काठमाडौं – नेपालको प्राकृतिक मौसम एकदमै चिसो रहेको अवस्थामा राजनीतिक मौसम भने अनपेक्षित रूपमा तात्दै गएको छ । एमाओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सहमतीय सरकार गठनको बहानामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गत मंसिर ८ गतेबाट सुरु गर्नुभएको राजनीतिक अभियान माघ १ गते आइपुग्दा चिसोले कठ्यांग्रिएर ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा ! ‘ साबित भएको छ । अन्ततः नेपालका अन्य संवैधानिक निकाय जस्तै राष्ट्रपतीय संस्था पनि ‘कागजी बाघ’ प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रपतीय संस्थाले दलहरूलाई अँचेट्न सकेन भने दलहरूले पनि राष्ट्रप्रमुखको संस्थालाई पनि संविधान ननाघ्न बाध्य बनाउन सफल भएका छन् । अर्थात पार्टीले आफूलाई राष्ट्रपति बनाएवापत गुनको पैंचो गुनमार्फत चुक्ता गर्न काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन डा. रामवरण यादवले गर्नुभएको भगिरथ प्रयास आजको मितिसम्म सफल हुन सकेको छैन ।
अन्तरिम संविधानमा टेकेर सहमतीय सरकारको प्रयासका लागि आफूले मात्र नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नसमेत पछि नपरेका नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सहमतीय प्रयासले उल्टो परिणाम निकालेको छ । एमाओवादी र काँग्रेसबीचको राजनीतिक र व्यावहारिक दूरी तथा भिन्नता समाप्त गरेर सहमतीय सरकार गठन गरी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने राष्ट्रपति र नेपाली राजनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको चाहना र प्रयास विपरीत सत्तापक्षीय गठबन्धन जनपरिचालनमा र प्रतिपक्षीय गठबन्धन जनआन्दोलनमा जाने भएका छन् । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य, संघीयता र धर्म निरपेक्षता बहालीका लागि दशवर्ष सशस्त्र जनयुद्ध र सडक आन्दोलनलाई १२ बुँदे सहमतिको जगमा एउटै धारमा मिसाएर संयुक्तरूपमा दोस्रो जनआन्दोलन लडेका दलहरू सत्ताका लागि एकअर्का विरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने गृहकार्यमा छन् । प्रतिपक्षी दलहरू एमाओवादीविरुद्ध काँग्रेसको नेतृत्वमा सडकमा ओर्लने र सत्तापक्षीय गठबन्धन एमाओवादीको नेतृत्वमा ‘जन परिचालन’को नाममा प्रतिकारात्मक एवं प्रतिरोधात्मक आन्दोलनमा उत्रिने निधो भएकाले आगामी महिनाहरू नेपालका लागि निकै भिडन्तमय हुने सम्भावना बढेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीति यसरी द्वन्द तथा मुठभेडको उत्कर्षतर पुग्नै लाग्दा माओवादीविरुद्ध दशवर्ष सशस्त्र जनयुद्धताका भए गरिएका गतिविध्रि्रति परिलक्षित आक्रमण पनि तीव्र बन्ने क्रम सुरु भएको छ । माओवादी समर्थकको आरोपमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा अमानवीय यातना दिएको आरोपमा बेलायत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएकै बेला आठ वर्षअघि माओवादीले जिउँदै गाडेर हत्या गरेका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको मुद्दा बल्झिएको छ । र, हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चरम यातनाका साबिती बयान गराइएकाले स्थिति जटिल बन्दै गएकोछ । पक्राउ परेका माओवादी र एमाओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध कारबाहीका लागि सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति र प्रतिपक्ष दलहरू तथा केही विदेशीहरू एकैस्वरमा अघि बढेका कारण दुवै माओवादी खेमाले खतरा महसुस गर्न थालेका छन् । तथापि विश्व राजनीतिमा विशेष प्रभाव राख्ने अमेरिका, चीन र भारतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
सत्ताको नेतृत्व एमाओवादीले गरिरहेको अवस्थामा समेत महान्यायाधिवक्ताबाहेक राज्यका सम्पर्ूण्ा संयन्त्र र प्रतिपक्षी दलहरू सशस्त्र जनयुद्धका घाउका टाटा उप्काउन उद्यत भएपछि डेकेन्द्र थापाविरुद्ध कारबाही भएमा सो नजीरका आधारमा एमाओवादी तथा नेकपा माओवादीका शीर्ष नेतामाथि समेत कारबाहीको माग उठ्ने र कैयौं घटनाहरू चिहानबाट खातलिएर पुनर्जीवित भई मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै विभाजित भएका एमाओवादी र नेकपा- माओवादीबीच एकीकरणका लागि जिल्ला जिल्लाबाट दवाव आउन थालेको थाहा भएको छ ।
सम्बद्धस्रोतले जनाएअनुसार दश वर्ष सशस्त्र जनयुद्धलाई ‘आपराधिक र आतंककारी गतिविधि’ प्रमाणित गरेर औचित्यहीन सावित गर्ने संसदवादी कित्ताका शक्तिहरूको नियत र प्रयासलाई महसुस गरेर हालै सम्पन्न पार्टीको सातौं महाधिवेशनबाट नेकपा -माओवादीले ‘जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन’ हुँदै जनव्रि्रोहमा जाने राजनीतिक कार्यदिशा अख्तियार गरेपछि एमाओवादीमा पनि यस्तै सोच प्रबल बन्दै गएको छ । दशवर्ष सशस्त्र जनयुद्धको औचित्य, आवश्यकता र सान्दर्भिकता तथा अस्तित्वरक्षाका लागि विभाजित भएका दुवै पार्टी पुनं एकीकृत हुनुपर्ने र एकीकृत पार्टी जनयुद्धका आधारस्तम्भ र रणनीतिलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्ने दवाव एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको एनेकपा माओवादी सूत्रले जनाएको छ । यसै महिनाको २० गते हेटौंडामा सुरु हुने एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनले पार्टीबिरुद्ध सुरु भएको चौतर्फी हमलाको प्रतिकार र प्रतिरोधका लागि आवश्यक सम्पूर्ण रणनीति, कार्यनीति र कार्यदिशा पार्टी एकताका निम्ति निर्धारण गर्न सक्ने सम्भावना बलियो र बाध्यात्मक बन्दै गएको छ । ***
