापूर्णता छान्न समेत ठूला भनिएका चार दलको कोठरीले छेकबार लगायो र उनीहरुले नै भागवन्डामा सिफारिस गरेकाहरुलाई मन्त्रीका रुपमा सपथ खुवाइएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुमा पनि तीनै चारदलको भागवन्डा चलेको छ । यसबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र सरकारलाई नाकमा नत्थी लगाएर लगाम खिच्न र चारदलको इसारामा चलाउन निर्माण गरिएको आशंकामा थप शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ बाँकी छैन । सरकार गठनबाटै शुरु भएको यो हस्तक्षेपले मोहन बैद्यनेतृत्वको माओवादी र अन्य सानादलले सरकार गठनपुर्व देखिनै गर्दै आएको विरोध सार्थक भएको र वाहृय नपाए पनि देशभित्रको समर्थन बढ्दै जाने सम्भावना देखिएको छ । तर यो सहयोग सकारात्मक नभएर ठूला दलहरुप्रतिको आक्रोशकै परिणाम भन्दा अरु केही हुने छैन ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकार चार दलको कठपुतलीमात्रै बनेर उनीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरुकै निर्देशनमा मात्र चल्ने हो भने यो सरकारको सार्थकता चुनाव नहुँदै समाप्त हुनसक्छ । कमसेकम निर्वाचन पूर्व निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भएका सबै दल बराबर हुन भन्ने मान्यता र तद्नुरुपको व्यवहार चुवानी सरकारको हुन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र सानादलहरुको पनि सहयोग पाउने सम्भावना रहन्छ र त्यस्तो सरकारले मात्रै निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्छ । अझै पनि यो सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । विरोधमा उत्रिएका साना दलहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रयास नगर्दासम्म यो सरकारले अनपेक्षित समस्याहरुको सामना गर्दै जानु पर्ने हुन्छ र निर्धारित समयमा निर्धारित काम गर्न निकै कठीन हुने देखिन्छ ।
चार दलको र्कायशैलीबाट वाक्क दिक्क भएका जनतामा रेग्मी नेतृत्वले केही राहत दिएको छ । मन्त्रीपरिषदमा देश खाएर शेष भएका पूर्व प्रशासकहरुलाई सामेल गरिएको छ । यो उनीहरुका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुबीचको चरम असमझदारी र गैरराजनीतिक निर्णयको कारणले मात्र प्राप्त अप्रत्यासित अवसर हो । अहिले खासमा भन्ने हो भने जे नहुनु पर्ने थियो त्यही भएको छ । अर्थात राजनीतिक दलहरुले नै सहमतिमा कि त डा. बाबुराम भट्टर्राईको नेतृत्वमा चुनावी सरकारमा सामेल हुनु पर्ने थियो नभए अर्को व्यक्ति दलहरुभित्रैबाट खडा गर्न सक्नु पर्ने थियो । संविधान बनाउन नसकेका दलहरु सरकार पनि बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेर बाहिरिन बाध्य भएका छन् । तर पनि उनीहरु सरकारमा बाहिरबाटै हावी हुन खोजीरहेका छन् । यसको अन्त्य हुनै पर्छ । र वर्तमान सरकारले अव चार दलको चंगुलबाट माथि उठ्ने मात्र नभएर उनीहरुलाई नै थप बाध्यकारी अवस्थाहरुको सृजना गर्नु आवश्यक छ । लामो समयसम्म देशको नाडी छामेर बसेका र अपवादलाई छोडेर योग्यताको कसीमा खरो उत्रिएकाहरुलाई साथ लिन सफल मन्त्री परिषद अध्यक्ष रेग्मीले चुनाव मात्र सम्पन्न गर्न नभएर संविधान जारी नहुँदासम्म मुलुकलाई हाँक्ने हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ । फेरि पनि निर्वाचन पछि ति दलहरु सत्ताकै खेलमा छिनझम्टी बाहेक अरु केही गर्ने छैनन भन्ने प्रष्टै छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा कसैको बहुमत आउने देखिदैन । कथंकदाचित कुनै एक दल वा मोर्चाको बहुमत नै आइहाल्यो भने पनि सरकारका काम कारवाही र त्यहाँ भित्रका लाभ हानी नै उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्छ । संविधान निर्माणको काम अगाडि जस्तै ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढी छ ।
तर्सथ अव यो सरकारले देश र जनताका खातिर तिनै दलहरुको नाकमा नथ्थी लगाउन संविधान जारी नभएसम्म सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । अहिले नै त्यसको आभास दिनु छिटो होला तर निर्वाचन पछि गर्नु पर्ने त्यही हो । त्यसरी वाध्यकारी अवस्थाको निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै समयमा संविधान बन्न सक्छ । अव यसै पनि अध्यक्ष रेग्मीलाई सर्वोच्चमा फर्केर न्यायपालिकाको प्रमुख हुन सुहाउँदैन । नचाहेरै भए पनि जुन ठाउँमा पुगिएको छ त्यही ठाउँबाट देश र जनताको पक्षमा हिम्मतका साथ काम गर्ने हो भने रेग्मीका लागि यो सूवर्ण अवसर हो । निष्पक्ष ढंगले देश विकासको खाका कोर्ने तदनुरुप देशलाई अगाडि बढाउन खोज्दा कही कतैबाट बाधा हुँदैन । राम्रो कामको थालनीका लागि केही महिनाहरुमात्रै पनि प्रयाप्त हुन्छन् । शान्ति सुरक्षा र कानूनराजको प्रत्याभूति दिने कुराको व्यवहारिक शुरुवातले मात्रै पनि देशवासीलाई ठूलो राहत पुग्छ । जनताका समस्यामा छिटो र सुझबुझपूर्ण सम्बोधन हुन थाल्ने हो भने जन समर्थन ओहिरिन थाल्छ । खाँचो त देश र जनतालाई सर्वोपरी सम्झेर प्रदर्शन गरिने निष्पक्षता, इमान्दारिता र हिम्मतको मात्रै छ ।***
