काठमाडौं- माओवादीले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा १० प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । कांग्रेस, एमालेले विगतका अनौपचारिक सहमतिबाट माओवादी पछाडि हटेको भन्दै विरोध गरेका छन् भने सत्तारूढ मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ ।विवाद मिलाउन बिहीबार राजधानीको नयाँबानेश्वरस्थित विशेष समिति कार्यालयमा भएको बैठकमा माओवादीले १० प्रदेशको अवधारणा पेस गरेको हो । माओवादी प्रस्तावमा लिम्बुवान-मेची, किराँत-कोसी, ताम्सालिङ-इन्द्रावती, मधेस-विराट, नेवाः- वाग्मती, तमुवान-गण्डक, मगरात-धौलागिरि, लुम्बिनी-थारुवान, कर्णाली र सेती-महाकाली छन् । चितवन जिल्लालाई कुनै प्रदेशमा नगाभी केन्द्रशासित क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्णाली र सेती-महाकाली प्रदेशबाहेक अन्यमा जातीय र भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई समेटेर नाम प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादीले यो प्रस्तावमा पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ ।
लिम्बुवान-मेचीमा मेची अञ्चलका सबै, धरान हुँदै मोरङको पहाडी भेग, धनकुटा र संखुवासभाको केही भाग, किराँत-कोसीमा लिम्बुवानको पश्चिम लिखुदेखि अरुण क्षेत्र, ताम्सालिङ-इन्द्रावतीमा रामेछाप पश्चिम बुढीगण्डकीसम्म, मधेस-विराटमा मोरङको उत्तरी भेग छाडेर पर्सासम्म समेटिएको छ । नेवाः-वाग्मतीमा काठमाडौं उपत्यकासहित बनेपा, तमुवान-गण्डकमा गोरखा, कालिगण्डकीदेखि तनहुँ दक्षिणका भाग, मगरात-धौलागिरिमा स्याङ्जा दक्षिणी भागबाट कालिगण्डकीको पश्चिम रुकुमसम्म पारिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा भेरी अञ्चलका सबै क्षेत्र, सेती-महाकालीमा कैलाली, कञ्चनपुरको केही उत्तरी भेगसहित माथिल्लो भाग र थारुवान-लुम्बिनी प्रदेशमा कञ्चनपुरदेखि परासीसम्मको भूभाग समेटेको जनाइएको छ । माओवादी प्रस्तावमा चितवन जिल्ला केन्द्रीय स्वशासित क्षेत्र र भोटे लामा तथा शेर्पालाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउने भनिएको छ । माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले छलफलका लागि १० प्रदेश प्रस्ताव गरिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । ‘यो छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘औपचारिकरअनौपचारिक छलफलबाट हामी सहमतिमा पुग्छौं ।’
माओवादीले राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगका प्रतिवेदनहरूका आधारमा प्रस्ताव ल्याएको तर्क बैठकमा गरेको थियो । उसले यसअघि १४ प्रदेशमा अडान राखेकोमा १० प्रदेश प्रस्ताव गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव अन्तिम नभएको बैठकमा बताएका थिए । ‘यो छलफलका लागि ल्याएको हो । १४ प्रदेश भन्दै आएका थियौं, त्यसबाट झरेर १० प्रदेशमा आएका छौं,’ उनले बिहीबार रसियन कल्चरल सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रमपछि संवाददातासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो अन्तिम र निणरयक होइन, अझै छलफल हुनसक्छ ।’
प्रस्तावित प्रदेश र त्यसको भूभाग
१. लिम्बुवान मेची (मेची अञ्चल सबै, धरान हुँदै मोरङको पहाडी भेग, धनकुटा र संखुवासभाको केही भाग)
२. किराँत कोसी (लिम्बुवान पश्चिम लिखुदेखि अरुण क्षेत्र)
३. ताम्सालिङ इन्द्रावती (रामेछाप पश्चिम बुढीगण्डकीसम्म)
४.मधेस विराट (मोरङको उत्तरी भेग छाडेर पर्सासम्म)
५. नेवा वाग्मती (काठमाडौं उपत्यकासहित बनेप-धुलिखेल)
६. तमुवान गण्डक (गोरखा कालिगण्डकीदेखि तनहुँ दक्षिणका भाग)
७.मगरात धौलागिरि (स्याङ्जा दक्षिणी भागबाट कालिगण्डकीको पश्चिम रुकुमसम्म)
८. कर्णाली प्रदेश (भेरीको उत्तरी भेगदेखि कर्णाली सबै)
९.सेती महाकाली (कैलाली कञ्चनपुरको केही उत्तरी भेगसहित माथिल्लो भाग)
१०.थारुवान लुम्बिनी (कञ्चनपुरदेखि परासीसम्म)
चितवन जिल्ला केन्द्र स्वशासित क्षेत्र हुने
