Deneme Bonusu Veren Siteler
शुक्रबार, पौष १२, २०८१
Friday, December 27, 2024

देशको राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला रहस्यमय, बिचित्र र बिकराल बन्दै गएको देखिन्छ । अहिले के प्रतिपक्ष के सत्तापक्ष सबै सडकमा आएका छन् । ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर’ – भन्ने ठूलो प्रश्न ती प्रमुख दलहरुका अगाडि तेर्सिएको छ । तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा नचलेका र चल्न नचाहने दलहरुले उनीहरुका कृयाकलापबाट जनताका बीचमा खडा भएका प्रश्नहरुको उत्तर दिनु पर्ने र जन उत्तरदायी हुनुपर्ने आवश्यकताको पटक्कै  बोध नै गर्न चाहँदैनन् ।  संविधान सभाको निर्वाचन पछि यसलाई सामान्य संसदीय व्यवस्थामा जस्तो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भनेर दुइधारमा विभाजन गर्नै हुने थिएन । किनकी अन्तरिम संविधानको मूल भावना भनेकै सहमतिका आधारमा संविधान सभाद्वारा नयाँ अग्रगामी संविधान बनाउने नै थियो र अहिले पनि छ । तर संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका कारणले संविधान सभालाई पनि बहुमतको आधारमा संञ्चालन गर्ने गरी आवश्यकताको सिद्धान्तको गुड्डी हाँक्दै बीचमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो । त्यसले गर्दा संविधान पनि बनाउने र सरकार पनि बनाएर देश सञ्चालन गर्ने दुइटा कार्यभार लिएको भन्ने संविधान सभाका प्रमुख दलहरुले संविधान बनाउने चाँही कुरा मात्रै गरे भने सरकारमा जाने र सत्ताको रसास्वादन गर्ने कुरामा भने सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरे । अहिले विकसित भएको राजनीति स्थितिको एउटा प्रमुख र जड कारण यही नै हो । तर यसलाई प्रमुख दलहरु प्रकाशमा ल्याउन रुचाउँदैनन् बरु ढाकछोप गर्न चाहन्छन् ।

हिजो जनतामाथि दमन गर्ने, देशलाई हरिकंगाल बनाउने र आफ्नो संकीर्ण स्वार्थका लागि ब्रहृमलूट गर्ने तथा सत्तामा टिकिरहन र सत्तामा जानका लागि नेपाल र नेपाली जनताको हित बिपरीत बिदेशी शक्तिहरुसँग प्रकट/अप्रकट सम्झौता गर्ने शक्ति र दलहरुलाई साथ नलिइकन लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी आवरणमा सजिएका दलहरुलाई खाएकै नपच्ने भएको प्रष्ट देखिदै आएको छ । चाहे सत्तामा गएर खुरी खेल्नका लागि होस् या चाहे प्रतिपक्षमा रहेको पीडाबाट मुक्त हुनका लागि होस् त्यही यथास्थितिबादी र औसरवादी शक्ति उनीहरुका लाभकारी र फलदायी बन्ने  गरेको छ । त्यसैले परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा बाध्यताको नाम दिंदै उनीहरुले जे-जस्ता शक्तिसँग गठबन्धन गरेर गरिरहेका छन् त्यसलाई सही ठहराउन ती पुराना शक्तिलाई रुपान्तरण भएको शक्तिको रुपमा परिभाषित गरेर आफ्नो सम्झौता परस्त गलत चिन्तन र ब्यवहारलाई लुकाउने कोशिश गरिरहेका छन् । वास्तवमा परिवर्तित राजनीतिक स्थितिपछि पनि जनता र राष्ट्रको हितमा एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न नसक्नुका पछाडिको कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण यही यथास्थितिसँग प्रत्यक्ष-परोक्ष साँठगाँठ गर्ने र चल्ने प्रबृत्ति नै हो । यस्तो प्रबृत्तिले गर्दा नै महंगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, असुरक्षा, दण्डहीनता, अराजकता कुनै समस्याबाट पनि मुक्ति पाउने संकेतसम्म जनताले पाउन सकेनन् । उनीहरुको जीवन झनपछि झन् कष्टकर र दुरुह बन्दै आएको छ । बर्तमान यस्तो छ भने संविधान सभाबाट आफ्ना हक अधिकार सुरक्षित हुने संविधान बन्ला भन्ने आशा लिएर बसेका जनता संविधान सभालाई षड्यन्त्रपूर्ण तरीकाले अबसान गराएर अब संविधान सभाको निर्बाचन हुने कुरालाई पनि अनिश्चित तुल्याइएपछि आफ्नो भबिष्य पनि अनिश्चित, अन्धकारमय र असुरिक्षत भएको महसुश गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो स्थिति जनता र राष्ट्रको हितमा किमार्थ छैन र पटक्कै हुन पनि सक्तैन । बस्तुतः यसले यथास्थितिबादी, प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी र हिजोकै बिस्थापित शक्तिको हौसलालाई मात्र बल प्रदान र मलजल गर्दछ भन्ने कुरा मध्य दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लड्ग छ । तर यस कटु यथार्थ कुरालाई सत्ताधारीले त बोल्ने कुरै भएन, प्रतिपक्षले पनि बोल्ने हिम्मत गरिहेको छैन । बरु ‘कसैले पनि कसैलाई निषेध गर्न मिल्दैन’ भन्ने सुत्रलाई निरपेक्ष किसिमले पक्रेर मूल्य, मान्यताविहीन किसिमले जोसँग पनि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र सत्तामुखी राजनीति गर्ने परिवृत्तमा नै देशको राजनीतिलाई चलाउने चक्रब्यूह रचना गरिएको प्रष्ट देखिदै आएको छ । निषेधको नियम र्सबत्र लागु हुन्छ र त्यो गलत कुराका बिरुद्ध, असल कुरा स्थापना गर्ने प्रकृयामा चलिरहने कुरा हो । नत्र भने राणा शासनको निषेध गर्न नेापली जनताले त्यत्रो ठूलो आत्मोर्त्र्सग किन गर्नु पर्दथ्यो ? जेलनेल किन खेप्नु पर्दथ्यो ? ठूलो जोखिम मोलेर राजाको तानाशाही चलाउने सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यवस्थाका बिरुद्ध, जेलनेल, भूमिगत र प्रबासको पीडा अनि फाशिष्ट हत्याको सामना किन गर्नु पर्दथ्यो ? न सात सालको आन्दोनलको आवश्यकता पर्दथ्यो न २०४६ को न २०६२/६३ सालको राजतन्त्रलाई अन्तिम प्रहार गर्ने बिराट एबं ऐतिहासिक संयुक्त जन आन्दोलन नै । त्यसैले अधिनायकबादी सर्वसत्ताबादी शासन, पद्धति, प्रकृया, परिपाटीको निषेध र आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसहीतको पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक ब्यवस्था, परिपाटी, प्रकृया र मूल्यमान्यताको स्थापना, बिस्तार र सुदृढीकरणको आवश्यकता भएको भन्ने कुरा जग जाहेर छ । तर अवसरबादी र अपबित्र साँठगाँठ गरेर संकीर्ण स्वार्थको लागि राजनीति चलाउने र त्यसमा रमाउने प्रबृत्तिले निरपेक्षरुपमा निषेधको कुरालाई उठाएर आफु उदार बनेको उधारो कुरा जनतालाई सुनाउने गरको छ ।

त्यसैले निश्चित आदर्श, बिचार, सिद्धान्त मूल्य, मान्यता र नैतिकता भएका दलहरुका बीचमा साझा सहमति खोज्ने र त्यस आधार संयुक्त भएर, मोर्चा बनाएर या सहकार्य गरेर अधोगमन, यथास्थितिवाद र प्रतिकृयावादका बिरुद्ध संघर्ष चलाउने अर्थात् पुराना सर्न्दर्भहीन भइसकेका, समाज बिरोधी, राष्ट्रबिरोधी सडेगलेका  मूल्य, मान्यतालाई निषेध गर्ने संघर्ष बिश्वब्यापीरुपमा चलेका हुन् र ठूला-ठूला परिवर्तनहरु आएका हुन् । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा आउँदैन र आएको पनि छैन । तर यो यथार्थलाई आजको हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा गर्ने र यथास्थितिको आत्मरतिमै रमाउने चरित्र निर्माण गरेका कारणले गर्दा जनतालाई न त परिवर्तनको सही बोध गराउन सकिएको छ न परिवर्तनमा उनीहरुको विश्वास र स्वामित्व स्थापित गर्न नै सकिएको छ । जबसम्म परिवर्तन आम जन समुदायको साझा सरोकारका आधारभूत विषय हो र यो परिवर्तन ल्याउन, त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न र त्यसलाई आफ्नो हक, हित र प्रगतिका निमित्त परिचालन गर्न जनतालाई सचेत, संगठित र सक्रिय तुल्याउने प्रभावकारी कार्य गरिदैंन तबसम्म परिवर्तन संस्थागत र सुदृढ हुने तथा जनताको जीवन उकास्ने र उठाउने किसिमको वातावरण बन्न सक्तैन । यो सारभूत यथार्थलाई राम्रोसँग बोध नगरी प्रतिपक्ष या सत्तापक्ष सडकमा आएर हो हल्ला गर्दैमा जनता र राष्ट्रका समस्या हल हुँदैनन्। झन सत्तापक्ष सडकमा आउनु त थप अराजकता, अनुशासनहीनता र अबाञ्छित द्वन्दलाई निमन्त्रणा दिनु मात्रै ठहरिन्छ । तर ‘कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै सत्तापक्ष राज्यका सबै किसिमका श्रोतसाधन लिएर सडकमा उत्रिनुलाई त यो उखानको संज्ञाले मात्र समेट्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो मुलुकलाई सम्हाल्ने र सही दिशा दिने संकेत बिल्कुलै होइन । बरु देशी बिदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिमाथि भरपर्ने र उनीहरुकै इशारामा चल्ने अत्यन्तै गलत बाटो हो । यो गलत मोडबाट राजनीतिलाई मुक्त गर्न फेरि पनि गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण जन आन्दोलनकारी शक्ति, दल, समूह र ब्यक्तित्वहरुले गम्भीररुपमा आत्मआलोचना गरेर साझा निस्कर्षमा आउनै पर्दछ । अरु कुनै बिकल्प छैन । इतिहासले सिकाएको पाठ पनि यही मात्र हो ।***

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया